ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् केन्द्रले सञ्चालनमा आएको ४ वर्षमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ पेनाल्टी (जरिवाना) तिरेको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) अनुसार घोषित ऊर्जा नपुगेका कारण यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो ।
सञ्चालनमा रहेका आयोजनामध्ये देशकै ठूलो यो आंशिक–जलाशय आयोजनाबाट २०७८ साल असार २१ गते पहिलो युनिट (७६ मेगावाट) बाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको थियो । सोही वर्षदेखि नै जलविद्युत् केन्द्रको उत्पादन नपुग्दा जरिवाना तिर्दै आएको छ ।
ऋण लगानीकर्ता संस्थाहरूको चर्को ब्याज र हिउँदको ऊर्जा उत्पादन नपुग्दा आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको अप्पर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्णगोपाल रञ्जितले बताए । ‘केन्द्रले सम्झौता अनुसार वार्षिकरूपमा तोकिएको ऊर्जाको ८५ देखि ९० प्रतिशतमात्र उपलब्ध गराउन सकेको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘यसले गर्दा ठूलो रकम पेनाल्टी तिर्नमै खर्च भएको छ, यही कारण कम्पनी वित्तीयरूपमा अझ कमजोर हुँदै गएको छ ।’
सम्झौता अनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने ऊर्जा र नाफा–नोक्सान विवरण (ऊर्जा, गिगावाट घन्टा)
| आर्थिक वर्ष | सम्झौता ऊर्जा | उत्पादित ऊर्जा | उत्पादन ह्रास | जरिवाना रकम (रु.) |
| २०७८/७९ | २२८१ | १८०८ | ४७३ | ३३ लाख |
| २०७९/८० | २२८१ | १९५० | ३३१ | ५३ करोड |
| २०८०/८१ | २२८१ | २०५८ | २२३ | २५ करोड |
| २०८१/८२ | २२८१ | १५२७ | ७५४ | २१ करोड |
| जम्मा | ९१२४ | ७३४३ | १७८१ | ९९.३३ करोड |
स्रोतः अप्पर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेड
जलवायु परिवर्तन तथा मौसमी प्रभावका कारण नदीमा पानीको बहाब कम हुने, प्राकृतिक विपत्का कारण उत्पादन बन्द हुने जस्ता कारणले घोषित परिणाम बराबरको ऊर्जा उत्पादन हुन नसकेको कम्पनीको ठहर छ । कम्पनीका अनुसार खासगरी चैत, वैशाख र जेठमा घोषित ऊर्जा उत्पादन हुँदैन ।
ऋण लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजका कारण पनि अपेक्षित आम्दानी तथा मुनाफा हुन नसकेको निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रञ्जितको दाबी छ । ‘अहिले निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर कम्तीमा ५ प्रतिशतमा झरिसकेको छ,’ उनले थपे, ‘हाम्रा ऋणदाता संस्थाको दर भने आज पनि ८ प्रतिशतभन्दा बढी नै छ ।’
कम्पनीले ४ वटा ऋणदाता संस्थालाई वार्षिक ८.२५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ६ प्रतिशत ब्याज तिर्दै आएको छ । यही कारण अहिलेसम्म कम्पनीको सञ्चित नोक्सानी करिब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
माथिल्लो तामाकोसीमा कर्मचारी सञ्चय कोषले २६ अर्ब, नेपाल टेलिकमले १४ अर्ब, राष्ट्रिय बिमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषले ५/५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । यस्तै, प्राधिकरणले ४१ प्रतिशत, टेलिकमले ६ प्रतिशत, बिमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषले २/२ प्रतिशत स्वपुँजी लगानी गरेका छन् । आयोजना निर्माणका क्रममा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानीको मोडल तय गरिएको थियो । अहिले प्रवर्द्धक कम्पनीमा १० लाख सर्वसाधारण सेयरधनी रहेका छन् ।
खरिद दरका दृष्टिले हेर्दा भने तामाकोसीको पिपिए निकै आकर्षक मान्ने गरिन्छ । २०७१/७२ सालमा भएको पिपिए अनुसार सोही वर्षदेखि नै स्कालेसन (मूल्यवृद्धि) को प्रावधान कायम गरिएको थियो । वार्षिक ३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने नियमअनुसार सुरु वर्ष बर्खामा प्रतियुनिट पिपिए दर ३.६३ र हिउँदमा ६.९६ रुपैयाँ थियो ।
९ वटा मूल्यवृद्धि दिने सम्झौताका आधारमा नवौँ वर्ष (आव २०८६/८७ सम्म) मा हिउँदको दर प्रतियुनिट ४.७४ रुपैयाँ र हिउँदमा ९.०८ रुपैयाँ पुग्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यसको मूल्यवृद्धि विधि भने चक्रीय (कम्पाउन्ड) तोकिएको छ र आव २०८१/८२ सम्म ४ वटा मूल्यवृद्धि भइसकेको छ ।
ऋण लगानीकर्ता संस्थाहरूको चर्को ब्याजका कारण आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हुँदा निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरूबाट सस्तोमा ऋण लिएर ऋणदातालाई भुक्तानी गर्ने योजना रहेको रञ्जितले जानकारी दिए । यसबारे वृहत् छलफल भइरहेको पनि उनले बताए ।
कमजोर वित्तीय अवस्था र सेयरधनीबीच हुने विवादका कारण दुई वर्षदेखि वार्षिक साधारणसभा समेत गर्न नसकेको कम्पनीले १६औँ र १७औँ वार्षिक साधारणसभा आगामी चैत २९ गते गर्ने तयारी गरेको छ ।
