ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफ्नो चुनावी प्रतिज्ञापत्रमार्फत ऊर्जा तथा विद्युत् क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड मानेको छ । ‘उज्यालो मात्र होइन, आर्थिक उपार्जन र सेयरमार्फत स्वरोजगार’ भन्ने नारा अघि सार्दै आगामी ५ वर्षमा देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता न्यूनतम १४ हजार मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७५० युनिट पुर्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।
हाल करिब ४ हजार मेगावाट जडित क्षमता रहेकोमा ५ वर्षभित्र १४ हजार मेगावाटका पुर्याउने र र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ४५० युनिटबाट बढाएर ७५० युनिट पुर्याउने उल्लेख गरेको छ ।
‘बढ्दो खपत, घट्दो महसुल’ अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गर्दै पार्टीले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति निर्माण गरी ऊर्जा पूर्वाधार सुदृढीकरण, स्वच्छ र गुणस्तरीय ऊर्जा आपूर्ति तथा पेट्रोल–डिजेलको क्रमिक प्रतिस्थापन गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ ।
हाल कुल ऊर्जाको करिब २६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको जीवाश्म इन्धन (पेट्रोल÷डिजेल) र दाउरा–गुइँठाको प्रयोग घटाउँदै जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिइने प्रतिज्ञा पत्रमा उल्लेख छ । सन् २०४५ सम्म ‘खुद शून्य उत्सर्जन’ को अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने आधार तयार गर्ने र ऊर्जा बचत तथा प्रदूषण नियन्त्रणलाई कार्बन व्यापारसँग जोड्ने योजना पनि समावेश छ ।
नीतिगत सुधारअन्तर्गत विद्युत् ऐन २०४९ प्रतिस्थापन गरी उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नयाँ विद्युत् ऐन ल्याइने बाचा गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यावसायिक पृथकीकरण हुने गरी समयानुकूल पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
जलविद्युत् कम्पनीहरूले आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई छुट्याउने १० प्रतिशत अग्राधिकार सेयर खरिद गर्न विपन्न परिवारलाई लाभांशबाट क्रमशः तिर्ने गरी सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था ल्याउने, आयोजना निर्माणमा संलग्न नेपाली श्रमिकलाई पनि सेयर खरिदमा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्ने प्रतिज्ञा पत्रमा उल्लेख छ ।
उत्पादन लक्ष्यअन्तर्गत जलाशय, आंशिक जलाशय र जलप्रवाहमा आधारित आयोजनाको सन्तुलित विकास गरिने तथा आवश्यक परे ‘भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ’मार्फत ठूला आयोजना अघि बढाउने बाचा गरेको छ ।
प्रतिज्ञा अनुसार पार्टीले यस क्रममा बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना (१,२०० मेगावाट), दूधकोसी जलाशय (६७० मेगावाट), बेतन कर्णाली (४३९ मेगावाट) र चैनपुर सेती (२१० मेगावाट) आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने छ । तीन दशकदेखि अलपत्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना (५,०४० मेगावाट) लाई प्राविधिक र राजनीतिक सहमतिमार्फत कार्यान्वयनमा लैजान पहल गर्ने छ ।
निजी क्षेत्रमैत्री नीतिअन्तर्गत वन, जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया छ महिनाभित्र टुङ्ग्याउने ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्ने उल्लेख गर्दै पार्टीले सबै प्रकारका जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन तथा प्रसारण अनुमति अवधि ५० वर्ष बनाउने बाचा गरेको छ ।
जलवायु जोखिमका कारण लागत वृद्धि र प्रतिस्पर्धात्मक बजार मूल्यलाई दृष्टिगत गर्दै विद्युत् बिक्रीमा मौजुदा रोयल्टी दर नबढाइने उल्लेख गर्दै आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय बजार मागलाई ध्यानमा राख्दै ‘टेक अर पे’ सिद्धान्तमा आधारित विद्युत् खरिदलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरेको छ ।
प्रसारण पूर्वाधार सुदृढीकरणअन्तर्गत भारततर्फ चमेलिया–जौलिजिबी २२० केभी, नानपारा–कोहलपुर १३२ केभी, इनरुवा–पूर्णिया र दोधारा–बरेली ४०० केभी तथा चीनतर्फ केरुङ–चिलिमे २२० केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पार्टीको छ । प्रतिज्ञा अनुसार आन्तरिक रूपमा पूर्व–पश्चिम विद्युत् राजमार्ग र विभिन्न कोरिडोरका प्रसारण लाइन समयसीमाभित्र पूरा गरी राष्ट्रिय ग्रिड विस्तार गर्ने र जगेडा विद्युत् निर्यातका अवरोध हटाउन छिमेकी देशसँग कूटनीतिक पहल तीव्र बनाइने छ ।
ऊर्जा पहुँच र स्थानीय अर्थतन्त्रतर्फ शतप्रतिशत जनतालाई गुणस्तरीय विद्युत् पहुँच सुनिश्चित गर्ने, वितरण प्रणाली अटोमेसन गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत्लाई उत्पादनशील उपयोगमा जोड्ने नीति अघि सारेको छ ।
सिँचाइ र कृषि प्रशोधनमा प्रयोग हुने विद्युत्मा सहुलियत दिइने छ । कोल्ड स्टोरेज, दुग्ध प्रशोधन केन्द्र र कृषि उद्योगलाई ५० प्रतिशत सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराइने छ। हरित जलवायु कोषको सहयोगमा ५ वर्षभित्र सबै विपन्न घरधुरीलाई विद्युतीय चुल्हो अनुदानमा वितरण गरिने छ ।
जलविद्युत् खपत हुने गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना प्रक्रिया सुरु गर्ने, युवा रोजगारी कार्यक्रममार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई रोजगारीको आकर्षक क्षेत्र बनाउने तथा ग्रीन डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि कर सहुलियत र भरपर्दो ऊर्जा–इन्टरनेट पूर्वाधार सुनिश्चित गर्ने योजना पनि प्रतिज्ञापत्रमा समेटिएको छ ।
समग्रमा, कांग्रेसले ऊर्जा सुरक्षादेखि स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण, निजी लगानी प्रवर्द्धन, प्रसारण विस्तार र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारसम्मका बहुआयामिक लक्ष्यसहित ऊर्जा क्षेत्रलाई आगामी ५ वर्षको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउने स्पष्ट रणनीति सार्वजनिक गरेको छ ।
