ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) को बजेट तथा कार्यक्रमको तयारी गरिरहँदा भान्छामा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग तथा प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
भान्छामा काम गर्ने महिलाहरूको स्वास्थ्यमा सुधार गर्दै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणमा सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित विषयहरू समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो । नेपाल ऊर्जा प्रतिष्ठानले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘आगामी बजेटमा खाना पकाउने सफा ऊर्जा र नीतिगत सवाल’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरकारले अब ‘सफा भान्छा’को अभियान नै चलाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताए ।
कार्यक्रममा सफा भान्छालाई प्रयोगमा ल्याउन पहल गरेको धेरै वर्ष भए पनि यसले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको प्रतिष्ठानका सचिव डिल्ली घिमिरेले बताए । ‘सहरमा मात्र होइन अचेल गाउँगाउँमा समेत खाना पकाउन एलपिजी ग्यासको प्रयोग बढ्न थाल्यो,’ उनले भने, ‘मान्छेले हिजो पानी बोक्ने डोकामा आज ग्यास बोकेर गाउँमा भित्र्याइरहेका छन् ।’
सहरोन्मुख गाउँ तथा दुर्गम क्षेत्रबाट ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्ने र दाउराको उपयोग घटाउँदै लैजान विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । यी विषयलाई सरकारले आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममै समेटेर लैजानुपर्नेमा घिमिरेको जोड थियो ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार आज पनि परम्परगत ऊर्जा (दाउरा, गुइँठा र कृषि अवशेष) को प्रयोग ६९ प्रतिशत छ । यस्तै, सहरी क्षेत्रमा आज पनि ३३ प्रतिशत दाउराको उपयोग हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्म दाउराको उपयोगलाई ३० प्रतिशतमा झार्ने रणनीति रणनीति रहेको छ । सोही अवधिसम्म खाना पकाउने ग्यासको उपयोग ३९ प्रतिशतमा कायम गर्ने उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा केन्द्रका बायो ग्यास क्षेत्र हेर्ने वरिष्ठ अधिकृत कुन्दन पोखरेल मजगैंयाले सरकारले विभिन्न वर्गका छुट्ट्याएर बायोग्यास प्लान्ट जडानमा सहयोग गरिरहेको बताए । ‘केन्द्रले अहिलेसम्म व्यक्तिगत, संस्थागत र व्यापारिक स्तरका ठूला बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गर्न सहयोग गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘यसरी नै विभिन्न क्षेत्रमा विद्युतीय चुलोको पनि प्रवर्द्धन भइरहेको छ ।’
केन्द्रले अहिलेसम्म ४.५० लाख घरायसी बायोग्यास तथा १४ लाख धूवाँरहित चुलो प्रवद्र्धन गरेको जानकारी दिएको छ । देशमा ३० लाख धूवाँरहित चुलो प्रवर्द्धन गर्ने सम्भावना रहेको मजगैयाँले बताए । सन् २०३० सम्म देशका २५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
यसैगरी, कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका इन्जिनियर सागरमणि ज्ञवालीले विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन गरिरहँदा घरायसी वायरिङ, प्रयोग गर्ने तरिका र यसबाट सुरक्षित हुने उपाय अपनाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘हामीले घरायसीसँगै ठूला–ठूला होटेलहरूमा प्रयोग हुने कोइलालाई समेत विस्थापित गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले यसमा काम गरिरहेको छ ।’
कार्यक्रममा सामुदायिक उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले विद्युतीय चुलो प्रयोगको अभियान अगाडि बढाउँदा अनुदानको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने बताए । ‘अनुदानबाट लक्षित वर्गले फाइदा लिन सकेको देखिएन, बरु सरकारले विद्युतीय चुलो आयातमा भन्सार तथा भ्याट छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘घरघरमा विद्युत खपत बढाउने बहस भइरहँदा यसको मूल्यसमेत सस्तो हुनुपर्छ, अहिले सफा भान्छामैत्री महसुल छैन ।’
यस्तै, क्लिन कुकिङ नेपालकी करुणा बज्राचार्यले सफा ऊर्जाको प्रयोगमा जनचेतनाको कमी रहेको बताइन् । परम्परागत ऊर्जाको प्रयोगबाट भान्छामा काम गर्ने महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्ने हुँदा यसको समाधान गर्न विद्युतीय चुलोमा जानुको विकल्प नरहेको उनको धारणा थियो । वातावरण सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरण मुख्य मुद्दा रहेको हुँदा पनि अब विद्युतीय चुलोको विकल्प खोज्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
