विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ मङ्सिर ७, शुक्रबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले देशको ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वसचिवहरूसँग छलफल गरेका छन् ।

उर्जामन्त्री खड्काले  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको विद्यमान अवस्था र भावी कार्ययोजनाबारे मन्त्रालयका पूर्वसचिवसँग बुधबार छलफल गरेका हुन् । छलफलका क्रममा मन्त्री खड्काले पूर्वसचिवको अनुभवलाई समेटेर भावी कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने बताए ।

‘तपाईँहरूले नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रमा काम गरेर अनुभव हासिल गर्नुभएको छ, यहाँहरूको अनुभवले मन्त्रालयलाई भावी कार्ययोजना निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ’, उनले भने । मन्त्री खड्काले ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको विकासका लागि अप्ठ्यारा ऐन, नियम, कार्यविधि र नियमावलीलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने बताए ।

उक्त मन्त्रालयका पूर्वसचिव दिनेश घिमिरेले आन्तरिक खपत बढाउने गरी ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी जुटाउन सके छोटो समयमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले फड्को मार्ने उल्लेख गरे ।

पूर्वसचिव अनुप उपाध्यायले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लगानीयोग्य वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले जति चाँडो आयोजना निर्माण गर्नसक्यो त्यति नै मुलुकका लागि फाइदा हुने बताए ।

पूर्वसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले सरकारले सिँचाइ क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उक्त आयोजनालाई चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गर्न लाग्नुपर्ने बताए ।

पूर्वसचिव सागरकुमार राईले जलस्रोत संरक्षणलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । उनले खर्बौँ लगानी गरेर सिँचाइ आयोजना बनाए पनि सिँचाइबापतको सेवा शुल्क नउठाउँदा उक्त आयोजना मर्मतसम्भारमा समस्या हुने गरेको बताए ।

छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका ऊर्जासचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, जलस्रोत तथा सिँचाइसचिव सरिता दवाडी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न विभागका महानिर्देशक तथा मन्त्रालयका सहसचिवहरूको सहभागिता थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३