जलविद्युत विकासमा डिजाइन डिस्चार्ज खुला गरिने, क्यू४० काे सीमा नरहने

काठमाडौं । सरकारले निकट भविष्यमै जलविद्युत विकासमा डिजाइन डिस्चार्ज (क्यू) को सीमा खुला गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । जलस्रोतको अधिकतम उपयोग तथा जलविद्युत विकासको सम्भाव्यता अनुसार यसको उपयोग गर्नुपर्ने भन्दै यसमा खुकुलो नीति अवलम्बन गर्न लागिएको हो ।

डिजाइन डिस्चार्ज अर्थात् क्यू४० को सीमा हटाउने विषयमा व्यापाक छलफल भइरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले बताइन् । ‘जलवायु परिवर्तनका कारणले विश्वमा परिरहेको असरलाई समेत मध्यनजर गरी हामी क्यूको सीमितता नगर्नेमा जाँदैछौं,’ उनले भनिन्, ‘यही पक्षलाई मनन् गरेर नदीको प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) पनि खुलाउने तयारी भइरहेको छ ।’

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आइतबार (साउन १५ गते) आयोजना गरेको विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापार, मूल्य र खुला पहुँच विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘अहिले १५–१६ सय मेगावाटका आयोजनाको पिपिए खोल्ने तयारी भइरहेको छ । हामीले छिटै यसको निर्णय गर्दैछौं ।’ यस्तै, उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर काम नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरिने उनको भनाइ छ ।

अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार र खुला पहुँचका विषयमा छलफल गरिरहँदा व्यापार अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था नरहेको हुँदा छिटोभन्दा छिटो यसको व्यवस्था गरिने पनि उनको भनाइ छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको नयाँ विद्युत ऐन आउन ढिला हुने भए विद्युत ऐन, २०४९ मै पनि त्यो व्यवस्था संशोधन गरी काम अगाडि बढाइने भुसालले प्रस्ट पारिन् ।

यसैगरी, कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले विद्युत उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गरेर काम गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रसारण लाइन निर्माण राज्यको स्वामित्वभित्रै रहँदा राम्रो अर्थात् राज्यकै एकाधिकार गर्नुपर्छ तर प्रसारण लाइन निर्माणको लागत घटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जग्गा प्राप्तिमा सहज व्यवस्था, प्रविधिm मानवस्रोत सबैको उचित व्यवस्थापन गरेर काम गर्दा लागत घट्न सक्छ ।’

यही क्रममा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भने देशभित्रमात्र होइन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको लगानीमा निजी क्षेत्रलाई समेत प्रवेश गराउनुपर्ने बताए । ‘विद्युत व्यापार गर्ने भनिरहँदा आन्तरिक र बाह्य वातावरण हेर्नुपर्छ, बाह्यअन्तर्गत पनि प्राविधिक र नियमनको पाटो अति महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘हामीले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका बनाएर त्यही अनुसारको ग्रिड कोड बनाएर जान जरुरी छ ।’

अहिले निर्माण भएका प्रसारण लाइन कहाँ कति ओभरलोड भएका छन् र कहाँ खाली छन्, त्यसको अध्ययन गरी निजी क्षेत्रको समेत संलग्नतामा खुला पहुँचको विकास गर्नुपर्ने समय आइसकेको उनको भनाइ थियो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले समेत वैदेशिक लगानी भित्र्याएर निजी क्षेत्रलाई पनि सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा पूर्वमुख्य सचिव डा. विमलप्रसाद कोइरालाले अन्तरदेशीय व्यापार गर्न यससम्बन्धी निर्देशिका चाहिने बताए । ‘निर्देशिका आएरमात्र पनि पूर्णरूपमा भारतको बजार खुल्छ भन्ने होइन, त्यो आंशिक खुल्न सक्छ,’ उनले भने, ‘७० देखि शतप्रतिशतसम्म मूल्य जोडिन सक्ने बिजुलीको निर्यातले व्यापारघाटा कम गर्ने एउटा पक्षमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।’

उता विद्युत नियमन आयोगका सचिव गोकर्णराज पन्थले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका, ग्रिड कोड निर्माण तथा आवश्यक ऐन नियम सुधारका विषयमा गहन छलफल भएको जानकारी दिए । साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आन्तरिक खपतमा विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनलाई हस्तक्षेपकारी ढंगले अगाडि बढाउन जरुरी रहेको बताए ।

‘प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका धेरै समस्याहरू समाधान भइसकेका छन्, कतिपयको काम भइरहेको छ, औद्योगिक क्षेत्रले पनि चाहेअनुसार बिजुली पाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘विद्युत निर्यात हाम्रो दोस्रो विकल्प हो, यद्यपि हामीले यो आर्थिक वर्षमा निर्यातबाट १५–१६ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेका छौं ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का निवर्तमान उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले आन्तरिकरूपमा विद्युत खपत बढाउन सरकारले लक्षित समूहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ‘खपत बढाउँछु भनेरमात्र हुँदैन, त्यही अनुसारको कार्यक्रम र बजेट हुनुपर्यो,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने दक्षता भयो भने मात्र खपतको उद्देश्य पूरा होला ।’

निजी क्षेत्रका अन्य उद्यमीहरू सूर्यप्रसाद अधिकारी तथा उत्तम भ्लोन लामाले केन्द्रीय प्रणालीमा निजी क्षेत्रको विद्युतको हिस्सा बढिरहेको हुँदा सरकारले व्यापारको नीति चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउनुपर्ने बताए । आन्तरिक होस् वा बाह्य बजारमा खुला पहुँच हुन सक्यो, व्यापार गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त भयो भने भविष्यमा पिपिए गर्न प्राधिकरणमा धाइरहनु नपर्ने उनहरूको भनाइ रहेको थियो ।