ऊर्जा खबर
काठमाडौं । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण स्थानीयबासीको इच्छा विपरित गरिएको र उनीहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट खारेज भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनालाई समेत विपक्षी बनाई पूर्व मन्त्री सरिता गिरीले दायर गरेको रिट आज (असार २१ गते) खारेज गरिएको हो ।
उक्त आयोजना अन्तर्गत निर्माण भइरहेको प्रसारण लाइनविरुद्ध दायर भएको मुद्दा न्यायाधीश द्वय ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलाशले ३ वर्ष ५ महिना ५ दिनपछि खारेज गरेको छ । प्रसारण लाइनको लाहान नगरपालिकाको पडरिया खण्डमा निर्माण भइरहेको काम रोक्न भन्दै गिरीले २०७५ माघ १६ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशले काम रोक्न भन्दै आयोजनाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यही कारण उक्त खण्डमा निर्माण गर्नुपर्ने ८ वटा टावरको काम अगाडि बढाउन नसकिएकोमा सर्वोच्चको निर्णयले बाटो खोलिदिएको छ । देशभित्रै विद्युत् प्रसारणमा विविधता तथा नेपाल–भारतबीच विद्युत् व्यापारमा समेत सरलीकृत गर्ने ध्येयले ८ वर्ष अगाडि निर्माण थालिएको उक्त प्रसारण लाइन अब भने चाँडै नै पूरा हुने सम्भावना देखिएको छ ।
प्रसारण लाइनको मार्गधिकार क्षेत्र प्रसारण लाइनको केन्द्र विन्दुबाट दायाँ बायाँ २३/२३ मिटर हुनेछ । आयोजनाले ५१८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरू काट्नुपर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषि योग्य जमिम अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । मार्गधिकारमा ४७५ हेक्टर निजी जग्गा र १७१ वटा घर तथा अन्य संरचनाहरु प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएकाे छ ।
आयाेजनाका अनुसार पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने २८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि ७९२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ । यसमध्ये ६५९ टावरको जग हालिएको छ भने ६३३ खडा गरिएको छ । रुख कटानको स्वीकृतिमा भएको ढिलाई र स्थानीयको अवरोधका कारण बाँकी टावरहरूको निर्माण हुन सकेको छैन ।
