ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत भारतसँग १२५४ मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद गर्नका लागि प्रस्ताव पेश गरेकोमा अहिलेसम्म ६५४ मेगावाटको मात्र स्वीकृति प्राप्त भएको छ । सुख्खायामको विद्युत् व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले पठाइएको थप ६०० मेगावाट खरिदको प्रस्ताव भने लामो समयदेखि स्वीकृत भएको छैन ।
भारतले ढल्केबर-मुजफ्परपुर ४ सय केभी सीमापार प्रसारण लाइनबाट ६ सय मेगावाट र पश्चिममा टनकपुर-महेन्द्रनगर १३२ केभी लाइनबाट ५४ मेगावाटको भने स्वीकृत पठाइसकेको छ । नेपालले ढल्केबर-मुजफ्परपुर, टनकपुर-महेन्द्रनगर १३२ सहित बिहार राज्यका कुशाहा-कटैया १३२ केभीका दुई लाइन, रक्सोल-परवानीपुर १३२ केभी, रामनगर-गण्डक १३२ केभीबाट ४ सय ५० मेगावाट र उत्तर प्रदेशको नौतनवा-मैनहिया १३२ केभी लाइनबाट १ सय ५० मेगावाट गरी कूल १ हजार २ सय ५४ मेगावाट खरिद गर्न पाउने गरी प्रस्ताव पठाएको थियो ।
बिहार र उत्तर प्रदेशका प्रसारण लाइनबाट बिजुली आयात गर्ने गरी पठाइएको प्रस्तावको अहिलेसम्म स्वीकृति आइनसकेको प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका निर्देशक चन्दनकुमार घोषले बताए । 'बिहार र उत्तर प्रदेशका लाइनबाट सकेसम्म आयात गर्नु नपर्ला, गर्नु परे पनि त्यसको स्वीकृति आउने प्रतीक्षामा छौँ,' उनले ऊर्जा खबरसँग भने ।
ती लाइनबाट विद्युत् आयातमात्र होइन, बर्खाको समयमा निर्यात पनि गर्ने गरिएको छ । नेपालले अहिलेसम्म भारतीय बजारमा ९४१ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने स्वीकृति पाएको छ । यो वर्ष भने निर्यातभन्दा बढी आयात गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । गत असोजमा गएको भीषण बाढी-पहिरोले देशकै ठूलो ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहित निजी क्षेत्रका धेरै आयोजनाहरूमा क्षति पुगेको छ । यही कारणले पनि भारतबाट गत वर्षको तुलनामा बढी विद्युत् आयात गर्नुपर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ ।
बाढी-पहिरोले धेरै क्षति पुर्याए पनि यसबीचमा निजी क्षेत्र तथा प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीका आयोजना सञ्चालनमा आउँदैछन् । यसले माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन धेरै नै सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । रसुवामा निर्माण भइरहेको १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, १४.८ मेगावाटको सान्जेन र ४२.५ मेगावाटको तल्लो सान्जेन विद्युत्बाट उत्पादित विद्युत्ले धेरै नै राहात पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्राधिकरणलाई गत वर्षको तुलनामा चालू वर्षका लागि विद्युत् माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन निकै चुनौती देखिएको छ । माग पूरा गर्न स्वेदशी उत्पादनपछि अर्को आधार भारतबाट आयात गर्नु नै हो । सुख्खायाम बढ्दै जाँदा भारतबाट कति विद्युत् आयात गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अहिले नै यकिन गर्न गाह्रो हुन्छ तर स्वीकृति पाएको ६५४ मेगावाटभन्दा बढी नै आयात गर्नुपर्ने प्राधिकरणकको प्रक्षेपण छ । त्यसका लागि बिहार र उत्तर प्रदेशबाट पनि आयातको स्वीकृति पाउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालले ढल्केबर-मुजफ्परपुबाट मंसिर ४ गतेदेखि चैत २ गतेसम्म (नोभेम्बर १९, २०२४–मार्च १५, २०२५ सम्म) भारतीय ऊर्जा बजार (आईईएक्स) को बिजुली दैनिक २० घन्टा ६ सय मेगावाट आयात गर्न स्वीकृत पाएको छ । भारतबाट उक्त समयमा बेलुका ५ बजेदेखि ९ बजेसम्म (उच्च माग हुने समय ४ घन्टा) भने आयात गर्न पाइने छैन ।
सरकारको समन्वयमा गत वर्ष पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय प्रतिस्पर्धी बजार आईईएक्सको बिजुली ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमार्फत ‘सोलार आवर’का लागि ५ सय मेगावाट आयात गर्ने स्वीकृत पाएको थियो । यस्तै, गत वर्ष टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी लाइनबाट ५४ मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने स्वीकृत प्राप्त भएको थियो ।
नेपालले भारतको उक्त प्रतिस्पर्धी बजारबाट विद्युत् किन्न पाउने गरी २०७८ वैशाखमा सम्झौता भई अनुमति पाएको थियो । उक्त सम्झौता हरेक वर्ष नवीकरण हुँदै आएको छ । नेपालले बर्खाको समयमा प्रतिस्पर्धी र मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता अनुसार भारतीय बजारमा २८ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ९४१ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न स्वीकृति पाएको छ ।
योजना अनुसार काम हुन नसके, तामाकोसी लगायत देशभित्रका विद्युत् आयोजनाहरू समयमै सञ्चालनमा नआए र भारतबाट पर्याप्त विद्युत् आयात हुन नसके हिउँदमा लोडसेडिङ हुने सम्भावना बढ्ने देखिन्छ । तामाकोसी जस्ता उच्च माग हुँदा सञ्चालन गर्न सकिने (पिकिङ प्रकृति) आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुन नसके उल्लेख्य मात्रामा विद्युत् कटौती हुने मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको विश्लेषण छ ।
