'बूढीगण्डकी जलाशय' अघि बढ्नु सकारात्मक

रूपान्तरणकारी बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत् आयोजनाको एक प्रमुख पहलकर्ताको नाताले केही अति महत्त्वपूर्ण पक्षबारे बेलैमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु आफ्नो नागरिक दायित्व ठानेको छु :

सबभन्दा आधारभूत र महत्त्वपूर्ण कुरा, देशको मध्यभागमा र काठमाडौँ, पोखरा र भरतपुरजस्ता ठूला सहरको बीचमा रहेको यो आयोजनालाई एउटा थप विद्युत् उत्पादन (१२०० मेगावाट) को साधनमात्र होइन, देशको बहुआयामिक आर्थिक रूपान्तरणको केन्द्रको रूपमा बुझ्न जरुरी छ ।

अल्पविकसित अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रतर्फ फड्को (Take-Off) मार्न वा आर्थिक मन्दीलाई अन्त्य गर्न इतिहासका विशिष्ठ मोडमा त्यहाँका दूरदर्शी नेताहरूले यस्तै बहुआयामिक मेगा-प्रोजेक्टलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्छन्/गराउँछन् । अमेरिकाको टेनिस भ्याली अथोरिटी (Tennesse Valley Authority), भारतको भाकरा बाँध (Bhakra Dam), चीनको थ्री गोर्जेज बाँध (Three Gorges Dam), इथियोपियाको ग्रान्ड इथियोपियन रिनेसान्स बाँध (Grand Ethiopian Renaissance Dam) यसका विश्वचर्चित उदाहरण हुन् ।

एक क्षेत्रीय विकास योजना (Regional Development Planning) को विद्यर्थीको नाताले मैले पनि आफ्नो छोटो प्रधानमन्त्रित्वकालमा यही सोंच र तिनै उदाहरणबाट अभिप्रेरित भएर अरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजना (१७ वटा) अतिरिक्त बूढीगण्डकीलाई विशेष प्राथमिकतासाथ अघि बढाएको थिएँ । त्यसका निम्ति अधिकारसम्पन्न छुट्टै 'बुढीगण्डकी करिडोर विकास प्राधिकरण ( Authority for Budhigandaki Corridor Development -ABCD)' को परिकल्पना गरिएको थियो । परन्तु तत्काल छुट्टै कानून बनाउन संसद नरहेकाले गठन आदेशमार्फत 'बूढीगण्डकी विकास समिति' बनाएर काम द्रूत गतिमा अघि बढाइएको थियो ।

स्मरण रहोस्, फेवाताल भन्दा १५ गुना ठूलो त्यहाँ बन्ने तालको बहुआयामिक उपयोग, त्यसको वरिपरिका गोरखा, धादिङ र चितवनका ठूला टारहरूमा दर्जनौं नयाँ शहरी बस्ति, तल्लो तटीय क्षेत्रमा थुप्रै नयाँ जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो हिमाली क्षेत्रमा पर्यावरण संरक्षण र आकर्षक पर्यटन केन्द्र, ताल वरपरको रिङरोडमा पुनर्वास र विविध उद्योग-व्यवसायको स्थापनाले नेपालको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणमा गर्ने योगदान अतुलनीय हुन सक्छ ।

परन्तु बीचका सरकारका पालामा के कस्ता हर्कतहरू भए र देशलाई कति अपूरणीय क्षति भयो ? त्यसको हिसाबकिताब इतिहासले एकदिन अवश्य गर्ने छ ।

अहिलेको सरकारलाई ती गल्ती सच्याएर अघि बढ्ने राम्रो अवसर छ । सभामुख, अर्थ मन्त्री त्यही क्षेत्रका भएकाले र स्वयम् प्रधानमन्त्री इन्जिनीयर र ऊर्जाशील उर्जामन्त्री भएकाले यसको महत्त्ववोध अवश्य गर्नुहुने छ । बुढीगण्डकीलाई अरू सामान्यमाथि एउटा थप जलविद्युत् योजना मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्र नै फड्को मार्न सक्ने विशिष्ठ रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा ग्रहण गर्नुहुने छ ।

त्यसका निम्ति निर्णायक महत्त्वको कुरा, यसलाई विद्युत् प्राधिकरण मातहतको एउटा सामान्य 'कम्पनी' मार्फत् होइन, छुट्टै ऐनद्वारा गठित बूढीगण्डकी जलाधार विकास प्राधिकरण' मार्फत् बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा निर्माण र व्यवस्थापन गरियोस् । अन्यथा यो पुनः 'हात्ती आयो, फुस्सा ..' हुन सक्छ !

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको यो विचार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट उद्‌धृत गरिएको हो ।