ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । भारतीय निजी कम्पनी जिएमआर इनर्जी लिमिटेडले लामो समयदेखि लगानी व्यवस्थापन गर्न नसकेर निर्माण अगाडि नबढेको ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा भारतकै सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) प्रवेश गर्ने भएको छ । जिएमआरको शेयर स्वामित्वसमेत लिएर सतलजले निर्माण अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको हो ।
सतलजको प्रवेशसँगै भारतको नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा काम गर्दै आएको अर्को कम्पनी रिन्यूएवल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी लिमिटेड (इरेडा) ले माथिल्लो कर्णालीमा ३ करोड ४७ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् २ सय ९० करोड भारु (४ सय ६४ करोड रुपैयाँ) लगानी गर्ने भएको छ । भारतीय समाचार स्रोतका अनुसार इरेडाले अप्पर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड र कर्णाली ट्रान्समिसन कम्पनी प्रालिको १० प्रतिशत शेयर स्वामित्व (स्वपुँजी) खरिद गर्ने टुंगो लागेको छ । इरेडाले १० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी गर्ने टुंगो लागे पनि सतलज र जिएमआरको हिस्सा के कति हुने भन्ने खुलेको छैन ।
इरेडाले सतलजसँगको सहकार्यमा उक्त लगानी गर्ने जनाइएको छ । इरेडा गर्ने भनिएको लगानी उसको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भई भारत सरकारबाट अनुमोदन हुने चरणमा रहेको छ । १५० मिटरको प्राकृतिक बाँध अर्थात् उचाई र २ किलोमिटरमात्र सुरुङ खनेर लक्षित क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने हुँदा माथिल्लो कर्णालीलाई भारतीय कम्पनीहरूले आकर्षक आयोजनाको रूपमा हेरेका छन् ।
‘नवीकरणीय ऊर्जा विकासलाई विस्तार गर्ने रणनीतिक उद्देश्यअनुसार नै माथिल्लो कर्णालीमा लगानी गर्ने निर्णय गरेका हौँ,’ इरेडाका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार दासले भनेका छन्, ‘यो आयोजना विकासमा जोडिनुले एउटा अर्थपूर्ण महत्त्व राख्छ, जसले क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा र दिगो विकासलाई समेत मद्दत पुर्याउने छ ।’
माथिल्लो कर्णाली विकासमा सतलज र इरेडाको सहकार्यलाई ऊर्जा विकासमा शुरू भएको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय सहकार्यको रूपमा समेत हेरिएको छ । यसले, नवीकरणीय ऊर्जाको क्षमता बढाउँदै ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्न पनि विशेष भूमिका खेल्ने भारतीय विश्लेषकहरूको धारणा रहेको छ ।
सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको आयोजनाका लागि विभिन्न प्रयास गर्दा समेत जिएमआरले लगानी जुटाउन सकेको छैन । लगानी जुटाउनकै लागि सरकारले अनुमतिपत्रको म्याद थप्दै आएकोमा गत असारमा अन्तिम पटक १८० दिन अर्थात् ६ महिना म्याद थपेको छ । त्यसपछि, अनुमतिपत्रकै आधारमा उसले आयोजना लिएर बसिरहन पाउँदैन । यही कारण पनि सतलज, इरेडा जस्ता कम्पनीलाई भित्र्याएर निर्माणको टुंगो लगाउन खोजेको देखिन्छ ।
अहिले सतलजले निर्माण गरिरहेको ९ सय मेगावाटको अरुण–३ को काम ७५ प्रतिशतभन्दा बढी पूरा भइसकेको छ । जबकि, अरुण–३ र माथिल्लो कर्णालीको पीडीए एकै समयमा भएको थियो । सतलज भारतमै पनि सक्षम र द्रुत गतिमा नतिजामुखी काम गर्ने कम्पनीको रूपमा चिनिएको छ । उसले अरुण नदीमै ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण, ४९० मेगावाटको अरुण–४ को पनि अनुमतिपत्र लिएको छ । अर्को वर्षबाट तल्लो अरुणको काम सुरु गर्ने कम्पनीको तयारी रहेको छ । साथै, १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण विकास गर्न पनि चासो देखाएको छ, यसबारे नेपालसँग आन्तरिक छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
उता भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशय र ४५० मेगावाटको एसआर–६ को अनुमतिपत्र लिएर विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । अनुमतिपत्र लिएर भारतीय कम्पनीहरूले नेपालमा करिब ५ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना अगाडि बढाइरहेका छन् ।
