ऊर्जा खबर
काठमाडौं । ऊर्जा तथा जलविद्युत विकासमा उदारिकरणको नीति अवलम्बन गर्न दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) को अवधि घटाउनुपर्ने यस क्षेत्रका विज्ञ तथा अनुसन्धाताले औंल्याएका छन् । दीर्घकालीन पिपिएका कारण पर्याप्त मात्रामा विद्युत बजार खुकुलो हुन नसक्ने भन्दै यस्तो विश्लेषण गरिएको हो ।
नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन (एनइए) ले गत साता आयोजना गरेको एक ‘टक सो’ कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अब पिपिए गर्दा यसबारे छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले एक अध्ययनको विवरण प्रस्तुत गर्दै नेपाल अब बिस्तारै ‘रियल टाइम’ पिपिएतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने बताए ।
‘भारत त्यसतर्फ अग्रसर भइसकेको र नेपालको बजार भारतमै निर्भर रहेको हुँदा दीर्घकालीन पिपिएको अवधारणामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘भारतले त्यही अनुसार आन्तरिक ऊर्जा बजारलाई विस्तार गरिरहेको छ, हामीले पनि उनीहरूको प्रणाली अनुकूल बनाउनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ ।’
भाटका अनुसार भारतले अहिले भारतले दीर्घकालीन ‘टेक अर पे’ पिपिएलाई २५ वर्षबाट १० वर्षमा घटाइसकेको छ । यो अवधि पनि घटाएर ५ वर्षको ‘सर्ट–टर्म’ पिपिएतिर जाँदैछ । त्यस्तै, भारतीय विद्युत् एक्सचेन्ज बजारमा पनि पछिल्लो समयमा डे–अहेड, इन्ट्रा–डे हुँदै रियल टाइम एक्सचेन्ज मार्केटमा जाने तयारी भइरहेको हुँदा नेपालले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको उनको विश्लेषण थियो । ‘सर्ट टर्म’बाट पनि भारत अन्ततः बिजुलीको ‘मर्चेन्ट मार्केट (रियल टाइम मार्केट) मा जाने तयारीमा रहेको उनको प्रस्तुती थियो ।
भारतले नेपालको विद्युत्लाई पनि भारतीय एक्सचेञ्ज बजारमा रियल टाइम पिपिए गरेर बेच्ने स्वीकृति दिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले पनि आफ्नो आन्तरिक बजारलाई उदारीकरण गर्दै निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाएर आन्तरिक विद्युत् एक्सचन्ज बजारको विकास गरी रियल टाइम पिपिएतर्फ जानुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।
नेपाल र भारतको विद्युत् प्रणाली पूर्णतः ‘सिन्क्रोनाइज’ हुँदै गएको हुँदा पनि नेपालले भारतको अभ्यासको अनुसारण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । भाटका अनुसार रियल टाइम मार्केटमा १५ मिनेटपछि आफूलाई आवश्यक हुने विद्युत् र आफूले बेच्नुपर्ने विद्युत्को पिपिए गर्न सकिन्छ । तर, रियल टाइममा डिल अनुसारको समयमा घटबढ हुने भएकोले ‘डेभिएसन सेटलमेन्ट मेकानिजम’ समेतको विकास गर्नुपर्ने उनले बताए ।
त्यसैगरी, भाटले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको उदारीकरणको प्रक्रिया ३० वर्षदेखि रोकिँदा आन्तरिक विद्युत् बजार एकल खरिदकर्ता तथा वितरकमा निर्भर रहनुपरेको टिप्पणी गरे । विद्युत् ऐन २०४९ ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा सहभागी गराएर ऊर्जा क्षेत्रमा उदारीकरणको प्रक्रिया सुरु गरेपछि त्यसभन्दा पछि एक कदम पनि अघि सर्न नसकेको उनको धारणा थियो ।
‘निजी क्षेत्रका उत्पादकलाई सिधै उपभोक्ताकहाँ पुगेर विद्युत् बिक्री गर्न दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘उदारीकरण रोक्ने काम सरकारले नै गरेको छ । विद्युत् ऐनमा संशोधन गर्न भनेर २०६७ सालदेखि पटक–पटक प्रयास गरिएको भए पनि त्यो रोकेको रोकिएकै छ । यसले पनि उदारीकरणलाई रोकेको छ ।’ नेपालको ऊर्जा बजारमा बहु उत्पादक, खरिदकर्ता, वितरकको परिकल्पना गरिए पनि यो कुन हदसम्म कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा भने अझ मिहिन अध्ययन आवश्यक रहेको उनले प्रस्ट्याए ।
कार्यक्रममा एनइएका अध्यक्ष डा. हरिबहादुर दर्लामीले पनि नेपालले आन्तरिक विद्युत बजारलाई फराकिलो बनाउँदा यसमा उदार नीति अपनाउनुपर्ने बताए । ‘लामो समयदेखि नयाँ विद्युत ऐन आउन सकेको छैन, यसले पनि विद्युत बजार विस्तार गर्ने क्रममा कहीँ न कहीँ अवरोध पुर्याएको छ,’ उनले भने, ‘अब हामी क्षेत्रीय बजार अनुकूल भएर अगाडि बढ्नैपर्ने बाध्यता देखिएको छ ।’ यस्तै, एनइए जलविद्युत विकास समितिका संयोजक डा. कृष्णप्रसाद दुलाले पनि नयाँ ऐन नआएकै कारण ऊर्जाको उदारिकरण रोकिएको हुँदा अब यसमा सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको बताए ।
