तनहुँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले निर्माणाधीन १४० मेगावाटको तनहुँ जलाशय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण तोकिएको तालिकाभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । मुख्य मन्त्री पोखरेलले निर्माणाधीन आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरी समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
विगतमा विभिन्न कारणले आयोजनाको काममा ढिलाइ भएपनि अहिलेको निर्माण कार्य उत्साजनक देखिएको उल्लेख गर्दै मुख्य मन्त्री पोखरेललेले अब भने ढिला गर्न नहुने बताए । उनले आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीय समुदायसँग घुलमिल हुँदै तनहुँबासीको आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने गरी काम गर्न आग्रह समेत गरे ।
‘प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै आयोजनालाई जनमैत्री बनाएर निर्माण कार्य सञ्चालन गर्दा बिना अवरोध काम अघि बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यो प्रदेशकै मत्त्वपूर्ण आयोजना भएकाले पनि समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक छ ।’
गण्डकी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष रघुराज काफ्लेले तनहुँ हाइड्रो पावर कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको तल्लो सेती जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित पृथ्वी राजमार्गको विकल्पमा बुद्धसिंह मार्गको निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न आग्रह गरे । आयोजनाको प्रवर्द्धक तनहुँ हाइड्रो पावर कम्पनीका प्रबन्ध–सञ्चालक किरणकुमार श्रेष्ठले निर्माण कार्यमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए ।
आयोजनाको मुख्य कार्यलाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ । आयोजनाको पहिलो प्याकेज अन्तर्गत १४० मिटर अग्लौ ड्याम निर्माणका लागि सोङ्ग दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन नेपाल जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भई २०७८ भदौ १४ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको छ । सोङ्ग दा–कालिका जेभीले अहिले मुख्य बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउने कार्य गरिरहेको छ ।
आयोजनाको सुरुङ, विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायतका दोस्रो प्याकेजको निर्माण कार्य जारी छ । ठेकेदार कम्पनीले केबुल सुरुङ्ग, मुख्य पुहँच सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरी भूमिगत विद्युतगृह खनिरहेको छ ।
आयोजनाको तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण कार्य भइरहेको छ । अहिलेसम्म ३५ वटा टावरको जग हाल्ने कार्य सम्पन्न गरी १६ वटा टावर ठड्याइएको छ । आयोजना २०८३ असारभित्र निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य छ ।
आयोजना सम्पन्न गर्न (प्रसारण लाइन, ग्रामिण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको छ । जसमा एसियाली विकास बैंकले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका) ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले ८ करोड ५० लाख र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर लागत व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।