निगमन आयोगको रन्थमोल, सर्वोच्चले लियो निलम्बित पदाधिकारीको पक्ष

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत नियमन आयोगका पदाधिकारीका विषयमा लिएको निर्णयमा सर्वोच्च अदालत विपक्षी बनेको छ । आयोगका पदाधिकारीलाई कार्यक्षमताको अयोग्यता प्रमाणीत गरी मन्त्रिपरिषद्बाट हटाउने भुसालको तयारीमा सर्वोच्च बाधक बनेको हो ।

आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंह, सदस्यहरू रामेश्वरप्रसाद कलवार र भागिरथी ज्ञवालीले आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्चमा अलग–अलग रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले आज (चैत ६ गते) अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अबको सुनुवाईमा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

मन्त्री भुसाल छानबिनको प्रस्ताव लगेपछि मन्त्रिपरिषद्ले गत पु्सन ८ गते छानबिन गर्न पुनरावेदन अदालत इलामका पूर्व न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले फागुनमै प्रतिवेदन बुझाएको र सोही आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले सबैलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

याे पनि

सरकारकाे लहडी निर्णय र अध्यक्षकाे स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिले निम्त्याएको दुर्घटना, ३ वर्ष नहुँदै नियमन आयोग खाली

नियमन आयोगका पदाधिकारीको विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझायो

रिक्त विद्युत नियमन आयोगको असर, विद्युत विकास नै बन्धकमा

लथालिंग नियमन आयोग सुधारमा मन्त्रीकाे अग्रसरता, सदस्यबाट धितालले दिए राजीनामा