ऊर्जा खबर
काठमाडौं । जलविद्युत् विकासलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानेको सरकारले यो क्षेत्रलाई चौथो प्राथमिकतामा राखेको छ । अन्तिम मस्यौदा तयार भइरहेको जलस्रोत ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
जलस्रोतको एकीकृत विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले “जलस्रोत (व्यवस्थापन तथा नियमन) ऐन, २०७७” को अन्तिम मस्यौदा तयार गरी छलफल गरिरहेको छ । यसमा सरोकारवालाबाट आवश्यक सुझाव तथा राय/प्रतिक्रिया पनि मागिएको छ ।
ऐनको मस्यौदामा जलस्रोत उपभोग वा उपयोगको दृष्टिले जलविद्युत्लाई चौथो प्राथमिकतामा राखिएको छ । मस्यौदाको दफा १५ को (१) अनुसार जलस्रोत उपयोगको अग्राधिकारमा पहिलो प्राथमिकतामा खानेपानी र घरेलु उपयोग तोकिएको छ ।
यसैगरी, दोस्रोमा पशुपालन र मत्स्यपालन, तेस्रोमा सिँचाइ, चौथोमा जलविद्युत्, पाँचौंमा खानी तथा औद्योगिक उपयोग, छैटौंमा जलयातायात, सातौंमा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा वातावरण संरक्षण, आठौंमा आमोद–प्रमोद तथा पर्यटन र नवौंमा तोकिए बमोजिम अन्य उपयोग भनिएको छ ।
जलस्रोत उपयोग गरी कुनै आयोजना विकास तथा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था समेत तोकिएको छ । ऐनको मस्यौदामा सुख्खा, खडेरी, जलवायु परिवर्तन वा अन्य प्राकृतिक कारणले जलस्रोतको उपलब्धतामा कमी आएमा उपयोगको अग्राधिकारमा परिवर्तन हुन सक्ने उल्लेख छ ।
अग्राधिकार परिवर्तन भए पनि गार्हस्थ प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिइएको जलस्रोतको परिमाणमा हेरफेर वा संशोधन नगरिने उल्लेख छ । सरकारले पहिलो पटक ल्याउन लागेको ‘राष्ट्रिय जलस्रोत नीति’मा भने जलविद्युत् विकास छैटौं प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।
कानुनीमा रूपमा बाझिने हुँदा नीतिमा जलस्रोत उपयोगको अग्राधिकार नछुट्ट्याइएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले बताए । अन्तिम चरणमा पुगेको नीति संसदमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको थियो । तर, केही विषय संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै मुख्य सचिवको कार्यालयले फर्काइदिएको छ ।
