ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इपान) यसअघिको निर्णयमा पुनर्विचार गरी विद्युत् कम्पनीको सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिन प्रतिनिधि सभा संसदको लेखा समितिलाई आग्रह गरेको छ । इपानले शुक्रबार पत्रमार्फत समितिलाई यस्तो आग्रह गरेको हो ।
सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० को पुस १२ गते सेयर जारी गर्ने कम्पनीको रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने निर्णय तथा निर्देशन दिएको थियो । यसले ४२ वटा जलविद्युत् कम्पनीले आइपिओ र थप सार्वजनिक सेयर निष्काशन (एफपिओ) रोकिएको इपानले जनाएको छ ।
इपानले पत्रमा भनेको छ– ‘सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०८०/०९/१२ मा सम्पन्न १९ औँ बैठकको निर्णय नं ३ मा उल्लेख भएको आईपीओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशनलाई देखाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले ४२ वटा जलविद्युत् कम्पनीको आइपिओ अनुमति रोकेको छ । जसको कारणले निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरुमा एकातिर वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ भने अर्कोतिर, स्थानीयले कहिले शेयर दिने हो ? भनेर गरेको प्रश्नको समेत उत्तर दिन नसक्दा आयोजना निर्माणमा स्थानीय अवरोध समेत सिर्जनाहुन थालेको छ ।’
उक्त निर्णयलाई पुर्नविचार गरी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाका आधारमा आइपिओ निष्काशनको वातावरण बनाउन समितिलाई एपानले आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी, इपानले ‘लक इन’ अवधि सकिएपछि संस्थापक वा आधारभूत सेयर धनीले आफ्नो शतप्रतिशत सेयर बिक्री गर्न पाउनु पर्ने माग समेत पत्रमार्फत राखेको छ ।
इपानले भनेको छ, ‘निर्णय नं. ६ मा उल्लेख भएको जलविद्युत् आयोजना स्थापना गर्दा लगानी गर्ने आधारभूत शेयरधनीहरूको आयोजना निर्माणमा लिएको ऋण चुक्ता नहुञ्जेलसम्म आधारभूत शेयरधनीको एक तिहाइ शेयर लकइन अवधि सकिएपछि पनि बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाले इक्वीटी लगानीको वातावरणमासमेत असर पर्ने छ ।’
हाल ‘क्राउड फाइनान्सिङ’ मोडलमा लगानी गर्ने गरिएका कारण एउटै आयोजनामा १० हजार भन्दा बढी संस्थापक लगानीकर्ता रहेको भन्दै अवधि सकिएपछि पनि शेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था कायम भए एउटा आयोजनाको प्रववर्द्धकहरूले अर्को आयोजनामा लगानी गरेर भविष्यमा ठूला ठूला आयोजना निर्माण नहुने इपानको भनाइ छ ।
यो व्यवस्थामा पुनर्विचार नगरिए आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्याउने ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’ कार्यान्वयनमा समेत बाधापुग्ने इपानको धारणा छ ।
इपानका अनुसार हाल नेपालमा उत्पादित कूल ३ हजार ४ सय ५० मेगावाट विद्युत् मध्ये निजी क्षेत्रबाट मात्र २ हजार ७ सय ४० मेगावाट बराबरका १ सय ९० आयोजना निर्माण भइसकेका छन् । त्यस्तै, ४ हजार ६३ मेगावाट बराबरका १ सय ४१ आयोजना निर्माणाधीन र ४ हजार ३ सय ६३ मेगावाटका १ सय ४१ आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) सकेर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका छ ।
यस्तै, सर्वेक्षण सकेर पिपिएका लागि आवेदन दिएका आयोजना ८ हजार मेगावाटभन्दा बढी छन् । निर्माण अनुमती पत्र प्राप्त गर्नको लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएका आयोजनाको क्षमता १० हजार ७ सय मेगावाट बराबर छन् । यी सबै आयोजनामा निजी क्षेत्रको तर्फबाट अहिलेसम्म १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको र आगामी १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँ भन्दाबढी लगानी गर्नुपर्ने भएकाले सेयर निष्काशन आवश्यक रहेकाे इपानले जनाएकाे छ ।
