पेट्रोलियम आयात प्रतिस्थापनमा जलविद्युत्‌को सम्भावना

पृष्ठभूमि

नेपालको ऊर्जा संरचनामा अहिले एउटा रोचक विरोधाभास देखिन्छ । आफैँसँग जलविद्युत्‌का साथै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहनु परेको छ । यद्यपि, पछिल्लो समय वर्षायाममै भए पनि क्रमशः विद्युत् निर्यात गर्ने देशका रूपमा भने स्थापित हुँदै गएको छ । यसलाई सकारात्मक सुरुवात मान्नुपर्छ ।

ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट यो विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । किनकि, आयातित ऊर्जामाथि अधिक निर्भर देशहरू युद्ध, प्राकृतिक विपत्, व्यापारिक अवरोध जस्ता विश्वव्यापी सङ्‌कटबाट प्रभावित हुन्छन् । नेपालले वार्षिक करिब ३५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पेट्रोलियम आयात गर्दछ । यो कुल आयातको झन्डै २० प्रतिशत हो ।^१ त्यसो हुँदा, हाम्रो जस्तो देशमा आयातित ऊर्जा आपूर्तिमा हुने असन्तुलनको प्रभाव केवल ऊर्जा क्षेत्रमै सीमित रहँदैन, बरु त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पार्छ । त्यस्तै, यति ठूलो परिमाणको आयातले देशको व्यापार घाटा बढाउने, विदेशी मुद्रा घटाउने तथा विनियम दरमा दबाब सिर्जना गर्ने जस्ता आर्थिक चुनौतीहरू निम्त्याउँछ ।

साथै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि वा आपूर्ति अवरोध हुँदा देशभित्र महँगी बढ्ने, यातायात तथा उत्पादन महँगिने र अन्तत: उपभोक्ता स्तरसम्म मूल्यवृद्धि सर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा ऊर्जा आपूर्तिमा देखिने अस्थिरताले बिस्तारै समग्र अर्थतन्त्रलाई नै अस्थिर र सङ्‌कटग्रस्त बनाउने जोखिम रहन्छ । 

उदाहरणका लागि सन् २००० देखि २०२२ सम्म देखा परेका विश्वव्यापी सङ्‌कटले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको देखिन्छ । यस अवधिमा नेपालमा पेट्रोलियमको मूल्य हालसम्मकै उच्चतम बिन्दुमा पुगेको थियो, जहाँ पेट्रोलको मूल्य करिब ४७० प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा, यही अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य करिब २६० प्रतिशतले बढेको थियो ।^२ 

यो अन्तरले के स्पष्ट पार्छ भने, आयातित पेट्रोलियममा पूर्ण निर्भर रहेका नेपालजस्ता देशमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिको प्रभाव अझ तीव्र रूपमा पर्दछ । आयातको यही क्रमले निरन्तरता पाए भविष्यमा देश झन् सङ्‌कटमा फस्दै जाने सहज आकलन गर्न सकिन्छ ।

मध्यपूर्व (नेपालको भू–अवस्थिति अनुसार पश्चिम एसियाका देशहरू) मा चलिरहेको युद्धको प्रभाव स्वरूप नेपालमा हालसालै पेट्रोल र डिजेलमा भएको उच्च मूल्यवृद्धिले यसको थप पुष्ट्याइँ गर्दछ । पछिल्ला वर्षहरू नेपालको व्यापार घाटाको ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम आयातले ओगटेको छ ।

जलविद्युत‌्‌ सहित नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भावना

झन्डै ११५ वर्षको गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रले यो अवधिमा अपेक्षित सफलता पाउन सकेन तर पछिल्ला दशकमा महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको देखिन्छ । अझ निजी क्षेत्रको योगदान निकै सराहनीय देखिन्छ ।

हाल सौर्य ऊर्जासहित विद्युत् उत्पादनको कुल जडित क्षमता ४०९९.३७ मेगावाट पुगेको छ । यस मध्ये ६३.१० प्रतिशत अर्थात् २५८६.९७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता निजी क्षेत्रको छ ।^३ यो उल्लेखनीय आकडा हो ।^४ फलस्वरूप, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले क्रमशः वर्षायाममा भए पनि विद्युत् निर्यातबाट हुने आम्दानीको परिमाण बढाउँदै लगेको देखिन्छ । सन् २०२२ देखि २०२५ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले क्रमशः : करिब ७.५ अर्ब, १०.४५ अर्ब, १६.९३ अर्ब, र १८.२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गर्न सफल भएको छ ।^५

यद्यपि, यो उपलब्धि महत्त्वपूर्ण भए पनि विद्युत् निर्यातको परिमाण अझै पेट्रोलियम आयातको तुलनामा निकै कम छ । आयातित पेट्रोलियमको ठूलो हिस्सा यातायात, औद्योगिक उत्पादन, निर्माण कार्य तथा घरायसी प्रयोजनका लागि (एलपिजी) खपत हुने गरेको छ । पछिल्ला दिनमा विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय चुलाे तथा विद्युतीय सवारी साधन (इभी) प्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ । आयातित पेट्रोलियम इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्ने दिशामा यो सकारात्मक सङ्केत हो । यदि यो प्रवृत्तिलाई थप प्रोत्साहन गर्न सकियो भने भविष्यमा यातायात क्षेत्र विद्युत् ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने सम्भावना बढ्ने छ ।

त्यस्तै, एलपिजीलाई विद्युतीय चुलोका माध्यमले विस्थापित गर्न सकियो भने पेट्रोलियम पदार्थमा रहेको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै लैजान सकिने छ । तसर्थ, ऊर्जा सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको विकास अत्यन्त आवश्यक छ ।

विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने सामर्थ्यले देश समृद्ध बनाउँदै ऊर्जा सुरक्षासमेत सुनिश्चित गर्छ भन्नु नेपालजस्तो भू–राजनीतिक जोखिम भएको देशका लागि सोह्रै आना सत्य नहुन सक्छ । विद्युत् निर्यातले राजस्व वृद्धि र क्षेत्रीय ग्रिड सुदृढ गर्न सकिन्छ, जसले ऊर्जा सुरक्षामा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउँछ । यद्यपि, स्वतन्त्र रूपमा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न भने निर्यात मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि पेट्रोलियमको उच्च आयात र जलविद्युत्को न्यूनतम निर्यातबिचको असन्तुलन हटाउँदै ऊर्जा सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि निम्न प्रमुख उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ :

(क) जलाशय/पम्प जलाशय विद्युत् केन्द्रमा लगानी : सौर्य ऊर्जासहित नेपालमा विद्युत् उत्पादनको कुल जडित क्षमता ४०९९ मेगावाट पुगेको छ । यति हुँदा पनि राष्ट्रिय प्रणालीमा देखिएको २४०९ मेगावाटको उच्च माग (पिक डिमान्ड) धान्न सुख्खायाममा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपरेको तीतो यथार्थ सर्वविदितै छ । त्यसैले, जलाशय तथा पम्प स्टोरेज जलविद्युत् केन्द्रको निर्माण भविष्यको लागि लाभदायक देखिन्छ ।

(ख) यातायात क्षेत्रको विद्युतीय : विद्युतीय सवारी साधनलाई कर छुट, देशव्यापी चार्जिङ स्टेसन विस्तार तथा नीतिगत सहयोग मार्फत प्रोत्साहन गर्दा इन्धन आयात उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ ।

(ग) घरायसी प्रयोजनमा विद्युत् प्रवर्द्धन : घरायसी प्रयोजनमा लागि प्रयोग हुने एलपिजी आयात कम गर्न विद्युतीय माध्यमबाट चल्ने चुलो तथा उपकरणको प्रयोग बढाउँदै लान सकिन्छ । यसका लागि सस्तो तथा विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता, जनतामाझ सचेतना कार्यक्रम र निश्चित वर्गलाई अनुदानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

(घ) पावर ग्रिडस्तरीय ऊर्जा भण्डारण प्रणालीको स्थापना : विद्युत् ऊर्जाको प्रमुख स्रोत नै जलविद्युत् भएको तथा नदी प्रवाही आयोजना (आओआर)को बाहुल्य रहेको नेपाल जस्तो देशमा सुख्खायाममा विद्युत् आपूर्ति स्थिर राख्न, माग–आपूर्ति सन्तुलन मिलाउन तथा नवीकरणीय स्रोतलाई प्रभावकारी बनाउन ऊर्जा भण्डारण प्रणालीको आवश्यकता तीव्र हुँदै गएको छ ।

यसले न्यून–माग भएको समयमा ऊर्जा भण्डारण गरी उच्च माग भएको समयमा स्थानीय स्तरमा विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्छ । ऊर्जा भण्डारण प्रणालीको अर्को आकर्षक विशेषता भनेको यसले नजिकैका उद्योगलाई प्रतिक्रियात्मक शक्ति पनि आपूर्ति गर्न सक्ने हो, जसले टाढा रहेका उत्पादन केन्द्रहरूमाथिको निर्भरता हटाउँछ ।

(ङ) ऊर्जा मिश्रणमा विविधता : जलविद्युत् मात्र होइन, सौर्य र वायु ऊर्जा पनि सँगसँगै विकास गर्दा वर्षायाम र सुख्खायामबीचको उत्पादन अन्तर घटाउन सकिन्छ, जसले ऊर्जा आपूर्ति अझ भरपर्दो बनाउँछ ।

(च) नीतिगत सुधार, निजी सहभागिता र पेट्रोलियम आयात प्रतिस्थापन रणनीति : स्पष्ट, स्थिर र लगानीमैत्री नीति बिना ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आकर्षित हुन सक्दैन । त्यसैले निजी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै दीर्घकालीन रणनीति बनाएर विद्युत् प्रयोग बढाउँदै पेट्रोलियमको सट्टा स्वदेशी ऊर्जा प्रयोग गर्ने रणनीति अपनाउँदा व्यापार घाटा घटाउन तथा ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सकिन्छ ।

(छ) ऊर्जा कूटनीति : क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै नेपाललाई हरित ऊर्जा निर्यातकर्ता देशको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । यसले विदेशी मुद्रा आर्जन र आर्थिक स्थायित्वमा योगदान पुर्‍याउँछ ।  

(लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक हुन् । प्रस्तुत विचार लेखकका निजी हुन् ।)

सन्दर्भ सामाग्री

[1]  https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/nepal-imported-petroleum-products-worth-over-rs-350-billion-in-one-year (Accessed 18 March 2026).
[2] https://www.aljazeera.com/news/2021/9/30/infographic-how-the-price-of-petrol-has-changed-2001-2021-interactive (Accessed 18 March 2026).
[3] Urja Khabar – Small Hydropower Special Issue, Year 5, Issue 8, Jan 2026. 
[4] Nepal Electricity Authority – A Year in Review – Fiscal Year 2024/25 [Online].
[5]   https://risingnepaldaily.com/news/46503 (Accessed 18 March 2026).