ऊर्जा खबर
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सबै जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको छलफलका क्रममा आज (मसिर ५ गते) कार्कीले १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य हाँसिल गर्न सम्भाव्य सबै आयोजनाको पिपिए गरेर ऊर्जा दशक अवधिभर केही नीतिहरू निलम्बन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालको गत जेठमा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सम्बन्धी ऐतिहासिक सम्झौताको स्मरण गर्दै कार्कीले सरकारले उक्त लक्ष्य हाँसिल गर्ने हो भने विशेषगरी वन र भूमिसँग सम्बन्धीत केही नीति नियमहरू निलम्बन गरेर जानुपर्ने बताए ।
नेपाल सरकारले १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरेर १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्दा ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यसका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम गरी ऊर्जा क्षेत्रमा गरिने लगानीको सीमा वार्षिक २ प्रतिशतका दरले बढाउँदै लानुपर्ने पनि कार्कीले बताए ।
४६ खर्ब रुपैयाँ स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्र जुटाउन सम्भव नभएकोले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) लाई पनि स्वागत गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने उनले भनाइ छ ।
देशमा व्याप्त १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङ हटाउन निजी क्षेत्रले पुर्याएको उल्लेखनीय योगदानलाई समेत कदर गर्दै निजी क्षेत्रको हित अनुकुल नरहेको ‘विद्युत् विधेयक २०८०’ लाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाएर मात्रै संसदबाट पारित गराउन प्रधानमन्त्रीले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कार्कीको धारणा थियो ।
छलफल कार्यक्रममा इपानले दिएका सुझावहरू
१. हालसम्म पिपिएका लागि आवेदन दिएका १२ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका सम्पूर्ण आयोजनाको पिपिए गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने ।
२. ऊर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको सीमा प्रतिवर्ष २ प्रतिशतका दरले वृद्धि गरी एकल अंकको ब्याजदर तोकी आवश्यक लगानीको व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिने ।
३. ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी विद्युत् प्रसारण लाइन एव विद्युत् आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक सरकारी जग्गा प्राप्ती र रुख कटान सम्बन्धी झन्जटिलो प्रक्रिया हटाउन वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धीत केही ऐन र नियमहरु निलम्बन गर्ने ।
४. संसदमा दर्ता भएको विद्युत् विधेयक, २०८० निजी क्षेत्र मैत्री नभएकोले निजी क्षेत्रको राय/सुझाव समेटेर मात्र संसदबाट पारित गर्ने वातावरण बनाउन भूमिका खेल्ने ।
५. ऊर्जा विकास दशक अवधिभर जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको स्रोत जुटाउन तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजिकरण गर्ने ।
६. सबै राजनीतिक दलहरूबीच ‘ऊर्जा विकास’लाई साझा एजेन्डा बनाइ राष्ट्रिय सहमति जुटाएर ऊर्जा विकास दशक घोषणा गर्ने ।
