ऊर्जा खबर
काठमाडौं । निर्माणाधीन २२० केभी डबल सर्किट कालीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइनको कुस्मा–न्यू बुटवल खण्डको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन । प्रसारण लाइनको रुट पर्ने पर्वतको कुस्मादेखि बागलुङ, पर्वत, स्याङ्जा पाल्पा हुँदै नवलपरासीस्थित न्यू बुटवल सबस्टेसनसम्म विभिन्न जिल्लामा देखिएको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति विवाद समाधान हुन नसकेको हो ।
प्रसारण लाइनको रुट पर्ने कहीं कहीं मुआब्जा र तारमुनीको क्षतिपूर्तिको विवाद समाधान भइनसकेको आयोजनाका प्रारम्भिक अधिकृत महादेव भट्टराईले बताए । उनका अनुसार बागलुङमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गामा मुआब्जामा विवाद छ ।
‘धेरै समय भयो बागलुङको जग्गा विवाद मिलेको छैन,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘पर्वत, पाल्पा र स्याङ्जामा पनि २० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी छ ।’ उनले यी जिल्लाको ८० प्रतिशत मुआब्जा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत आयोजनाले वितरण गरिसकेको बताए । मुआब्जा विवाद रहेका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहका प्रतिनिधि एवं जग्गा धनीबीच समन्वय गरेर समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए ।
प्रसारण लाइनको दाना–कुस्मा खण्ड (४० किलोमिटर) मा पनि तार मुनीको जग्गाको क्षतिपूर्तिका विषयमा केही स्थानको विवाद कायमै छ । यो खण्डमा पर्वतको कुस्मा सबस्टेसन नजिकै प्रसारण लाइनका ४ वटा टावर मुनी पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारण हुन नसकेको आयोजनाका लेखापाल गोविन्द शर्माले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रसारण लाइनको संरचना तयार भइसके पनि क्षतिपूर्ति विवाद समाधान हुन सकेको छैन । पहिलो खण्ड सञ्चालन गर्नुअघि यहाँ देखिएको समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको छ । यो खण्डमा अहिलेसम्म आयोजनाले स्थानीयलाई करिब २० करोड रुपैयाँ मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिसकेको छ । तारमुनीको जग्गाको क्षतिपूर्ति बापत आयोजनाले १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
पर्वतमा पर्ने रुटको जग्गाको मुआब्जा भुक्तानी भइसकेको छ । तार मुनीको जग्गाको क्षतिपूर्ति पनि ८० प्रतिशत हाराहारीमा वितरण गरिएको छ । प्रसारण लाइनको रुटमा सडक पूर्वाधार, मन्दिर, विद्यालय सिचाई, चौतारी तथा कुलो निर्माणलगायत सामाजिक उत्तरदायित्वका काम पनि आयोजनाले गरेको छ ।
कालीगण्डकी कोरिडोरका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाह गर्न यो प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको हो । यो प्रसारण लाइन ३ खण्डमा निर्माण भइरहेको छ । कालीगण्डकी नदी बेसिनमा निर्माण भएका तथा निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत प्रवाह गर्न सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहुलियतपूर्ण ऋणमा प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो ।
