ऊर्जा खबर
नेपालको जलविद्युत् विकास आज राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, ऊर्जा सुरक्षा र दिगो विकासको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । प्रचुर जलस्रोत भएको मुलुक हुँदाहुँदै लामो समयसम्म ऊर्जा अभाव पूर्ति गर्न आयातमा निर्भर रहनुपर्यो । यही निर्भरता तोड्ने उद्देश्यले राज्यले अपनाएको सबैभन्दा निर्णायक नीतिगत कदम भनेकै जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको सहभागिता संस्थागत गर्नु हो ।
वि.सं. २०२० सालको ‘नेपाल विद्युत् ऐन’ले पहिलो पटक निजी क्षेत्रको अवधारणा अघि सारे पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन भने वि.सं. २०४९ सालको जलविद्युत् विकास नीति र विद्युत् ऐनपछि मात्र सम्भव भयो । यी नीति तथा कानुनी व्यवस्थाले सुरुमा ५ मेगावाट र त्यसपछि १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी स्वदेशी लगानी, प्रविधि विकास, रोजगारी सिर्जना र ग्रामीण आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गरे ।
यही नीतिगत ढोकाबाट निजी क्षेत्रले जलविद्युत् विकासमा प्रवेश गर्दै साना आयोजनाबाट आफ्नो यात्रा सुरु गर्यो । पिलुवा खोला, तल्लो इन्द्रावती, सुनकोसी (साना) जस्ता आयोजनाले निजी क्षेत्रको क्षमता, सम्भावना र आत्मविश्वास स्थापित गरे । समयक्रममा अनुभव बढ्दै जाँदा लगानीको आकार, प्रविधिको पहुँच र जोखिम बहन गर्ने क्षमता विस्तार हुँदै गयो । विद्युत् विकास विभागका अनुसार १ किलोवाटदेखि १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको सङ्ख्या १२४ (६०.४९ प्रतिशत) छन् । देशको कुल जडित जलविद्युत् उत्पादनमा यिनको हिस्सा ५७६ मेगावाट रहेको छ । आज हजारौँ मेगावाटका आयोजना स्वदेशी लगानीमै अध्ययन, निर्माण र योजना चरणमा पुगेका छन् । यही प्रयासको परिणामस्वरूप उत्पादन वृद्धि भई आन्तरिक खपतपछि वर्षामा उब्रेको विद्युत् भारत निर्यात भइरहेको छ ।
यी उपलब्धिका पछाडि एउटा महत्त्वपूर्ण यथार्थ लुकेको छ— जलविद्युत् विकासको आधार तयार गर्ने साना आयोजना आज गम्भीर सङ्कटमा छन् । सरकार, मातहतका निकाय र नियामक संस्थाले प्रारम्भमा निर्णायक भूमिका खेलेका यी आयोजनाप्रति क्रमशः उपेक्षाको व्यवहार गरिरहेको देखिन्छ । नीतिगत अस्थिरता, प्रसारण पूर्वाधारको अभाव, अव्यावहारिक पिपिए दर, निर्माण सामग्रीको चर्को मूल्यवृद्धि र उच्च बैंक ब्याजदरका कारण साना आयोजना वित्तीय दबाबमा परेका छन् । जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिम थपिँदा उनीहरू अस्तित्व जोगाउने सङ्घर्षमै सीमित छन् ।
वास्तवमा साना आयोजना ‘जलविद्युत् विकासका प्रशिक्षणशाला’ हुन् । यिनैबाट स्वदेशी लगानीकर्ताले जोखिम लिन सिके, इन्जिनियर तथा प्राविधिकले डिजाइन, निर्माण र सञ्चालनको व्यावहारिक अनुभव प्राप्त गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत् आयोजना वित्तपोषणको ढाँचा विकास गरे । ग्रामीण क्षेत्रमा सडक, पुल, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक पूर्वाधार विस्तारमा पनि यिनको भूमिका निर्णायक रह्यो । स्थानीय लगानी, रोयल्टी वितरण र सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रममार्फत यी आयोजना स्थानीय विकाससँग गहिरो रूपमा गाँसिए ।
आज जलवायु परिवर्तनका कारण खोलानदीको बहाब झनै अनिश्चित बन्दै गएको छ । हिउँदको उत्पादनमा भारी गिरावट आउँछ, बर्खामा अपेक्षाभन्दा फरक बहाब देखिन्छ । बाढी–पहिरो, डुबान र कटानका जोखिम बढेका छन् । जोखिम बाँडफाँटको संरचना भने अझै पुरानै छ— जोखिम निजी क्षेत्रको, नियन्त्रण राज्यको । हर्जना, दण्ड र परिपिएसम्बन्धी प्रावधान समयानुकूल परिमार्जन नहुनु नीतिगत असंवेदनशीलता बनेको छ ।
प्रारम्भमा आकर्षक देखिएका सहुलियत, छुट र सुविधा समयक्रममा निरन्तरता प्राप्त हुन सकेनन् । ऊर्जा सङ्कटका बेला गरिएका प्रतिबद्धता अवस्था सहज बन्दै जाँदा बिर्सिइए । पटक–पटक नीति संशोधन हुनु, ऐन र नियमावलीबीच असामञ्जस्य हुनु र कार्यान्वयनमा स्पष्ट निर्देशन नहुनुले साना आयोजना आज ‘अस्तित्वकै लडाइँ’मा धकेलिएका छन् ।
रुग्ण आयोजना बढ्नु भविष्यको लगानी खुम्चिनु हो । यसले बैंकिङ प्रणालीमा समेत जोखिम थप्छ । किनकि, असुल नहुने कर्जाको हिस्सा बढ्दै जानु वित्तीय स्थायित्वका लागि शुभ–सङ्केत होइन । उत्पादन घट्दा आम्दानी घट्छ तर ऋण र ब्याजको दायित्व यथावत् रहन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर नयाँ लगानी र दीर्घकालीन ऊर्जा लक्ष्यमा पर्छ । अझ गम्भीर कुरा, यसले 'नेपालमा जलविद्युत् लगानी सुरक्षित छ' भन्ने सन्देश कमजोर बनाउँछ ।
सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा ऊर्जा सङ्कट समाधानका नाममा थुप्रै सहुलियत घोषणा गरे पनि ठूलो हिस्सा व्यवहारमा लागु हुन सकेन । उत्पादन भएर पनि विद्युत् प्रवाह हुन नसक्नु, प्रसारण लाइन र सबस्टेसन समयमै नबन्नु तथा पिपिए संरचना यथार्थ लागत र जोखिमसँग नजोडिनु व्यवस्थापकीय असफलताका स्पष्ट सङ्केत हुन् । यी समस्या अब टार्न सकिने चरणमा छैनन् । नीतिगत स्पष्टता, कानुनी स्थिरता, प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रसारण पूर्वाधारमा प्राथमिकता, पिपिए पुनरावलोकन र वित्तीय पुनर्संरचना अनिवार्य भइसकेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई दोषी होइन, राष्ट्रिय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त गर्ने साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । आजका साना हिजोका ठूलै हुन् । जलविद्युत् विकासका आधारस्तम्भ, इतिहास र पथप्रदर्शक रहेका आयोजना जोगाउनु सरकार र सरोकारवालाको साझा दायित्व हो । ‘साना’को दिगोपनबिना ठूला आयोजनाको भविष्य सुरक्षित हुँदैन । यसैले, विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै वर्तमान सङ्कटको यथार्थपरक समाधान खोज्नुपर्छ । भविष्यप्रति जिम्मेवार हुने नीति अपनाउनु अपरिहार्य छ । यसो हुँदा मात्र ठूला आयोजना पनि जोगिन सक्छन् । यो क्षेत्रले देश र समाजलाई दिएको बहुआयामिक लाभ प्राप्त भइरहन सक्छ ।
