ऊर्जा खबर
काठमाडौं । देशका विभिन्न जिल्लामा अनेक बाहनामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने गतिविधि लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । यसमा निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीहरू पनि अछुतो रहेका छैनन् । यही क्रममा रामेछापमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका दुई आयोजनाले वर्षौंदेखि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भोगचलन गर्दै आएको पत्ता लागेको छ ।
जिल्लाको साविक चुचुरे गाविस तथा हाल गोकुलगंगा गाउँपालिकास्थित गाई आनुवंशिक स्रोत केन्द्रले दशकौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा गज्र्याङ उपत्यका हाइड्रो पावर लिमिटेडले प्रवद्र्धन गरेको २.८३ मेगावाटको चाके खोला र हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीबाट प्रवद्र्धित ७ मेगावाटको माथिल्लो खिम्ती–२ को विद्युतगृह निर्माण गरिएको छ ।
केन्द्रले २०१८ सालदेखि भोग चलन गर्दै आएको र २०३१ सालको नापीका क्रममा छुट हुन गएको ३५ हेक्टर जग्गा जलविद्युत आयोजना, निजी व्यक्ति तथा बोर्डिङ स्कुलले अतिक्रमण गरी भोगचलन गर्दै आएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जानकारी दिएको छ । आनुवंशिक केन्द्रको जग्गा दुरुपयोग भएको भन्ने उजुरीका आधारमा छानबिन गर्दा यस्तो भेटिएको केन्द्रका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए ।
‘जलविद्युत आयोजनाले मात्र नभई जट्टेश्वरी माध्यामिक विद्यालय, निजी क्षेत्रका घर टहरा निर्माण भई ठूलो बस्ती बसिसकेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘आनुवंशिक केन्द्रले २०१७ साल असोज ५ गते नै उक्त जग्गाको धनी पुर्जा माग गरे पनि उपलब्ध भएको देखिएन ।’
उक्त जग्गाको मूल्यांकन गरी कागजले भिड्ने जति आनुवंशिक केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई निर्देशन दिइएको घिमिरेले जानकारी दिए । यसैगरी, देशका दर्जनौं ठाउँमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको, सिंहदरबारभित्र क्यान्टिनले गुणस्तर कायम नगरेको, बोर्डिङ स्कुलले पठनपाठनमा ल्याएका पुस्तकको गुणस्तर नरहेको जस्ता विषयहरू केन्द्रले छानबिन गरेको छ ।
गत साउनदेखि कात्तिकसम्म केन्द्रमा ४४४ वटा उजुरी परेकोमा १५६ वटा फस्र्योट गरिएको छ । फस्र्योट गरिएका मध्ये ४० वटालाई सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ । १६ वटाको फैसला गर्दै कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाइएको छ ।
लामो समयदेखि हायात होटेल सञ्चालन गरेको तारा गाउँ विकास समितिका पदाधिकारी र सम्बन्धित मन्त्रालयको मिलेमतोमा २० करोड रुपैयाँसम्म घोटाला गरेको केन्द्रले पत्ता लगाएको छ । तारा गाउँ विकास समिति र राधेश्याम सर्राफबीच भएको सम्झौता संशोधन गरी सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।
