प्राधिकरणले बागमती प्रादेशिक कार्यालय र २० वितरण केन्द्रसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्याे

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित रहेर वितरण तथा ग्राहक सेवाअन्तर्गतका प्रादेशिक कार्यालयसँग कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा आज (माघ ३० गते) बागमती प्रादेशिक कार्यालयसँग सम्झौता गरेको छ ।

बागमती प्रादेशिक कार्यालय तथा यससँग जोडिएका २० वटा वितरण केन्द्रसँग पनि आजै कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको छ । प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको उपस्थितिमा कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग बागमती प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख श्रीरामराज पाण्डेले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।

यस्तै, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानलेसँग २० वटा वितरण केन्द्र प्रमुखहरूले सम्झौता गरेका छन् । कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी यसको अंकभार ५० राखिएको छ । कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकहरूको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरी शाखा प्रमुखहरूलाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणले चालू आवमा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट ८.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । गत आवमा समग्र वितरणतर्फको चुहावट १०.२८ प्रतिशत थियो । बागमती प्रदेशको गत आवको चुहावट करिब ७ प्रतिशत थियो । चालू आवको पुससम्म केही बढेर करिब ८ प्रतिशत पुगेको छ । यसलाई ५.०६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ ।

सम्झौता कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले हरेक वितरण केन्द्रले गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘मैले मन्त्रालयबाट हिजो कार्यकारी निर्देशकको पत्र बुझेपछि बागमती प्रदेशसँग कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘विद्युत् वितरणको अवस्था राजधानी वा काठमाडौंलाई केन्द्रमा राखेर हेरिने हुँदा सुरुमा यहाँ भरपर्दो, गुणस्तरीय र नियमित आपूर्तिको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।’

देशभरका वितरण केन्द्रबाट कर्मचारीहरू बागमती प्रादेशिक कार्यालयमा आउन चाहने हुँदा यहाँका वितरण केन्द्र प्रमुख सक्षम रहेको र उनीहरूले निर्देशित लक्ष्यअनुसार परिणाम देखाउनुपर्ने पनि शाक्यले बताए । केन्द्रहरूले पहिलो गुणस्तरीय आपूर्ति, चुहावट नियन्त्रण तथा सबस्टेसन र केन्द्रलाई पूर्ण डिजिटाइज (प्रविधियुक्त) बनाउनुपर्ने पनि उनले बताए ।

यसैगरी, निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपानेले कार्यसम्पादन सम्झौता इपिआरसँग सम्बन्धित रहेको बताए । ‘चुहावट नियन्त्रण, महसुल असुली, ग्राहकलाई गर्नुपर्ने सेवा प्रवाहमा स्तरोन्नती, सुरक्षा उपायलगायत विषय यसमा किटान गरिएको छ,’ उनले भने, ‘विगतमा पनि यसरी नै सम्झौता गरिएको थियो । यसबाट कसले कति काम गर्यो भनेर प्रस्ट देखिन्छ । संस्थाको गुणस्तरीय सुधारमा सम्झौताको प्रतिफल सकारात्मक देखिएको छ ।’

हरेक प्रादेशिक कार्यालय र त्यसमातहतका वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण, औसत महसुल संकलनको अवधि घटाउने विषयलाई पनि मुख्य लक्ष्य (टार्गेट) निर्धारण गरिएको छ । विगतदेखि कार्यसम्पादनको हरेक चार¬–चार महिनामा मूल्यांकन गर्ने गरिएको छ ।

यसैगरी, बागमती प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख पाण्डेले लक्षित योजनाअनुसार काम गर्न आफूले रणनीति बनाएको बताए । ‘कोरोना महामारीका कारण गत वर्षको तुलनामा विद्युत् चुहावट, असुली जस्ता सुचकांकमा केही उतारचढाव आएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई वर्षान्तसम्म लक्षित विन्दुसम्म कायम गर्ने प्रयास हुनेछ ।’

प्राधिकरणले गत माघ १९ गते प्रदेश २ को प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरबाट कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सुरु गरेको थियो । यसपछि, दोस्रो चरणमा गण्डकी प्रादेशिक कार्यालयसँग माघ २३ गते सम्झौता गरिएको थियो ।

हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको टार्गेटको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरूप उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यस्तै, टार्गेट हासिल गर्नेले पाएको नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना हुने तालिम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिने लगायतका गैरनगद प्रोत्साहन समेत पाउनेछन् ।

५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोही अनुसार नम्बर दिने र नगद तथा गैरनगद प्रोत्साहन नपाउने लगायत व्यवस्था छ । प्राधिकरणले प्रमुखहरूलाई वितरण ट्रान्सफर्मर, मिटर, केबल, पोललगायत उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानुनी

परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्झौताको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न प्रभावकारी प्रणाली बनाइने जनाइएको छ । विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो आपूर्ति लगायत विषयलाई सम्झौतामा समेटिएको छ ।

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेको योजना र दृष्टिकोणका आधारमा २०७४ सालबाट कार्यसम्पादन सम्झौताको सुरुवात गरिएको थियो । चालू आवमा भने विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण समयमै सम्झौता सुरु हुन सकेको थिएन ।