ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्दै सन् २०४५ सम्म 'नेट-जिरो' अर्थात् शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जनको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि रणनीतिक पहल 'पावर-गिफ' परियोजनाको औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । नेपालका लागि नर्वेकी राजदूत डाग्नी म्योसले गत मे २० तारिख काठमाडौँमा आयोजित विशेष कार्यशालामा परियोजनाको शुभारम्भ गर्दै यसलाई नेपालको ऊर्जा परिवर्तनको यात्रामा कोसेढुङ्गाको रूपमा चित्रण गरेकी छन् ।
नर्वे सरकारको रणनीतिक सहयोगमा सञ्चालन हुने दुई वर्षे (मार्च २०२६ देखि फेब्रुअरी २०२८) परियोजनाले नेपालको प्रमुख औद्योगिक केन्द्र वीरगन्ज-सिमरा औद्योगिक कोरिडोरमा केन्द्रित रही 'डिप इलेक्ट्रिफिकेसन' (गहिरो विद्युतीकरण) मार्फत औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
बहुपक्षीय साझेदारी
परियोजना ग्रामीण प्रविधि केन्द्र (सिआरटी/एन), नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनइए), नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (सिएनआई), त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऊर्जा अध्ययन केन्द्र (सिइएस-टियू) र अम्बिग्लोबीचको संयुक्त साझेदारीमा सञ्चालन हुनेछ । यसले पाँच प्रमुख स्तम्भमा आधारित रही काम गर्नेछ: नीतिगत सहयोग, प्रविधि प्रदर्शन, क्षमता विकास, डिजिटल नवीनता र वित्तीय पहुँच सुधार ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सन्दीपकुमार देवले नर्वे सरकारको निरन्तर सहयोगप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै नयाँ परियोजनाले औद्योगिक क्षेत्रको ऊर्जा दक्षता सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । 'जलविद्युत्को स्वदेशी खपत बढाउनु नेपालको अर्थतन्त्रका लागि 'विन-विन' स्थिति हो,' सचिव देवले भने, 'यसले आयात घटाउँदै वातावरण संरक्षणमा पनि योगदान पुर्याउँछ ।'
वीरगन्ज-सिमरा करिडोर: चुनौती र अवसर
परियोजनाले केन्द्रित गरेको वीरगन्ज-सिमरा औद्योगिक कोरिडोर नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड भए पनि यस क्षेत्रले गम्भीर संरचनागत चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । आयातित जीवाश्म इन्धनमा अत्यधिक निर्भरता, औद्योगिक विद्युतीकरणको न्यून स्तर, आधुनिक प्रविधिको सीमित प्रयोग, पूर्वाधारको अभाव र वित्तीय पहुँचको सीमितताले उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढाएको छ भने विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मकता घटाएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यवाहक प्रबन्ध निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले वीरगन्ज-सिमरा क्षेत्रको उच्च ऊर्जा मागलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधारको काम अघि बढाइसकेको जानकारी दिए । 'परियोजनाको अन्तर्दृष्टिले औद्योगिक विद्युत् खपत र ऊर्जा दक्षतामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने अपेक्षा छ,' उनले भने ।
निजी क्षेत्रको सहकार्यमा जोड
निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (सिएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले उद्योगीहरू नयाँ हरित प्रविधि र ऊर्जा सङ्क्रमणमा सहकार्य गर्न पूर्ण रूपमा तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । 'हरित औद्योगिक नीति र हरित वित्तको सहजीकरणले उद्योगहरूको ऊर्जा सङ्क्रमणलाई गति प्रदान गर्नेछ,' अध्यक्ष पाण्डेले भने ।
सिआरटी/एनकी कार्यकारी निर्देशक डा. अन्जु शर्माले परियोजनाको सफलताका लागि सबै सरोकारवालाहरूबीचको संस्थागत समन्वय अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिइन् । उनले परियोजनाले प्राविधिक विशेषज्ञता, नीति सहभागिता र निजी क्षेत्रको साझेदारीमार्फत औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन घटाउन नीतिगत सहयोग, प्रविधि प्रदर्शन, क्षमता विकास, डिजिटल नवीनता र वित्तीय समाधानमा पहुँच सुधार गर्ने योजना रहेको स्पष्ट पारिन् ।
विज्ञको विश्लेषण
कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि औद्योगिक क्षेत्रमा यसको पूर्ण उपयोग हुन नसकेको र आयातित पेट्रोलियम उत्पादनहरू ऊर्जा मिश्रणमा हावी रहेको तथ्य औँल्याए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका निर्देशक डा. श्रीराज शाक्यले ऊर्जा प्रणाली अनुसन्धान र स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि पहिचान तथा परिचालनमा प्राविधिक सल्लाहको शैक्षिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे ।
नर्वेको राजदूतावासका जलवायु र नवीकरणीय ऊर्जा सल्लाहकार आइनार टेल्नेसले नेपालको ऊर्जा परिवर्तनमा परियोजनाको महत्त्वबारे जोड दिँदै नर्वेको दीर्घकालीन सहयोगको निरन्तरताको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
आगामी बाटो
परियोजना व्यवस्थापक डा. सञ्जय गोर्खालीले परियोजनाको कार्य दायरा, योजना, प्रमुख कोसेढुङ्गा र आगामी चरणबारे प्रस्तुति गर्दै दुई वर्षको अवधिमा औद्योगिक कोरिडोरमा ऊर्जा दक्षता र हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य रहेको बताए ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, पावर-गिफ परियोजनाले वीरगन्ज-सिमरा कोरिडोरमा गर्ने प्रयोग नेपालका अन्य औद्योगिक क्षेत्रहरू (जस्तै भैरहवा, विराटनगर, वा नेपालगन्ज) का लागि एउटा उदाहरणीय 'मोडेल' बन्न सक्छ। निजी क्षेत्रको दृढ इच्छाशक्ति र राज्यको निरन्तर नीतिगत एवं पूर्वाधार सहयोग रहने हो भने, यस परियोजनाले नेपाललाई सन् २०४५ को 'नेट जिरो' लक्ष्यतर्फ डोर्याउन बलियो आधारशिला खडा गर्ने विश्वास गरिएको छ।
नेपालले जलविद्युत्को प्रचुर क्षमतालाई औद्योगिक क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सके आयातित इन्धनमा निर्भरता घटाउँदै व्यापार घाटा न्यूनीकरण, उत्पादन लागतमा कमी, वातावरण संरक्षण र दिगो औद्योगिक विकासको त्रिवेणी सङ्गममा पुग्न सकिने देखिन्छ। पावर-गिफ परियोजना यसै दिशामा एक महत्त्वपूर्ण कदम भएको परियोजनाले जनाएको छ ।
