‘बुढीगण्डकी करिडोर विकास प्राधिकरण गठन नभए असोज १ देखि आन्दोलन'

काठमाडौँ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी करिडोर विकास प्राधिकरण गठन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई शुक्रबार सिंहदरबार पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनालाई समेटेर बुढीगण्डकी करिडोर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा अघि बढाउन उनले प्राधिकरण गठनको माग गरेका हुन् । 

सरकारले हाल उक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई सानो जलाशय आयोजनाको रूपमा पनि सीमित गर्न खोजेको भन्दै अध्यक्ष भट्टराईले त्यस्तो प्रयास रोक्न माग समेत गरेका छन् । परियोजना अघि बढाउनका लागि विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा खडा गरिएको कमजोर संरचना खारेज गर्दै आगामी भदौसम्म बुढीगण्डकी करिडोर विकास प्राधिकरण गठन गर्न डाक्टर भट्टराईले माग गरेका हुन् । 

‘अहिले जस्तो विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको एउटा सहायक कम्पनीबाट यो बन्न सक्दैन, त्यो भनेको नबनाउने कुरा हो,’ ज्ञापनपत्र बुझाएपछि उनले सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा भने, ‘आलटाल गर्दै गएर यो अब बन्न सकेन भनेर जुन चलखेलका आशंका हिजोदेखि भएका थिए त्यसलाई बल पुर्याउने गरी यसलाई तुहाउने अथवा बनाइहाल्यो भने पनि सानो जलविद्युत् आयोजनाको रूपमा बनाउने त्यतातिर जाँदैछ भन्ने हामीलाई लाग्छ । त्यसो भएको हुनाले गम्भीरतापूर्वक यो विषय उठाएका छौँ । माग पूरा गर्नुभएन भने सरोकारवाला त्यहाँका जनतासँग मिलेर हामी आन्दोलनमा जान्छौँ ।’

अध्यक्ष भट्टराईले आउँदो भदौभित्र माग पूरा नभए असोज १ गतेदेखि आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

करिब चार दशकअघि पहिचान भएको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त बहुउद्देश्यी आयोजनाको विस्तृत परियाेजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनेको पनि करिब एक दशक पुग्न लागिसकेको छ । सरकारले आयोजना विकासका लागि उपयुक्त मोडालिटीको टुंगो लगाउन नसक्दा आयोजना विकासमा अघि बढ्न सकेको छैन। 

यसअघि बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणकै लागि सरकारले पेट्रोलियममा कर समेत उठाएर पुँजी संकलन गरिएको थियो । तर, त्यो रकम बुढीगण्डकीमै लगानी भने गरिएन । आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको काम करिब टुंगोमा पुगिसकेको छ । 

डा. भट्टराईकै नै प्रधानमन्त्री भएका बेला बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यी आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन बुढीगण्डकी विकास समति गठन गरिएको थियो । यसलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश गरिएको थियो । कहिले नेपालकै स्वदेशी पूँजीमा बनाउने त कहिले विदेशी कम्पनीलाई दिने सरकार नै पिच्छेका निर्णयले यो आयोजना हालसम्म अलपत्र पर्दै आएको छ । 

सम्बन्धित समाचारहरू :

प्रधानमन्त्रीले फेरि भने- बुढीगण्डकी आयोजना अब अगाडि बढ्छ

बुढीगण्डकी आयोजनामा लगानी व्यवस्थापनका ३ विकल्प, ३ खर्ब १७ अर्ब जुटाइँदै

बुढीगण्डकीकाे अनुमानित लागत ३ खर्ब २ अर्ब, धादिङ र गाेरखाका स्थानीयले ३० अर्बकाे सेयर पाउने