काठमाडौं । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ऊर्जा तथा जलविद्युत् लगानी क्षेत्रको ‘नोडल एजेन्सी’ घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) प्रजेशविक्रम थापाले संस्थाको वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशाबारे जानकारी गराएका हुन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अवलोकन तथा निरीक्षणका क्रममा थापाले ऊर्जा क्षेत्रका बण्डहरूमा कर सहुलियत लगायत नीतिगत तथा संरचनागत निर्णय आवश्यक रहेको विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
संस्थाको हालसम्मको प्रगति, संस्थागत सुधार, रणनीतिक योजना तथा आगामी चुनौतीबारे विस्तृत प्रस्तुति दिँदै संस्थागत सुधारका पहल, आगामी योजनाहरू र सरकारबाट प्राप्त निर्देशनहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी गराए । संस्थाले पछिल्लो समय डिजिटलाइजेशन तथा दस्तावेज व्यवस्थापन प्रणालीमा उल्लेखनीय सुधार गरेको उनले प्रकाश पारेका थिए ।
यसैगरी, प्राविधिक विभागमार्फत भइरहेका आयोजना मूल्यांकन, आयोजना अनुगमन तथा सम्भावित ‘पाइपलाइन’ आयोजनाको अवस्थाबारे पनि विस्तृत जानकारी गराइएको थियो । सुशासन प्रवर्द्धनका लागि संस्थाले अवलम्बन गरेका नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारका कार्यहरूबारे समेत प्रस्तुति दिइएको थियो ।
सिइओ थापाले सरकारबाट प्राप्त विभिन्न निर्देशन, कार्यक्रम तथा प्राथमिकताको कार्यान्वयन प्रगति प्रस्तुत गर्दै आगामी चार वर्षको रणनीतिक व्यवसाय योजना तथा सन् २०३५ सम्मको दीर्घकालीन रणनीतिबारे पनि जानकारी गराए । प्रस्तुतीकरणमा राष्ट्रियस्तरका ठूला ऊर्जा तथा पूर्वाधार आयोजनामा एचआइडिसिएलले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, सम्भावित अवसर तथा चुनौतीहरूबारे विशेष चर्चा गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले एचआइडिसिएललाई अझ प्रभावकारी र सक्षम संस्थाका रूपमा विकास गर्न विभिन्न निर्देशन दिएका छन् । उनले नवीन वित्तीय स्रोतको पहिचान र परिचालनमा जोड दिनुपर्ने बताए । साथै, बजारको आवश्यकता अनुसार कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
मन्त्रीले जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय (वेक्स) लाई थप सशक्त बनाउने सरकारको योजना रहेको उल्लेख गर्दै एचआइडिसिएललाई पनि प्राविधिकरूपमा अझ मजबुत र समन्वित बनाइनुपर्ने धारणा राखे । उनले ठूला राष्ट्रिय आयोजनाको वित्तीय योजना तथा लगानी संरचनामा सक्रियरूपमा काम गर्न संस्थालाई निर्देशन दिए ।