ऊर्जा खबर
काडमाडौं । अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्त भएदेखि नै विवादितरूपमा सञ्चालन हुँदै आएको विद्युत नियमन आयोगमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले हस्तक्षेप गरेकी छन् । अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहकै कारण आयोगका दैनिक कामसमेत लथालिंग हुन थालेको र विद्युत क्षेत्रमै नकारात्मक संकेत जान थालेपछि मन्त्रीले सुधारका लागि पहल थालेकी हुन् ।
वास्तवमा, आयोग एक स्वशासित र उत्तराधिकारवाला निकाय हो । यसमा कानुनतः मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन तर जलविद्युत् विकास तथा कतिपय अवस्थामा सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य हासिलमै दख्खल पुग्न जाने सम्भावनाका कारण मन्त्री अगाडि सर्नु परेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
आयोगका कुनै पनि काम तथा गतिविधि सन्तोषजनक नरहेको भन्दै अध्यक्षसहित सदस्यहरूलाई मन्त्रीले स्पष्टिकरण सोधेकी छन् । साथै, अध्यक्ष तथा सदस्यको छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै गत बिहीबार (पुस ८ गते) मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावसमेत लगेकी थिइन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार नै एक पूर्वप्रधानन्यायाधीसको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा समेत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो विषय सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।
विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ९ मा आयोग अध्यक्ष वा सदस्यले प्रभावकारी कार्यसम्पादन नगरेमा छानबिन समिति गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ । सोही दफाको (१) मा भनिएको छ– अध्यक्ष वा कुनै सदस्यमा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा दफा ६ बमोजिम निज आयोग्य भएको वा यस ऐन बमोजिम निजले पदीय दायित्व पूरा नगरेको देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो विषयमा छानबिन गर्न एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ ।
छानबिन समितिले उचित रायसहितको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेश गर्ने र आरोपित अध्यक्ष वा सदस्यलाई यसको सफाई पेश गर्ने मौका दिइनेछ । साथै, छानबिन समितिले अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरेमा सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पनि सोही दफामा उल्लेख छ ।
अध्यक्ष सिंहले सुरुदेखि नै आफूलाई माननीय भन्दै स्वघोषित राज्य मन्त्री सरह ठान्दै आएका छन् । यही आधारमा उनले अन्य सदस्यहरूलाई चेपुवामा पार्ने गरेको र निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकसँग प्रलोभनमा परी आर्थिक लेनदेन गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
सिंहकै कारण उनीसँग काम गर्न नसक्ने भन्दै नियुक्ति भएको एक वर्ष पूरा नहुँदै सदस्य रामकृष्ण खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनी अहिले पूर्वाधार विकास बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा छन् ।
पछिल्लो समय आयोगले सार्वजनिक गरेको विद्युतसम्बन्धी कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका निजी प्रवद्र्धकलाई लाभ पुग्ने गरी ल्याएको आरोप छ । यसक्रममा अध्यक्ष सिंहले १ करोड रुपैयाँ घुस लिएको पनि मन्त्रालयले स्रोतले बताएको छ ।
मन्त्री भुसालले सर्वसाधारण नागरिकले दुःख गरी कमाएको पैसा संरक्षण हुनुपर्ने र यस्तो रकम जलविद्युतमा लगानी गर्दा सरकारले त्यसको उचित सुरक्षा दिनुपर्ने बताउँदै आएकी थिइन् । कार्यविधि ल्याउँदा सोही अनुसारको व्यवस्था गर्न आयोगलाई सुझाव दिएकी थिइन् । तर, अध्यक्ष सिंहले मन्त्रालयसँग परामर्श नगरी आफ्नै अनुकूलतालाई हेरी निर्देशिका ल्याएको आरोप छ ।
आयाेग अध्यक्ष तथा सदस्यबाट प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन नसकेपछि र निजी जलविद्युत् प्रवर्द्धकबाट समेत निरन्तर गुनासाे बढ्न थालेपछि मन्त्रीले ठाेस् निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएकाे संकेत दिएकी थिइन् । परिणामस्वरूप, त्यहाँकाे सुधार गर्ने अपेक्षा अनुसार केही साता अघि सहसचिवमा बढुवा भएका गाेकर्णराज पन्थलाई मन्त्रीले आयाेगकाे सचिवकाे जिम्मेवारीमा पठाएकी थिइन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ बैशाख २३ गते आयोग अध्यक्षमा सिंह तथा सदस्यहरूमा डा. रामप्रसाद धिताल, रामकृष्ण खतिवडा, रामेश्वरप्रसाद कलवार र भागिरथी ज्ञवालीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । ५ वर्षका लागि नियुक्ति भएका उनीहरूले तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको उपस्थितिमा बैशाख २५ गते पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका थिए ।
अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति भएर काम गरेको करिब साढे २ वर्ष (२ वर्ष ७ महिना) पूरा भएको छ । त्यतिबेला, आयोग अध्यक्षमा पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्याय, सिंह र विद्युत महसुल निर्धारण आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. जगतकुमार भुसालले आवेदन दिएका थिए ।
उपाध्यायले त्यतिबेला भर्खरै सचिवबाट राजीनामा दिएको र उनको हकमा ‘कुलिङ पिरियड’ लाग्ने भन्दै तेस्रो बरियतामा रहेका सिंहलाई अक्ष्यक्ष नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यतिबेलै उपाध्यायले सिंह विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको अझै छिनोफानो भएको छैन । मुद्दाको फैसला भयो भने निर्विविादरूपमा उपाध्याय नै अध्यक्ष हुन सक्छन् ।
सदस्य धितालको राजीनामा
आयोगमा क्षेत्रगतरूपमा तुलनात्मक अनुभवी र आयोगलाई सन्तुलित ढंगबाट अगाडि बढाउनुपर्ने सोचका रामप्रसाद धितालले गत बुधबार (पुस ७ गते) पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले लामो समयदेखि अध्यक्षका कारण आयोगमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका थिए ।
यद्यपि, अध्यक्ष तथा असन्तृष्ट सदस्यहरूलाई मिलाएर अगाडि बढाउँदै काम गर्न उनले मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए । सुरुमा आवश्यक नीति, नियम तथा निर्देशिकाहरू बनाउनुपर्ने हुँदा पनि अध्यक्षसँग प्रतिशोध राख्नुको सट्टा उनले सहयोग नै गरेर काम गरेका थिए ।
तत्कालीन सदस्य खतिवडाले राजीनामा दिँदा पनि उनले मिलेर काम गर्न सकिने हुँदा राजीनामा फिर्ता लिन अनुरोध गरेका थिए । तर, खतिवडा स्पष्ट वक्ता भएको र वित्तीय क्षेत्रमा राम्रो दक्षता भएको हुँदा अध्यक्ष सिंहको दबाबमा रहेर काम गर्न नसक्ने भन्दै बाहिरिने निर्णय गरेका थिए ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमा ४ वर्ष कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी समेत पूरा गरेका धिताल नेतृत्व सम्हाल्न सक्ने खुबी र मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गरी कार्यसम्पादनमा सन्तुलन मिलाउन सक्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् ।
मन्त्री भुसालले आयोगको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको सार्वजनिकरूपमै अभिव्यक्त गर्न थालेपछि त्यसरी पदमा बसिरहन उचित नहुने भन्दै धितालले राजीनामा दिने सोच बनाएका थिए । उनले केही महिना अगाडि पनि ऊर्जा खबरसँग समेत भनेका थिए, ‘यो अध्यक्षसँग मिलेर काम गर्न गाह्रो हुने भयो, अब राजीनामा दिन्छु ।’
