ऊर्जा खबर
.jpg)
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विद्युत वितरण प्रणालीमा प्रयाेग भएका काठका जीर्ण पोल प्रतिस्थापन गर्न ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७८/७९) को बजेटमार्फत जीर्ण अवस्थामा पुगेका विद्युतीय पोल स्टिल तथा सिमेन्टका पोलले प्रतिस्थापन गर्न बजेट विनियोजन गरेको हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा विद्युत वितरण प्रणाली सुधार गर्न ढल्ने तथा भाँचिने अवस्थामा पुगेका काठका पोल फेर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । विनियोजित बजेट वितरण ट्रान्सफर्मर जडान गर्न समेत खर्च गरिनेछ ।
प्रदेशका अर्घखाँची, पाल्पा, गुल्मीलगायत जिल्लामा १०औं हजार काठका पोलबाट विद्युतीकरण गरिएको छ । प्राधिकरणले आवश्यकता अनुसार यी जिल्लामा जीर्ण अवस्थामा पुग्न लागेका काठका पोल हटाई स्टिलका पोल राख्ने कार्य गर्दै आएको छ ।
प्राधिकरणले अर्घखाँची जिल्लामा भएका काठका पोल फेर्न ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ । अधिकांश काठका पोल फेर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे पनि प्राधिकरणले बजेट अभावमा नयाँ पोल राख्न सकेको छैन ।
यस्तै, सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने निजी ऊर्जा उत्पादकलाई प्रोत्साहन दिई सहजीकरण गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत सेवा नपुगेका दुर्गम गाउँमा विद्युतीकरण घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्न लाग्ने लागतको ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने घोषणा पनि बजेटमार्फत गरिएको छ ।
घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानमा अनुदान दिन १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशका सबै जनतामा विद्युत पहुँच पुर्याउन ‘उज्यालो प्रदेश’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा लगायत नवीकरणीय ऊर्जाको विकासका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले गत असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
