काठमाडौं । जलविद्युत् विकासलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानेको सरकारले यो क्षेत्रलाई चौथो प्राथमिकतामा राखेको छ । अन्तिम मस्यौदा तयार भइरहेको जलस्रोत ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
जलस्रोतको एकीकृत विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले “जलस्रोत (व्यवस्थापन तथा नियमन) ऐन, २०७७” को अन्तिम...}