काठमाडौँ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सरकारले लिएको नीति र कार्यनीतिबीच विरोधाभास देखिएको भन्दै पूर्व-ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले कटाक्ष गरेका छन् । ऊर्जा खबर र मार्टिन चौतारीको सहकार्यमा गत मंगलबार भएको ‘ऊर्जा नीति संवाद’ को २५औँ शृङ्खलामा भएको छलफलको सन्दर्भ कोट्याउँदै उनले यस्तो कटाक्ष गरेका हुन् ।
‘ऊर्जा विकासको नयाँ दिशा : जलशक्ति र जनशक्तिको समन्वय’ शीर्षकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का ऊर्जा तथा जलस्रोत विभाग प्रमुखसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य ई. श्रीराम न्यौपानेले गरेको प्रस्तुति तथा यससम्बन्धी छलफलमा समेत उनले सरकारको नीति र कार्यनीतिबीचको विरोधाभासको आलोचना गरेका थिए । उनले खास गरी लगानी बोर्ड स्थापनाको सन्दर्भ, यसको उद्देश्य र कार्यशैली तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यान्वयन शैलीको आलोचना गरेका थिए ।
यसै सन्दर्भमा थप कटाक्ष गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्–
‘नीति : सस्तो (परल मूल्यमा) बिजुली निकाल्ने
कार्यनीति : नेपाल सरकारलाई फिर्ता हुने जग्गा हुन सक्नेसम्म महँगोमा बेच्ने ।
नीति : विद्युत् खपत बढाउने
कार्यनीति : धेरै खपत गर्ने वर्गबाट धेरै खपत गरे बापत बढी मूल्य असुल्ने ।
नीति : खाद्य सुरक्षा बरकरार राख्ने
कार्यनीति : कृषियोग्य जमिनलाई वनक्षेत्र कायम गर्ने (विकास निर्माणका काम गर्न)
नीति : निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने
कार्यनीति :
यस्ता काम गर्न/गराउन रुचाउनेका पछि लागेर ५ वर्षमा के नै गर्न सकिएला ।'