प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्न १० वर्षमा ५ खर्ब लगानी आवश्यक

काठमाडौँ । देशमा आवश्यक प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणका लागि आगामी १० वर्षभित्र ५ खर्ब रुपैयाँ बढी लगानी आवश्यक पर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तयार पारेको प्रसारण लाइनको गुरुयोजनाअनुसार विद्युत् प्रसारण र वितरणतर्फकाे पूर्वाधार निर्माण गर्न साे लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको हो ।

मुलुकमा गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउन र निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकद्वारा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जाेड्नका लागि आवश्यक लाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्न आगामी १० वर्षमा कम्तीमा ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । युएसएआइडी ऊर्जा नेपालले आयोजना गरेको ‘प्रसारण लाइनकाे मूल्य निर्धारण र लगानी’ विषयक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण काेरिडाेरका रूपमा विकास गर्न सकिने गरी विभिन्न क्षमताका लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएकाे छ । यसका लागि ठूलो लगानीको स्रोत आवश्यक पर्छ’, उनले भने, ‘लाइन निर्माणका लागि केही लगानीको प्रतिबद्धता आइसकेको छ । यो लगानी भारतीय एक्जिम बैंक, कोरियन एक्जिम बैंक, जापान सहयोग नियोग (जाइका), एसियाली विकास बैंक (एडिबी), विश्व बैंक लगायत बैंक तथा विकास साझेदारबाट आएको हो ।’

जलविद्युत् आयोजनामा जस्तो प्रसारण लाइन निर्माणमा लगानी ल्याउन नसकिने उनले बताए । ‘लाइनमा लगानी गर्दा रिर्टनको ग्यारेन्टी हुँदैन । रिर्टन ग्यारेन्टी नभएसम्म लगानी आउँदैन । यसका लागि रेभिन्यू ग्यारेन्टी हुनुपर्‍यो, प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारण गर्नुपर्‍यो’ उनले भने ।

युएसएआइड ऊर्जा नेपालकोतर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै शतिस जोशीले प्रसारणतर्फको पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी आवश्यक देखिएको बताए । उनले लगानी व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक वर्ष वा बहुवर्षीय आधारमा प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्न सकिने जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले अघि बढाएका १३२ केभी, २२० केभी, ४०० केभी क्षमताका २३६ वटा प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । इनरुवा–ढल्केबर–हेटौँडा लाइनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विश्व बैंकले लगानी गरेको यस लाइनमा ४०० केभीका ३ वटा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । आगामी असारभित्र सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ ८०० देखि १००० बढी कामदार खटाइएको पनि घिसिङले बताए ।  ढल्केबर-हेटौँडा खण्डमा पनि तार तान्ने काम भइरहेको र इनरुवादेखि ढल्केबरसम्मको तार तान्ने काम  एक महिनाभित्र पूरा हुने उनले बताए ।

प्राधिरकणले बुटवल–लमही–छिन्चु–दोदोधारा लाइन पनि अघि बढाएको छ । ३०० किलोमिटर लामो लाइनमध्ये बुटवलदेखि लमही खण्ड निर्माण गर्न एसियाली विकास बैंकले लगानी गर्ने निश्चित भइसकेकोले ठेक्का आह्वानको तयारी भइरहेको घिसिङले जानकारी दिए । एक्जिम बैंक, भारतबाट सडक निर्माणका लागि आएको रकम  लमही–छिन्चु–दोदोधारासम्मको लाइन निर्माणमा खर्च गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

२२० केभीको कोसी कोरिडोरकाे पहिलाे सर्किट पूरा भइ दोस्रो सर्किट तान्ने काम भइरहेको छ । माथिल्लो अरुण लगायतका आयोजनाको विद्युत् जोड्न इनरुवादेखि अनारमनीसम्मका लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसका लागि एक्जिम बैंक, कोरियाले लगानी गर्न सकारात्मक रहेको घिसिङले बताए ।

उनका अनुसार दूधकोसी कोडिरोरको विद्युत् जोडन् निर्माण गरिएको सोलु कोरिडोर लाइन ओभरलोड भइसकेको छ । यस क्षेत्रको विद्युत् प्रणालीमा जोड्न मध्यपहाडी ४०० केभी लाइनको अध्ययन भइरहेको छ । अरुण हब–तिन्ला–खिम्ती–लप्सीफदी–दमौली–बाफिकोटसम्मको लाइनकाे अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

तिन्ला–दूधकोसी–ढल्केबरसम्मको लाइन निर्माणका लागि पनि एक्जिम बैंक, कोरियालाई लगानी गर्न अनुरोध गरेकाे उनले बताए । यसैगरी, खिम्तीबाट ढल्केबर जाने २२० केभीको लाइन ओभरलोड भइसकेकोले ४०० केभीको अर्को लाइन निर्माण गर्नुपर्ने भएको उनले बताए ।

खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौँ, चिलिमे कोरिडोर, मर्स्याङ्दी कोरिडोर लाइन पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भेरी कोरिडोरको लागि एक्जिम बैंक, भारतले १०० मिलियन डलर लगानी गर्ने भएको छ ।

पश्चिम बोर्डर जोड्ने गरी हुलाकी राजमार्गका आसपासमा ४०० केभी लाइन निर्माण गर्ने तयारी भइरहेकोले यसका लागि एक्जिम बैंक इन्डियाले लगानी गर्ने निश्चित भएकाे घिसिङले जानकारी दिए । इनरुवा–अनारमनी, गण्डक–नेपालगञ्ज लाइन निर्माण गर्न लागि अध्ययन भइरहेको छ । यसमा आवश्यकता अनुसार २२० केभी, ४०० केभी लाइन निर्माण हुनेछ ।