ऊर्जा खबर
काठमाडौं । विद्युत क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै यसको आधुनिक र समन्वयायिक विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको विद्युत नियमन आयोग ३ वर्ष नपुग्दै गम्भीर संकटमा पुगेको छ । आयोग नेतृत्वको प्रशासकीय अक्षमता, स्वेच्छाचारी गतिविधि, कानुन अनुसार काम नहुनु र आर्थिक अपारदर्शीता कारण विद्युत विकासको गति नै प्रतिकूल मोडमा पुगेको छ ।
आयोग पदाधिकारीको छानबिन गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्द्वारा गठित समितिले हिजो (फागुन ८ गते) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । जसअनुसार, सम्भवतः आज (सोमबार) बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंह, सदस्यहरू रामेश्वरप्रसाद कलवार र भागिरथी ज्ञवालीलाई हटाउने छ ।
विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ९ अनुसारको काम नगरेको भन्दै मन्त्री भुसालले गत पुस ८ गते आयोग पदाधिकारी निलम्बन गर्दै छानबिन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेकी थिइन् । पुनरावेदन अदालत इलामका पूर्वमूख्य न्यायाशीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको संयोजकत्वमा गठित गृह मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव विष्णुबहादुर थापा र खानेपानी मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव आषिश घिमिरे सम्मिलित समितिले आयोग पदाधिकारीलाई हटाउने बेहोराको प्रतिवेदन बुझाएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
नियमन आयोगको दफा ९ अनुसार काम नगरेको हुँदा पर्याप्त अध्ययन गरी हटाउन सक्ने आधारहरू सहित प्रतिवेदन बुझाएको हुँदा अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यक्षसहित तीनै जना बर्खास्त हुने छानबिन समितिका एक सदस्यले बताए । ‘आज सोमबार नै सचिवले प्रतिवेदन लैजाने र बैठकले सोही अनुसार निर्णय गर्ने करिब निश्चित देखिन्छ,’ उनले भने ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव देवेन्द्र कार्कीले पनि प्रतिवेदनले गलत औंल्याएको खण्डमा हटाउनु बाहेक अर्को विकल्प नरहेको बताए । ‘प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ मैले पढ्न भ्याएको छैन, नियमअनुसार काम नगरेको भनेर छानबिन गरेपछि ती कुराहरू परेकै होलान्,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘प्रतिवेदन त अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्मा पेश भइहाल्छ । विवादको पनि निकास निस्केला ।’
अध्यक्षसहित ५ सदस्य रहने आयोगमा निलम्बित अध्यक्ष सिंहकै गतिविधि र दबाबका कारण नियुक्ति पाएको एक वर्ष नहुँदै सदस्य रामकृष्ण खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए । यस्तै, सिंहका विवादित गतिविधिका सिंगो आयोग नै छानबिनको दायरामा तानिने पूर्व संकेत पाएपछि सदस्य रामप्रसाद धितालले पनि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् जानु एक दिन अगाडि पुस ७ गते राजीनामा दिएका थिए ।
दशकौंदेखिको प्रयासले गठित आयोग जसले विद्युत क्षेत्रको विकासमा सहजीकरण, समन्वय, उपभोक्ताको हित लगायत काम गर्नुपर्ने थियो । कानुनतः ती काम हुन नसक्नु र यही कारण अध्यक्ष तथा सदस्यहरू हटाइनुले यो क्षेत्र सधैं अस्थिरताको शिकार भइरहने सम्भावना देखिन्छ । यसको मुख्य कारण, सुरुमै अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिमा सरकारले लापरबाही गर्दै राजनीतिक आस्थाका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दियो ।
तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले सचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई आयोग अध्यक्ष बनाइदिन्छु भन्दै राजीनामा दिन लगाए । क्षेत्रगत विषयमा जानकार तर सोझा उपाध्यायलाई पुनले बलीको बोको जस्तो बनाए, कारण आयोग अध्यक्ष हुन उनको हकमा कुलिङ पिरियड लागु हुन्थ्यो ।
कानुनतः उपाध्याय अध्यक्ष हुन नसकेपछि विवादित सिंहलाई नियुक्ति दिइयो । उनकै कारण आज आयोग र विद्युत क्षेत्र दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । पुस ८ गतेदेखि आयोगले गर्नुपर्ने सामान्य दैनिक कामकाज समेत ठप्प छन् । समस्याको दिगो समाधान नखोजी अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको निलम्बन गर्नु मन्त्री भुसालको ठूलो कमजोरी हो । जसलाई अपरिपक्व निर्णय भन्न सकिन्छ ।
आयोगमा सिंहकाे नियुक्तिसँगै २०७६ जेठ ३० गते उपाध्यायले मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दाकाे छिनाेफानाे अझैसम्म भएकाे छैन । यदि, यसकाे किनारा लाग्याे भने उपाध्याय नै स्वतः आयोग अध्यक्ष हुने बाटाे खुल्नेछ ।
याे पनि
१. नियमन आयोगका पदाधिकारीको विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझायो
२. रिक्त विद्युत नियमन आयोगको असर, विद्युत विकास नै बन्धकमा
३. लथालिंग नियमन आयोग सुधारमा मन्त्रीकाे अग्रसरता, सदस्यबाट धितालले दिए राजीनामा
