ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न ‘जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना २०८०–८७’ तयार गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वमा ऊर्जा, कृषि, वन, फोहोरमैला, औद्योगिक प्रक्रिया र उत्पादित वस्तुको प्रयोग, सहरी बसोबास र पर्यटन, वित्तीय व्यवस्थालगायत सबै क्षेत्रलाई समेटेर ७ वर्षे योजना तयार गरिएको हो ।
हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी परिणात्मक र नीतिगत लक्ष्यहरू हासिल गर्न यो योजना तयार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सन् २०४५ सम्म हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन शुन्यमा झार्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न, दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न, न्यून कार्वन उत्सर्जन हुने विकासतर्फ लाग्न, जलवायु अनुकूलन तथा उत्थानशीलताको लागि क्षमता बढाउन यो योजनाको कार्यान्वयन आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।
सरकारको योजनाअनुसार सन् २०३० सम्ममा १५ हजार मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । जसमा ५ देखि १० प्रतिशत हिस्सा लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य, वायु र जैविक ऊर्जाको हुने जनाइएको छ । यो अवधिमा १९ खर्ब १६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानीमा १४ हजार ३०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । यसैगरी, लघु तथा साना जलविद्युत्बाट १०० मेगावाट, सौर्य ऊर्जाबाट १२५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ । साथै, कुल ऊर्जा मागको ५ प्रतिशत हिस्सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट आपूर्ति हुनेछ ।
सन् २०२५ सम्ममा ठूला क्षमताका ५०० वटा बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । उक्त योजनाअनुसार संस्थागत/औद्योगिक/पालिका/समुदायस्तरमा ठुला क्षमताका बायोग्यास प्लान्ट जडानसँगै थप २ लाख घरधुरीमा बायोग्यास प्लान्ट जडान गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।
घरायसी चुलो र बायोग्यास तर्फ सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत घरधुरीमा खाना पकाउन प्रमुख रूपमा विद्युतीय चुलो प्रयोगको सुनिश्चित गरिने लक्ष्य राखिएको छ । सन् २०२५ सम्ममा विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा ५ लाख वटा सुधारिएका चुलो जडान गरिने लक्ष्य कार्ययोजनाको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, वित्तीय संस्थाहरू र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा यी प्लान्टहरू स्थापना गर्ने योजना छ ।
यातायात तर्फ सन् २०२५ सम्म दुई पाङ्ग्रे तथा चार पाङ्ग्रे निजी सवारी साधन बिक्रीको २५ प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारी साधनको हुने लक्ष्य योजनाको छ । विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनको बिक्री हिस्सा कुल सार्वजनिक सवारीसाधन बिक्री (विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय ट्याम्पो समावेश गरिएका छैन) को २० प्रतिशत हुने भनिएको छ ।
सन् २०३० सम्ममा दुई पाङ्ग्रे तथा चार पाङ्ग्रे निजी सवारी साधन बिक्रीको ९० प्रतिशत र चार पाङ्ग्रे सार्वजनिक सवारी साधन बिक्रीको ६० प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारी साधनको हुने लक्ष्य मन्त्रालयको छ । सन् २०३० सम्ममै सार्वजनिक यातायात र सामान ढुवानीमा सहयोग पुर्याउन २०० किमी लामो विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने विषय कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।
यसैगरी, सन् २०२४ सम्ममा ३० वटा पालिकामा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र तीन वटा प्रदेशमा ३०० वटा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र कम्तीमा १५० वटा विद्युतीय बस सञ्चालन हुनेछ । यस्तै, १०० वटा सरकारी कार्यालयहरूमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गरिनेछ । सन् २०३० सम्ममा देशैभरी ५०० वटा द्रुत चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुनेछन् ।
विश्वव्यापी चुनौतीको रुपमा रहेको जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नका लागि यस सम्बन्धी महासन्धि, क्योटो अभिसन्धि, पेरिस सम्झौता लगायत कार्यान्वयनमा छन् ।
