ऊर्जासँग जोडिएको राष्ट्रिय सुरक्षा र उज्यालो नेपाल

१. पृष्ठभूमि

झन्डै ११५ वर्षअघि तत्कालीन नेपालका राजा पृथ्वी वीरविक्रम शाहद्वारा सन् १९११, मे २२ तारिख (जेठ ९ गते, वि.स. १९६८) का दिन साँझ ६ः३० बजे ५०० किलोवाटको फर्पिङ लघुजलविद्युत् आयोजना उद्घाटन भई सञ्चालनमा आयो । यसले एक त नेपाललाई एसियाकै दोस्रो जलविद्युत् आयोजनाको रूपमा उभ्यायो । अर्कोतर्फ, जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालको गौरव गर्न लायक इतिहास स्थापित गर्‍यो । त्यस समयमा अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा संसारकै दोस्रो स्थानमा रहेको चीन र चौथो स्थानमा रहेको जापानभन्दा नेपालमा बिजुली उत्पादन औपचारिक रूपमा धेरै अगाडि भएको थियो ।

चन्द्रशमशेरले स्थापना गरिदिएको ‘श्री चन्द्रज्योति प्रकाश’बाट उत्पादित विद्युत्ले ६० वर्षसम्म राजधानीवासीलाई उज्यालो दियो । नेपाल जलस्रोतमा धनी भए पनि जलविद्युत्को वास्तविक क्षमता सन् १९६६ मा मस्को पावर इन्स्टिच्युटबाट प्राविधिक विज्ञान विषयमा पेश गरिएको डा. हरिमान श्रेष्ठको विद्यावारिधि अनुसन्धानमार्पmत पहिलो पटक अनुमान नलगाइएसम्म अज्ञात थियो । सो अध्ययनमा उनले जलविद्युत् क्षमता ८३ हजार मेगावाट अनुमान गरे । करिब ६० वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त आँकडा आजसम्म नेपालको जलविद्युत्को क्षेत्रमा मन्त्रको रूपमा स्थापित छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ मा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार हाल नेपालको सौर्य ऊर्जा सहित कुल विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता ३५९१.२६ मेगावाट छ । सरदर हिसाब गर्दा फर्पिङ सञ्चालनदेखि हालसम्म प्रत्येक वर्ष ३१ मेगावाटको दरले जलविद्युत् विकास भएको देखिन्छ । यद्यपि, यो हिसाब यथार्थ सूचकका लागि सान्दर्भिक नहोला तर २०५८ सालमा आएको ‘जलविद्युत् विकास नीति’ले भने निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने वातावरण बनायो । वित्तीय सहुलियत, जोखिम न्यूनीकरण तथा स्पष्ट नियामक संरचनामार्फत विभिन्न सुविधा र प्रोत्साहन हुँदै आयो ।

फलतः कुल विद्युत् उत्पादन जडित क्षमतामा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य हिस्सा अर्थात् ६३.४ प्रतिशत (२२७७.२९ मेगावाट) रहेको छ । ऊर्जा खपततर्फ हेर्दा नेपालमा कुल विद्युतीय ग्राहकको सङ्ख्या सन् २०२४ भन्दा २०२५ मा ५ प्रतिशतले वृद्धि भई ५,७०७,५२८ पुगेको छ जसमा गार्हस्थ ग्राहकको हिस्सा सबैभन्दा बढी (९१.०८%) छ । सन् २०२५ मा १५,६४१ मेगावाट–घन्टा विद्युत् खपत भएकोमा निजी क्षेत्रको ५५ प्रतिशत र भारतबाट आयातित विद्युत्को योगदान १०.७४ प्रतिशत छ । वैश्विक दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपभोग अत्यन्तै कम र तल्लो स्थानमा छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रको सन्दर्भमा भने दोस्रो अन्तिम स्थानमा देखिन्छ, जसले ऊर्जा उपभोगको कमजोर अवस्था, विद्युत् र ऊर्जा पूर्वाधारको दुर्बलता स्पष्ट देखाउँछ ।

२. राष्ट्रिय सुरक्षा

ऊर्जा सुरक्षाका स्पष्ट र सर्वमान्य परिभाषा स्थापित भइसकेका छैनन् । यो अवस्थामा विश्व बैंकले यसरी परिभाषित गरेको छ: ऊर्जा सुरक्षा भन्नाले देशहरूको आर्थिक वृद्धि सुलभ बनाउन र यसमार्पmत गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन, उचित लागतमा स्थायी रूपमा ऊर्जा उत्पादन र उपयोग गर्न सक्ने सुनिश्चित गर्नु हो । साथै, आधुनिक ऊर्जामा पहँुच विस्तार गरी जनजीवनमा गुणस्तरीय सुधार गर्नु हो ।

अर्कोतर्फ संयुक्त राज्य अमेरिकाको ऊर्जा विभागले ऊर्जा सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोड्दै भन्छ: ऊर्जाको सुरक्षित र भरपर्दो आपूर्ति राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक स्वास्थ्य र जनसुरक्षाका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । यसैले ऊर्जा सुरक्षा देश विकासका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण सूचकमध्ये एक हो र राष्ट्रिय सुरक्षासँग नजिकको सम्बन्ध राख्दछ ।

नेपालको सन्दर्भमा भौगोलिक अवस्थाका कारण समुद्रसँग प्रत्यक्ष पहुँच नहुँदा ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्र निर्माणका लागि अझ महत्वपूर्ण छ । उपलब्ध प्रशस्त पानी र प्राकृतिक स्रोतको समुचित प्रयोगमार्फत आन्तरिक ऊर्जाको खाँचो पूर्ति गर्दै भरपर्दो र गुणस्तरीय आपूर्ति गर्न सकिन्छ; जसले पेट्रेलियम आयात घटाउँदै ऊर्जा र यातायातको आवश्यकता पूरा गर्न मद्दत गर्छ । ऊर्जाको माग पूरा गर्न उपलब्ध स्रोत सस्तो हुनु सुरक्षाका दृष्टिले पहिलो प्राथमिकता हो । नेपालको विद्युत् उत्पादन ढाँचा हेर्दा निजी क्षेत्रको उत्पादन गत वर्ष फागुनमा ४९७ मेगावाट थियो, जुन असारमा उपलब्ध अधिकतम क्षमता १७११ मेगावाटको तुलनामा ७० प्रतिशत कम हो ।

अर्कोतर्फ, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीको उत्पादन कात्तिकमा ९२ मेगावाट थियो, जुन असारमा उपलब्ध अधिकतम क्षमता ७११ मेगावाटको तुलनामा ८७ प्रतिशत घटी हो । कुल विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता बढी भए पनि उत्पादनको अस्थिर र चरम अवस्थाले चैतमा भारतबाट आयातित विद्युत्को मात्रा ३६२.२६ गिगावाट–घन्टा पुगेको देखिन्छ । यद्यपि, वर्षाको उच्च समयमा असारमा भारततर्फ ४८७.१७ गिगावाट–घन्टा विद्युत् निर्यात भएको देखिन्छ ।

नेपालका नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजना बढी भएको हुँदा ऊर्जा सुरक्षाबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यस्तो मौसमी उत्पादन ढाँचा अत्यन्त उच्च रहेको माथिको आँकडाले पनि देखाएको छ । निजी क्षेत्रका विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) सम्पन्न आयोजना (मुख्यतः नदी प्रवाही) को क्षमता २१६०.३५ मेगावाट छ । पिपिए सम्पन्न सौर्य आयोजनाको क्षमता ११६९.४० मेगावाट छ । यसैले, यस प्रकारका आयोजनाले ऊर्जा सुरक्षामा योगदान गर्न सक्लान् तर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्दैनन् । किनकि, ऊर्जा भण्डारणको सीमितता र आपूर्ति अस्थिर हुन्छ ।

नेपालजस्तो देशका लागि ऊर्जा सुरक्षा पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गर्न नदी प्रवाही जलविद्युत् सहित अन्य ऊर्जा स्रोत (सौर्य, बायु, ब्याट्री) युक्त मिश्रित र एकीकृत रणनीति बन्नुपर्छ । ऊर्जा भण्डारण प्रणाली, जलाशय जलविद्युत् र पम्प–भण्डारीकृतको पनि उतिकै महत्व छ । नदी प्रवाही आयोजनाको हिस्सा बढी रहेको हुँदा ऊर्जा सुरक्षाबारे पुनर्विचार गर्ने समय आएको छ । अतः पानी भण्डारणयुक्त जलाशय र पम्प–भण्डारीकृततर्फ अग्रसर हुने समय आएको छ । यसले मौसमी अस्थिरता कम गर्दै आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने छ । उत्पादन र लोड केन्द्रबीचको लामो दूरीलाई ध्यानमा राखेर प्रमुख लोड केन्द्रमा ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली स्थापनाले आपूर्तिको असन्तुलनलाई कम गर्ने छ । यो उच्च माग व्यवस्थापन गर्न र स्थानीयरूपमा प्रतिक्रियात्मक विद्युत् (रियाक्टिभ पावर) आपूर्ति सुनिश्चित गर्न उत्कृष्ट समाधान हुन सक्छ । 

विश्लेषण हुँदै आएको छ, अन्य देशमा विद्युत् बेच्दा देश समृद्ध र धनी हुन सक्छ । यद्यपि, यससँग पर्याप्त जोखिम पनि जोडिएका छन् :

१.    देश विद्युत् निर्यातबाट राजस्वमा अत्याधिक निर्भर भए र विदेशी मागमा उतार–चढाव आए, ऊर्जा असुरक्षा हुन सक्छ ।

२.    राजनीतिक वा भू–राजनीतिक असन्तुलन ।

३.    आन्तरिक ग्रिडको सन्तुलित सञ्चालनमा असर ।

विद्युत् निर्यातले ऊर्जा सुरक्षामा सुधार गर्न सक्छ तर घरेलु माग पूरा नगरी त्यसो गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रभावित हुन सक्छ । विद्युत् बेचेर राजस्व सङ्कलन र क्षेत्रीय ग्रिड सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ, जसले ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउँछ । तथापि, स्वतन्त्ररूपमा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।

लेखक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक हुन्, यस लेखका विचार लेखकका व्यक्तिगत हुन् ।

सन्दर्भ सामाग्री (References)

[1]  Ramesh Bhusal, “The Forgotten Tale of Nepal’s First Hydro Project”, https://dialogue.earth/en/energy/the-forgotten-tale-of-nepals-first-hydro-project/ (Accessed 6 December 2026).

[2]  The World Bank Group, “Energy Security Issues”, Moscow – Washington DC, December 4, 2005.

[3]   U.S. Department of Energy, “Energy Security”, https://www.energy.gov/topics/energy-security (Accessed 6 December 2026).