ऊर्जा खबर
काठमाडौं । जलविद्युत्विद् तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का निवर्तमान उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले राज्य तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त पहलमा समयमै जलविद्युत् विकास एवम् उपभोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
विश्वमा परिवेशमा बदलिँदै गएको ऊर्जा उत्पादनको विविधता, जलवायु तथा वातावरणीय परिवर्तनका असर लगायत कारणले जलविद्युत्मा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा सरोकारवाला पक्षले समयमा यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । आज (माघ १० गते) मार्टिन चौतारीले आयोजना गरेको ‘जलविद्युत् विकासमा अबका चुनौतीहरू’ विषयमा प्रवचन दिँदै उनले समयानुकूल कानुनको तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्न धेरै ढिला भइसकेको प्रस्ट पारे ।
विश्वमा दिनहुँ अनेक प्रविधिको विकास भइरहेकोले ऊर्जा उत्पादन पनि विविध स्रोतमा रूपान्तरण हुँदै गएको हुँदा ३० वर्षभन्दा बढी समयको परिकल्पना गर्न सकिने अवस्था नरहेको पाण्डेले बताए । ‘निजी क्षेत्रको सन्दर्भमा कुरा गर्दा त अझ प्रस्ट हुन्छ, ३० वर्षपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सञ्चालन, त्यसको असर तथा आम्दानीका विषयमा अनुमानै गर्न सकिँदैन ।’
दक्षिण एसिया तथा संसारभर अहिले सौर्य विद्युत् उत्पादनको अभियान चलेको र ब्याट्री भण्डारणयुक्त प्रविधि समेत विकास भइसकेको सन्दर्भमा यसले ऊर्जा क्षेत्रका ठूलो क्रान्ति ल्याउन सक्ने पाण्डेको धारणा थियो । ‘विश्वमा यस्तो खालको लहर आयो भने त्यतिबेला जलविद्युत्को भविष्य के हुन्छ भन्ने कसैले अनुमान गर्न सक्दैन,’ उनले भने ।
यद्यपि, थुप्रै दशकसम्म नेपाल, लाओस तथा भुटान जस्ता देशको हकमा जलविद्युत् ऊर्जा उत्पादनको महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा रहिरहने उनको विश्लेषण थियो । नेपालका लागि पानी तुलनात्मक लाभको स्रोत भएको सन्दर्भ जोड्दै पाण्डेले भने, ‘हामीसँग पेट्रोल वा डिजेलको पर्याप्तता भएको भए, पानी तुलनात्मक लाभको स्रोत नहुन सक्थ्यो तर त्यो नहुँदा त्यो नहुँदा पानी नै हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो ।’
हिमाल पानीको स्रोत हुन्, पानी बग्ने भिरालो भूमि, ठाडा नदी तथा खोलाको बहावका कारण पनि नेपालको हकमा ऊर्जाको पहिलो र अकाट्य स्रोत पानी नै हो, जलविद्युत् नै रहेको पाण्डेले दोहोर्याए । तर, यसो भन्दै बसेर पनि नहुने र सक्दो चाँडो साधन स्रोतको दोहन गरी उपभोग गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारले तत्काल पहल गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
समयमै उत्पादन गरी आन्तरिक खपत बढाउन सकियो र भारत तथा क्षेत्रीय बजारसम्म निर्यात गर्न सकेमात्र देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सक्ने नत्र जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता मात्र जपेर केही नहुने पनि उनको विश्लेषण थियो । २०६५/६६ सालदेखि तयार भएर संसदमा पठाइएको विद्युत् ऐन आजसम्म आउन नसकेको प्रसंगमा पाण्डले टिप्पणी गरे, ‘हामी नियम कानुनमा निकै पछाडि छौं, विद्यमान अवस्थामा जलविद्युत्को बहुआयामिक विकासका समेत नयाँ ऐन अपरिहार्य छ तर सरकारले पास गर्न सकेको छैन ।’
जलविद्युत् विकासमैत्री नियम कानुन तत्काल बनाउनुपर्ने, उत्पादन लागत घटाउन समयानुकूल सहुलियत दिनुपर्ने, विष्फोटक पदार्थको उपलब्धता सुनिश्चित हुनुपर्ने जस्ता पक्षमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने उनको धारणा रहेको थियो । साथै, जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्र पनि सरकार जतिकै जिम्मेवार हुन आवश्यक रहेको पाण्डेको तर्क थियो ।
