ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासन अन्तर्गत एलन मस्कको नेतृत्वमा रहेको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसिएन्सी (डोज) ले यस्तो निर्णय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । संघीय सरकारको खर्च कटौतीको नीति अनुसार ट्रम्प प्रसाशनले यस्तो निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
डोजले एमसिसीका करिब ३०० कर्मचारीलाई अप्रिल २९ भित्र स्वैच्छिक अवकाश लिन, सेप्टेम्बरसम्ममा तलब लिएर राजीनामा दिन वा प्रशासनिक बिदाको विकल्प रोज्न मंगलबार मंगलबार इमेलमार्फत आग्रह गरेको बताइएको छ । प्रशासनले ती कर्मचारीलाई मे ५ देखि नै ‘बेतलबी बिदा’ मा राख्ने तयारी समेत गरेको छ ।
ट्रम्प प्रशासनको यस्तो निर्णयसँगै एमसिसी सहयोगमा एमसिए नेपाल विकास समितिमार्फत नेपालमा अघि बढाइएका विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधार आयोजनाहरूको भविष्यबारे अन्योल सिर्जना भएको छ । नेपाल सरकार र एमसिसीबीच नेपालबीच २०७४ भदौ २९ मा भएको कम्प्याक्ट सम्झौता अनुसार एमसिए नेपालको स्थापना गरी अघि बढेका ती पूवार्धार निर्माणका सबै काम अन्याेलमा परेका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालय र एमसिसीबीच भएको कम्प्याक्ट सम्झौतालाई नेपालको संसदले २०७८ फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेको थियो । राजनीति दलबीच लामो विवादपछि संसदबाट 'व्याख्यात्मक टिप्पणी' सहित उक्त अनुदान सहयाेग स्विकार गर्ने निर्णय अनुमोदन भएको थियाे ।
सुरुमा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपब्ध गराउने र नेपाल सरकारले १३ करोड डलर लगानी गर्ने गरी यो परियोजना अघि बढेको थियो । केही समयअघि मात्रै उक्त अनुदान सहायतामा एमसिसीले ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त अनुदान सहयोग थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यस अनुदान परियोजना अन्तर्गत ४०० केभीको डबल सर्किट ३१५ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउने योजना थियो । यसअन्तर्गत काठमाडौँको लप्सीफेदी र नुवाकोटको रातमाटेमा सबस्टेसन, मकवानपुर, धादिङ, तनहुँ, पाल्पा, चितवन, नवलपरासी हुँदै भारतको महेशपुरसम्म प्रसारण लाइन बनाउने योजना थियो । समितिमार्फत प्रसारण लाइनका केही आयोजनाको ठेक्का समेत लागेको र यसबाट झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व समेत सिर्जना भइसकेको बताइएको छ ।
यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको जनवरी २०, २०२५ मा जारी कार्यकारी आदेशअनुसार, नेपालमा सञ्चालित एमसिसी परियोजनाहरू ९० दिनका लागि स्थगित गरिएको थियो ।
राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसको कार्यकाल सन् २००४ मा विश्वव्यापी गरिबी घटाउने र आर्थिक विकास प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित विकाशशील राष्ट्रलाई सहयोग गर्न एमसिसीको स्थापना गरिएको थियो । यसले वार्षिक करिब ९०० मिलियन अमेरिकी डलरको बजेटमा विभिन्न विकास परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।
