ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सार्वजनिक निष्काशन (आईपिओ) लाई नियमन गर्न तयार गरेको 'सार्वजनिक निष्काशनसम्बन्धी सामान्य योग्यता निर्देशिका'को मस्यौदाप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । निर्देशिकाका कैयौँ प्रावधान अव्यावहारिक, क्षेत्राधिकारबाहिर र समग्र जलविद्युत् क्षेत्र नै ठप्प हुने किसिमका रहेको भन्दै त्यसको खारेजी तथा संशोधनको माग गरिएको छ ।
मस्यौदामा राखिएका प्रावधानले जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धन गर्नुको साटो सेयर निष्काशन प्रक्रिया थप जटिल, झन्झटिलो र अनिश्चित बनाउने इपानको निर्क्योल छ । विशेषतः आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा नआएसम्म आईपिओ जारी गर्न नपाइने, उत्पादनमूलक उद्योगका लागि प्रतिसेयर नेटवर्थ अङ्कित मूल्यबराबर नै हुनुपर्ने र वित्तीय संरचना (ऋण-पुँजी अनुपात) निर्धारणमा सेबोनले नै हस्तक्षेप गर्ने जस्ता प्रस्ताव व्यवहारिक नभएको औँल्याइएको छ ।
यस्ता कठोर सर्तले गर्दा करिब ६० प्रतिशत जलविद्युत् आयोजना सार्वजनिक सेयर निष्काशन गर्नबाट वञ्चित हुने दाबी गरेको छ । यस्तै, सेबोनका कर्मचारीलाई असीमित र तजबिजी अधिकार सुम्पिने खालका प्रावधानले वित्तीय क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको जोखिम बढाउने इपानको ठहर छ ।
हजारौँ संस्थापक सेयरधनी रहेका पब्लिक कम्पनीमा प्रत्येक सेयरधनीको 'फिट एण्ड प्रोपर' परीक्षण गराउने, निजी व्यावसायिक सम्झौताको फरेन्सिक अडिट गराउने र वातावरण तथा ऊर्जा तीव्रता सम्बन्धी विषयलाई सेबोनले नियमन गर्न खोज्ने कदमलाई इपानले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषय ठानेको छ ।
फाइल अड्काएर राख्ने परिपाटी अन्त्य गर्न आवेदन परेको १५ दिनभित्र प्रारम्भिक र ४५ दिनभित्र विस्तृत मूल्याङ्कन गरी अधिकतम ६० देखि ९० दिनभित्र अनिवार्य निर्णय लिनुपर्ने कानुनी समयसीमा तोक्न माग गरेको छ । साथै, हाल पाइपलाइनमा रहेका आयोजनालाई साविककै नियमावली अनुसार सेयर निष्काशनको अनुमति दिनुपर्ने र नयाँ नियम लागु गर्दा पर्याप्त समय दिनुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।
सेबोनको मस्यौदामा इपानको तीन महले धारणा तथा सुझाव
.jpg)
