अरुण रजौरिया
भूमिका
नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई सही ढङ्गले उपयोग गर्दै समृद्ध र आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । यस सन्दर्भमा १,२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत् आयोजना नेपालको ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हो । यस आयोजनालाई विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी बाढी जोखिम न्यूनीकरणमा योगदान, व्यवस्थित बस्ती विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग विस्तार र रोजगारी सिर्जनासँग जोडेर अघि बढाउन आवश्यक छ । विशेषगरी गोरखा र धादिङ क्षेत्रको प्राकृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सम्भावनालाई एकीकृत रूपमा उपयोग गर्न सकेमा यसले स्थानीय जनताको जीवनस्तर उकास्नुका साथै राष्ट्रको समग्र विकासमा योगदान पुर्याउन सक्छ ।
यस उद्देश्यलाई साकार बनाउन दीर्घकालीन सोच, एकीकृत गुरुयोजना, पर्याप्त लगानी, वातावरण संरक्षण, प्रभावित परिवारको उचित पुनःस्थापना र स्थानीय जनताको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छन् । जलविद्युत् विकाससँगै समग्र क्षेत्रको योजनाबद्ध विकासलाई प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट कानुनी आधार, अधिकार, जिम्मेवारी र जवाफदेहितासहितको बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउनुपर्छ । प्राधिकरणले सम्बन्धित सरकारी निकाय, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र समुदायबीच समन्वय गरी बस्ती, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार र स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासलाई एकीकृत दिशामा अघि बढाउन सक्छ ।
यस क्रममा बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले प्राधिकरण स्थापना नभएसम्म जलविद्युत् आयोजनाको विकाससम्बन्धी जिम्मेवारी निरन्तर निर्वाह गर्ने र प्रस्तावित विकास प्राधिकरणले समग्र क्षेत्रको विकासमा समन्वयकारी भूमिका खेल्ने गरी कार्यविभाजन स्पष्ट गर्नुपर्छ । संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायको सहकार्यबाट पारदर्शी, वातावरणमैत्री र जनमुखी विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
अन्ततः बूढीगण्डकी आयोजनाको सफलता विद्युत् उत्पादन र भौतिक संरचना निर्माणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यसबाट स्थानीय जनताले रोजगारी, आयआर्जन, सुरक्षित बस्ती र नयाँ अवसर प्राप्त गर्नुका साथै देशले ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिको आधार बलियो बनाउन सक्नुपर्छ । बूढीगण्डकीलाई एउटा जलविद्युत् आयोजना मात्र नभई स्थानीय जनताको समृद्धि र आत्मनिर्भर नेपालको निर्माणसँग जोडिएको साझा राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो । 
महत्त्वपूर्ण अवसर
नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न देश हो। हाम्रा हिमाल, नदीनाला, वनजङ्गल, उर्वर भूमि र सांस्कृतिक सम्पदा विकासका महत्त्वपूर्ण आधार हुन् तर प्राकृतिक स्रोतसाधन हुँदाहुँदै पनि हामीले तिनको सही उपयोग गर्न सकेका छैनौँ । हाम्रो मुख्य चुनौती स्रोतको अभावभन्दा पनि उपलब्ध स्रोतलाई एकीकृत योजना, बलियो संस्था र दीर्घकालीन सोचका साथ उपयोग गर्न नसक्नु हो । यही सन्दर्भमा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना नेपालको समग्र विकासका लागि एउटा ठूलो अवसर हो ।
१,२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी आयोजना केवल विद्युत् उत्पादन गर्ने परियोजना होइन । यसले नेपालको ऊर्जा सुरक्षा बलियो बनाउन, वर्षायाममा बाढीबाट हुने क्षति कम गर्न सहयोग पुर्याउन, स्थानीय बस्तीको विकास गर्न, पर्यटन विस्तार गर्न, कृषि उत्पादन बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र गोरखा तथा धादिङ क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान दिन सक्ने सम्भावना बोकेको छ ।
त्यसैले, बूढीगण्डकीलाई केवल बाँध, सुरुङ, विद्युत्गृह र प्रसारण लाइनको सीमाभित्र राखेर हेर्नु हुँदैन। यसलाई पानी, ऊर्जा, भूमि, मानव बस्ती, प्रकृति, पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई जोड्ने राष्ट्रिय विकास अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।
हाम्रो सोच स्पष्ट हुनुपर्छ– बूढीगण्डकीबाट बिजुली उत्पादन गर्ने मात्र होइन, बूढीगण्डकीको अवसरबाट स्थानीय जनताको जीवनस्तर उकास्ने र देशको समृद्धिमा योगदान पुर्याउने हो।
ऊर्जा सुरक्षा र आत्मनिर्भरता
आजको युगमा ऊर्जा विकासबिना आर्थिक विकास सम्भव छैन । उद्योग सञ्चालन गर्न, कृषि उत्पादन बढाउन, यातायातलाई आधुनिक बनाउन, सूचना प्रविधिको विस्तार गर्न र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न भरपर्दो ऊर्जा आवश्यक हुन्छ ।
नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको भए पनि वर्षायाम र हिउँदको विद्युत् उपलब्धतामा ठूलो अन्तर रहन्छ । वर्षायाममा पर्याप्त पानी हुने भएकाले विद्युत् उत्पादन बढ्छ, तर हिउँदमा नदीको बहाव घट्दा उत्पादन कम हुन्छ। यही अवस्थाले ऊर्जा व्यवस्थापनमा चुनौती सिर्जना गर्छ ।
जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले वर्षायामको पानी सञ्चित गरेर आवश्यकताअनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ । बूढीगण्डकीजस्तो ठूलो जलाशययुक्त आयोजना नेपालको विद्युत् प्रणालीलाई थप लचिलो र भरपर्दो बनाउन महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ ।
यसबाट देशभित्र उद्योगधन्दा विस्तार गर्न, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन, खाना पकाउन विद्युत्को उपयोग विस्तार गर्न र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन सहयोग पुग्न सक्छ। अतिरिक्त विद्युत् उपलब्ध भएको अवस्थामा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारबाट आम्दानी गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ तर हाम्रो उद्देश्य विद्युत् उत्पादनको क्षमता बढाउने मात्र हुनु हुँदैन । उत्पादित विद्युत् देशको आर्थिक रूपान्तरणमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने प्रश्नलाई पनि सँगसँगै सम्बोधन गर्नुपर्छ । विद्युत् उत्पादन हाम्रो लक्ष्य हो भने विद्युत्को उपयोगबाट उद्योग, रोजगारी र राष्ट्रिय आय बढाउनु हाम्रो दीर्घकालीन उद्देश्य हुनुपर्छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण
नेपालले हरेक वर्ष बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण जनधनको क्षति व्यहोर्दै आएको छ । जलवायु परिवर्तन, अव्यवस्थित बस्ती, नदी किनारको जोखिमपूर्ण उपयोग र कमजोर पूर्वाधारले यो चुनौतीलाई अझ जटिल बनाएका छन् ।
बूढीगण्डकी नदीमा उपयुक्त जलाशय निर्माण भएमा यसको जलाधार क्षेत्रबाट आउने पानीको केही अंश सञ्चित गरी निश्चित अवस्थामा नदीको बहाव व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्न सक्छ । यसले जलाशयले प्रभाव पार्न सक्ने क्षेत्रमा बाढीको जोखिम घटाउन योगदान दिन सक्छ तर यस विषयमा एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । जलाशययुक्त आयोजना बनेपछि सबै प्रकारका बाढी नियन्त्रण हुन्छन् भन्ने मान्नु हुँदैन । अत्यधिक वर्षा, जलाधार क्षेत्रमा आउने पहिरो, जलाशयको क्षमता, सञ्चालन नियम र अन्य नदीबाट आउने बहावका कारण बाढीको जोखिम कायम रहन सक्छ ।
त्यसैले बूढीगण्डकीलाई प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापनसँग जोड्न निम्न काम आवश्यक छन्:
• जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र पहिरो नियन्त्रण ।
• वर्षा, नदीको बहाव र जलाशयको अवस्थाको नियमित अनुगमन ।
• बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली र समुदायमा सूचना पुर्याउने व्यवस्था ।
• जोखिमयुक्त बस्ती तथा पूर्वाधारको पहिचान ।
• स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित सरकारी संस्थाबीच समन्वय ।
• जलाशय सञ्चालनका लागि स्पष्ट बाढी व्यवस्थापन नियम ।
यसरी आयोजना निर्माण र सञ्चालनलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँग जोड्न सकेमा यसको राष्ट्रिय महत्व अझ बढ्न सक्छ । हामीले बूढीगण्डकीलाई केवल विद्युत् उत्पादनको आँखाले होइन, पानीको सुरक्षित व्यवस्थापन र जनधनको संरक्षणको दृष्टिले पनि हेर्नुपर्छ ।
व्यवस्थित बस्ती विकास
ठूला जलाशययुक्त आयोजनाले स्थानीय भूगोल, बस्ती र आर्थिक गतिविधिमा परिवर्तन ल्याउँछन् । बूढीगण्डकी आयोजनाको विकाससँगै प्रभावित क्षेत्रको पुनर्वास, पुनःस्थापना र जीविकोपार्जनलाई व्यवस्थित बनाउनु हाम्रो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो ।
स्थानीय नागरिकले आफ्ना घर, जग्गा, सामाजिक सम्बन्ध र परम्परागत जीवनशैलीसँग जोडिएका धेरै विषयमा परिवर्तन भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले, विकासको नाममा स्थानीय जनतालाई केवल क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने पक्षका रूपमा हेर्नु हुँदैन । उनीहरूलाई नयाँ अवसरको साझेदार बनाउनु आवश्यक छ।यसका लागि व्यवस्थित बस्ती विकासको एकीकृत योजना बनाउनुपर्छ ।
नयाँ बस्ती कस्तो हुनुपर्छ ?
नयाँ बस्तीमा सुरक्षित आवास, गुणस्तरीय सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, विद्युत्, इन्टरनेट, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, बजार, खेलमैदान र सार्वजनिक स्थलको व्यवस्था हुनुपर्छ।बस्ती निर्माण गर्दा आजको आवश्यकता मात्र होइन, आगामी ३०–५० वर्षको जनसंख्या र आर्थिक गतिविधिको सम्भावनालाई समेत ध्यान दिनुपर्छ ।
जलाशयको उपयुक्त स्थान र भूगर्भीय अवस्थाको अध्ययन गरी सुरक्षित क्षेत्रमा योजनाबद्ध बजार केन्द्र विकास गर्न सकिन्छ । त्यस्ता केन्द्रलाई स्थानीय उत्पादनको बिक्री, पर्यटन सेवा, कृषि सामग्रीको आपूर्ति र साना उद्योग सञ्चालनसँग जोड्न सकिन्छ तर सबै प्रभावित परिवारलाई एउटै स्थानमा सार्ने वा सबै क्षेत्रलाई नगर घोषणा गर्ने सोच उचित हुँदैन । प्रत्येक क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, स्थानीय आवश्यकताहरू, कानुनी व्यवस्था र नागरिकको रोजाइअनुसार फरक–फरक समाधान आवश्यक हुन्छ । नगर विकासको नाममा खेतीयोग्य जमिन, वन, नदी किनार र प्राकृतिक सम्पदामाथि अनावश्यक दबाब पर्न दिनु हुँदैन ।
हाम्रो उद्देश्य केवल नयाँ घर बनाउनु होइन, सुरक्षित, व्यवस्थित, सुविधासम्पन्न र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बस्ती निर्माण गर्नु हो ।
पर्यटन विकास
नेपालमा पर्यटन विकासको ठूलो सम्भावना छ । प्राकृतिक सुन्दरता, हिमाल, नदी, ताल, धार्मिक स्थल र सांस्कृतिक विविधता हाम्रा महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हुन् । बूढीगण्डकी जलाशयको विकासले उपयुक्त स्थानमा नयाँ पर्यटन गतिविधि विस्तार गर्ने अवसर दिन सक्छ । जलाशय, वरिपरिका पहाड, स्थानीय गाउँ, सांस्कृतिक सम्पदा र प्राकृतिक दृश्यलाई व्यवस्थित रूपमा जोड्न सकेमा यो क्षेत्र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ ।
यसका लागि निम्न सम्भावनाको अध्ययन गर्न सकिन्छ:
• जलाशयको उपयुक्त क्षेत्रमा सुरक्षित डुङ्गा सञ्चालन ।
• दृश्यावलोकन स्थल र पैदलमार्ग निर्माण ।
• स्थानीय संस्कृति, परम्परा र खानाको प्रवर्द्धन ।
• घरबास अर्थात् होमस्टे कार्यक्रमको विस्तार ।
• स्थानीय उत्पादनमा आधारित हस्तकला र उपहार सामग्रीको बिक्री ।
• उपयुक्त स्थानमा होटल, रेस्टुरेन्ट र पर्यटन सेवा ।
• धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदालाई जोड्ने पर्यटन मार्ग ।
• वातावरणीय अध्ययनले अनुमति दिएका क्षेत्रमा जलआधारित मनोरञ्जन गतिविधि ।
तर पर्यटन विकासका नाममा जथाभावी निर्माण गर्न हुँदैन। जलाशयको सुरक्षा, पानीको गुणस्तर, जैविक विविधता र स्थानीय संस्कृतिको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । पर्यटन व्यवसायमा स्थानीय युवालाई तालिम दिएर गाइड, होटल व्यवस्थापक, डुङ्गा सञ्चालक, उद्धारकर्मी र अन्य सेवाप्रदायकका रूपमा अवसर दिन सकिन्छ ।
पर्यटक आएर फोटो खिचेर फर्किने मात्र होइन, स्थानीय वस्तु किन्ने, स्थानीय सेवा प्रयोग गर्ने र स्थानीय परिवारको आम्दानी बढाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसरी पर्यटनलाई स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्न सकेमा बूढीगण्डकी क्षेत्रका नागरिकका लागि नयाँ आम्दानीका स्रोत खुल्न सक्छन् ।
कृषि विकास
नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधार कृषि हो। बूढीगण्डकी क्षेत्रको विकास गर्दा कृषिलाई पछाडि छोडेर अघि बढ्न सकिँदैन । आयोजनाका कारण प्रभावित हुने खेतीयोग्य जमिन, किसानको जीविकोपार्जन र कृषि उत्पादन प्रणालीलाई ध्यानमा राखेर कृषि विकासको छुट्टै योजना बनाउनुपर्छ ।
क्षेत्रअनुसार फलफूल, तरकारी, खाद्यान्न, मसला, मौरीपालन, पशुपालन र अन्य उपयुक्त कृषि व्यवसायको सम्भावना अध्ययन गर्न सकिन्छ । कुन उत्पादन उपयुक्त हुन्छ भन्ने निर्णय माटो, हावापानी, पानीको उपलब्धता र बजारको मागका आधारमा हुनुपर्छ ।
कृषि विकासलाई परम्परागत उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ, गुणस्तरीय बीउ, प्राविधिक सेवा, भण्डारण, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनसँग जोड्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, किसानले उत्पादन गरेको तरकारी, फलफूल, दूध, मह वा अन्य कृषि सामग्रीको स्थानीय स्तरमै प्रशोधन र बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था बनाउन सकिन्छ। पर्यटन व्यवसाय र स्थानीय बजारलाई कृषि उत्पादनको स्थायी ग्राहक बनाउन सकिन्छ ।
तर जलाशय बनेपछि वरिपरिका सबै जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध हुन्छ भन्ने बुझाइ सही होइन । जलाशयको पानी कृषि प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना, उचाइको अन्तर, पम्पिङ खर्च, वातावरणीय प्रभाव र आर्थिक व्यवहार्यताको छुट्टै अध्ययन आवश्यक हुन्छ ।
यसैगरी, जलाशयमा माछापालन वा अन्य जलआधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्नुअघि पानीको गुणस्तर, जैविक प्रभाव, जलाशय सञ्चालन नियम र सुरक्षाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । कृषकलाई तालिम, सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच, कृषि बीमा र बजारसँग जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेमा स्थानीय उत्पादनको मूल्य बढाउन सकिन्छ ।
हाम्रो सोच हुनुपर्छ—आयोजनाबाट प्रभावित किसानले आफ्नो परम्परागत आम्दानीको आधार गुमाएर मात्र बस्नुपर्ने अवस्था नआओस्; उनीहरूले नयाँ सीप, नयाँ बजार र नयाँ अवसर प्राप्त गरून् ।
रोजगारी, उद्योग र सीप विकास
कुनै पनि ठूलो आयोजना निर्माणको वास्तविक लाभ त्यसले सिर्जना गर्ने रोजगारी र आर्थिक अवसरबाट पनि मापन गरिन्छ । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका क्रममा प्राविधिक, प्रशासनिक, निर्माण, यातायात, आपूर्ति, आवास र अन्य क्षेत्रमा कामका अवसर सिर्जना हुन सक्छन् । आयोजना सम्पन्न भएपछि पनि पर्यटन, कृषि, व्यापार, मर्मतसम्भार र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावना रहन्छ । तर निर्माण अवधिमा सिर्जना भएका सबै रोजगारी स्थायी हुँदैनन्। त्यसैले दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम अहिलेबाटै तयार गर्नुपर्छ ।
स्थानीय युवालाई निम्न क्षेत्रमा तालिम दिन सकिन्छ:
• निर्माण कार्य र प्राविधिक सीप ।
• विद्युत् तथा मेकानिकल मर्मतसम्भार ।
• होटल व्यवस्थापन र पर्यटन सेवा ।
• कृषि तथा खाद्य प्रशोधन ।
• कम्प्युटर, डिजिटल सेवा र उद्यम सञ्चालन ।
• सुरक्षा, प्राथमिक उपचार र विपद् व्यवस्थापन ।
स्थानीय उद्यमीलाई निर्माण सामग्री, ढुवानी, खाना, आवास, सरसफाइ र अन्य सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने अवसर दिनुपर्छ । खरिद प्रक्रियामा प्रचलित कानुन र प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाको पालना गर्दै स्थानीय व्यवसायको क्षमता बढाउन सकिन्छ ।
साथै, निर्माणका लागि आवश्यक वस्तु तथा सेवा स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना अध्ययन गर्नुपर्छ । यसले विदेशी मुद्रा बाहिरिने दबाब कम गर्न, राष्ट्रिय उद्योगलाई बजार उपलब्ध गराउन र देशभित्र आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत गर्न सक्छ । आयोजना सम्पन्न हुँदा केवल संरचना निर्माण भएको हुनु पर्याप्त हुँदैन; स्थानीय जनतामा सीप, उद्यमशीलता र आत्मविश्वास पनि विकास भएको हुनुपर्छ ।
वातावरण तथा सम्पदा संरक्षण
विकास र वातावरण एकअर्काका विरोधी होइनन् । सही योजना, वैज्ञानिक अध्ययन र जिम्मेवार कार्यान्वयनबाट विकासका अवसर बढाउँदै वातावरणीय प्रभावलाई कम गर्न सकिन्छ । बूढीगण्डकीजस्तो ठूलो जलाशययुक्त आयोजनामा वन, वन्यजन्तु, जलचर, नदीको प्राकृतिक बहाव, स्थानीय संस्कृति, पुरातात्त्विक सम्पदा र भूगर्भीय अवस्थासम्बन्धी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र स्वीकृत व्यवस्थापन योजनाअनुसार प्रभाव न्यूनीकरण, प्रभावित परिवारको उचित व्यवस्थापन, वन संरक्षण र आवश्यक पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, पहिरो नियन्त्रण, नदी तथा खोलाको स्वच्छता र फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता आवश्यक हुन्छ । जलाशयको वरिपरि जथाभावी घर, होटल र सडक निर्माण हुन नदिन भूउपयोग योजना बनाउनुपर्छ । सुरक्षित दूरी, भूगर्भीय अवस्था, जलाशयको सञ्चालन र विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राखेर निर्माणको अनुमति दिनुपर्छ ।
विकासका क्रममा स्थानीय धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक सम्पदा र सांस्कृतिक पहिचानलाई सम्भव भएसम्म संरक्षण गर्नुपर्छ । स्थानान्तरण आवश्यक हुने अवस्थामा पनि सम्बन्धित समुदायसँग परामर्श गरी उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ । राष्ट्र निर्माण भनेको प्राकृतिक सम्पदा नष्ट गरेर भौतिक संरचना थप्नु मात्र होइन । भावी पुस्ताले पनि उपयोग गर्न पाउने गरी प्राकृतिक स्रोतको जिम्मेवार व्यवस्थापन गर्नु हो ।
बलियो प्राधिकरण आवश्यक
अब मूल प्रश्न आउँछ : जलविद्युत्, बस्ती विकास, पर्यटन, कृषि, सडक, वातावरण, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रजस्ता विभिन्न विषयलाई एउटै दिशामा कसरी अघि बढाउने ? यी सबै काम फरक फरक निकायबाट मात्र सञ्चालन हुँदा योजना दोहोरिने, बजेट छरिने, जिम्मेवारी अस्पष्ट हुने र विकासको समग्र लाभ प्राप्त गर्न कठिन हुने जोखिम रहन्छ ।
यसैले बूढीगण्डकी क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि स्पष्ट कानुनी आधार, पर्याप्त अधिकार, दक्ष जनशक्ति, पारदर्शी कार्यप्रणाली र जवाफदेहितासहितको बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने अवधारणा महत्त्वपूर्ण छ ।
यसको उद्देश्य अर्को सरकारी निकाय थप्नु मात्र हुनु हुँदैन ।बरु विद्यमान निकायबीच समन्वय गर्ने, दीर्घकालीन योजना बनाउने, विकासका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने र परिणामको अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संस्था निर्माण गर्नु हुनुपर्छ । प्राधिकरणको संरचना र अधिकार संघीय कानुन, विद्यमान संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र, स्थानीय तहको अधिकार तथा सरोकारवालासँगको परामर्शका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ ।
प्राधिकरणका मुख्य जिम्मेवारी
• पहिलो : एकीकृत गुरुयोजना निर्माण
बूढीगण्डकी जलाशय र प्रभाव पर्ने क्षेत्रको भूमि उपयोग, बस्ती विकास, सडक, पर्यटन, कृषि, उद्योग, वातावरण र सामाजिक विकासलाई समेटेर दीर्घकालीन गुरुयोजना तयार गर्ने ।
• दोस्रो : जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहजीकरण
बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीद्वारा हालसम्म भइरहेको काम र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच समन्वय गरी आयोजना विकास, वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माण र सञ्चालनसम्बन्धी कामलाई सहज बनाउने ।
• तेस्रो : पुनर्वास र जीविकोपार्जन
प्रभावित परिवारको अधिकार संरक्षण, उचित क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना, सीप विकास र दीर्घकालीन आयआर्जनका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने।
• चौथो : नगर तथा बस्ती विकास
सम्बन्धित स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी योजनाबद्ध बस्ती, बजार केन्द्र, सार्वजनिक सेवा र आवश्यक पूर्वाधारको विकासमा सहयोग गर्ने ।
• पाँचौँ : पर्यटन, कृषि र उद्योग
सम्भाव्यताका आधारमा निजी क्षेत्र, सहकारी, स्थानीय उद्यमी र समुदायलाई सहभागी गराई नयाँ आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने ।
• छैटौँ—: वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन
जलाधार संरक्षण, बाढी पूर्वसूचना, पहिरो जोखिम न्यूनीकरण, वातावरणीय अनुगमन र जलाशय वरिपरिको सुरक्षित भूउपयोगमा समन्वय गर्ने ।
• सातौँ—: लगानी र स्रोत परिचालन
सरकारी बजेट, निजी लगानी, वित्तीय संस्था, विकास साझेदार र अन्य कानुनसम्मत स्रोतबाट आवश्यक लगानी जुटाउने सम्भावना विकास गर्ने ।
• आठौँ : पारदर्शिता र जवाफदेहिता
आयोजना, बजेट, खरिद, प्रगति, वातावरणीय अवस्था र स्थानीय लाभसम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक गर्ने तथा नियमित रूपमा सामाजिक र वित्तीय लेखापरीक्षण गराउने ।
प्राधिकरणले सबै काम आफैँ गर्नेभन्दा पनि सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी स्पष्ट गरी एकीकृत परिणाम हासिल गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारको भूमिका र नागरिकको सहभागितालाई कमजोर बनाउने होइन, अझ प्रभावकारी बनाउने यसको उद्देश्य हुनुपर्छ ।
कम्पनी र प्राधिकरणको भूमिका
प्राधिकरण स्थापना नभएसम्म बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड र प्रस्तावित बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरणको काम, अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा छुट्याउनु आवश्यक हुन्छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीको मुख्य जिम्मेवारी बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना सफलतापूर्वक विकास गर्नु हो र प्राधिकरण स्थापना नभएसम्म बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना विकासको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । यसअन्तर्गत प्राविधिक अध्ययन, वित्तीय व्यवस्थापन, ठेक्का तथा निर्माण व्यवस्थापन, गुणस्तर नियन्त्रण, वातावरणीय र सामाजिक दायित्व तथा आयोजना सञ्चालनको तयारीजस्ता काम पर्छन् ।
अर्कोतर्फ, विकास प्राधिकरणको प्रस्तावित भूमिका बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको साथसाथै समग्र क्षेत्रको एकीकृत विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसले बस्ती विकास, पर्यटन, कृषि, स्थानीय आर्थिक गतिविधि, पूर्वाधार र वातावरणीय कार्यक्रमबीच समन्वय गर्न सक्छ । यसरी स्पष्ट कार्यविभाजन गर्न सकेमा एउटै कामका लागि दुई निकायबीच दोहोरो खर्च हुने वा जिम्मेवारी अन्योलमा पर्ने सम्भावना घट्छ । जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र सञ्चालनमा ढिलाइ नहुने तथा क्षेत्रीय विकासका कार्यक्रम पनि सँगसँगै अघि बढ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
यसका लागि आयोजना विकासको चरणसँग मेल खाने गरी चरणबद्ध क्षेत्रीय विकास योजना आवश्यक हुन्छ। सबै काम एकैपटक गर्न खोज्नुभन्दा प्राथमिकता निर्धारण गरी स्रोत र क्षमताअनुसार कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
लगानी, लाभ बाँडफाँट र स्थानीय सहभागिता
एकीकृत विकासको योजना बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत पनि जुटाउनुपर्छ । बूढीगण्डकी क्षेत्रको विकासमा सरकारी लगानी, जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित कानुनसम्मत स्रोत, निजी क्षेत्रको लगानी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहभागिता र उपयुक्त विकास साझेदारीको सम्भावना अध्ययन गर्न सकिन्छ तर जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त हुने सबै आम्दानी स्वतः प्राधिकरणको कोषमा जम्मा गर्न मिल्छ भन्ने मान्नु हुँदैन । आयोजनाको आम्दानी, ऋण भुक्तानी, सञ्चालन खर्च, कर, रोयल्टी र अन्य दायित्वसम्बन्धी विद्यमान कानुनी तथा वित्तीय व्यवस्थाको सम्मान गर्नुपर्छ ।
त्यसैले, प्राधिकरणको वित्तीय संरचना स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, सम्भाव्यता अध्ययन र पारदर्शी वित्तीय योजनाका आधारमा तयार गर्नुपर्छ ।स्थानीय नागरिकको हितलाई पनि विकास योजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । प्रभावित परिवारले उचित क्षतिपूर्ति पाउनुका साथै नयाँ सीप, व्यवसाय र रोजगारीका अवसरमा पहुँच प्राप्त गर्नुपर्छ । स्थानीय समुदायको सहभागितामा विकास कोष वा लाभ बाँडफाँटको उपयुक्त प्रणाली स्थापना गर्न सकिने सम्भावना पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्था कानुनी आधार, वित्तीय दिगोपन र निष्पक्ष वितरणको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ ।
महिला, युवा, सीमान्तकृत समुदाय र आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई पनि विकासका अवसरमा सहभागी गराउनुपर्छ । विकासको लाभ केही सीमित व्यक्ति वा संस्थामा मात्र केन्द्रित हुनु हुँदैन । स्थानीय जनताले आफ्नो क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनको लाभ प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाउनुपर्छ ।
सुशासन, पारदर्शिता र परिणाममुखी कार्यशैली
ठूलो आयोजना र ठूलो विकास योजनासँगै ठूलो जिम्मेवारी पनि आउँछ । त्यसैले, संस्थागत संरचना बलियो बनाउँदा सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्राधिकरण स्थापना गरिएमा दक्ष प्राविधिक, अर्थशास्त्री, नगर योजनाकार, वातावरणविद्, कृषि विज्ञ, पर्यटन विशेषज्ञ, सामाजिक विकासकर्मी र वित्तीय व्यवस्थापनका जनशक्तिलाई आवश्यकताअनुसार सहभागी गराउनुपर्छ ।
प्राधिकरणको कार्यसम्पादन केवल बैठक, प्रतिवेदन र बजेट खर्चका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन । त्यसबाट प्राप्त वास्तविक उपलब्धिलाई मापन गर्नुपर्छ ।
उदाहरणका लागि:
• प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना र जीविकोपार्जनमा भएको सुधार ।
• स्थानीय युवाले प्राप्त गरेको तालिम र रोजगारी ।
• नयाँ तथा स्तरोन्नति भएका सार्वजनिक सेवा र पूर्वाधार ।
• कृषि उत्पादन र स्थानीय उद्यमबाट भएको आम्दानी वृद्धि ।
• पर्यटन गतिविधि र स्थानीय व्यवसायको विस्तार ।
• वातावरणीय संरक्षण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका उपलब्धि ।
• समयमै सम्पन्न भएका कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी उपयोग ।
यस्ता सूचकका आधारमा नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ। प्रगति सार्वजनिक गर्नुपर्छ र कमजोरी देखिएमा सुधारको जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ ।
हामीले संस्थालाई व्यक्तिभन्दा बलियो बनाउनुपर्छ। नेतृत्व परिवर्तन भए पनि योजना, बजेट, प्राथमिकता र विकासको निरन्तरता कायम रहने प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ ।
तीन तहका सरकारबीच सहकार्य
बूढीगण्डकी क्षेत्रको विकास कुनै एउटा कम्पनी वा एउटा सरकारी निकायको प्रयासबाट मात्र सम्भव हुँदैन । संघीय सरकारको नीतिगत नेतृत्व, प्रदेश सरकारको समन्वय, सम्बन्धित स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिता, निजी क्षेत्रको लगानी र स्थानीय नागरिकको विश्वास आवश्यक हुन्छ ।
गोरखा र धादिङका सम्बन्धित स्थानीय तहलाई विकास प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण साझेदार बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता, बस्तीको अवस्था, सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र स्थानीय व्यवसायसम्बन्धी प्राथमिकता पहिचान गर्न सक्छन् । प्रस्तावित विकास प्राधिकरणले यी प्राथमिकतालाई एकीकृत गुरुयोजनासँग जोड्न सक्छ ।
सडक निर्माण गर्दा पर्यटन र कृषि बजारलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। बस्ती विकास गर्दा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र रोजगारीको सम्भावनालाई समेट्नुपर्छ । पर्यटन विस्तार गर्दा स्थानीय उत्पादनको बिक्री बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी एउटा क्षेत्रमा गरिएको लगानीले अर्को क्षेत्रमा पनि लाभ दिने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
यही नै एकीकृत विकासको मूल भावना हो—एउटै योजनाले धेरै क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने गरी स्रोत र प्रयासलाई जोड्नु ।
कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र
बूढीगण्डकीको एकीकृत विकासलाई व्यवहारमा उतार्न कामको प्राथमिकता र समयसीमा स्पष्ट हुनुपर्छ।
पहिलो चरण : आधार तयार गर्ने
सबैभन्दा पहिले विद्यमान अध्ययन, वातावरणीय प्रतिवेदन, प्रभावित क्षेत्रको विवरण, भूउपयोग, स्थानीय आवश्यकताहरू र आर्थिक सम्भावनाको समीक्षा गर्नुपर्छ। सम्बन्धित सरकारी निकाय, स्थानीय तह, प्रभावित परिवार, विज्ञ, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग परामर्श गर्नुपर्छ। प्रस्तावित प्राधिकरणको औचित्य, कानुनी स्वरूप, अधिकार, खर्च र जिम्मेवारीको विस्तृत अध्ययन तयार गर्नुपर्छ।
दोस्रो चरण : कानुनी र संस्थागत व्यवस्था
बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरणको आवश्यकता बुझ्न आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समावेश गरिएको नीतिगत व्यवस्थालाई ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्छ।बजेट वक्तव्यमा १,२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणको मोडेलमा अगाडि बढाउने उल्लेख छ । साथै, २०८३ साल आश्विन ३० गते मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावित बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । यसले सरकारको नीतिगत सोच आयोजनाको निर्माण मात्र होइन, त्यसको बहुउद्देश्यीय उपयोग र संस्थागत व्यवस्थापनतर्फ पनि उन्मुख भएको संकेत गर्छ ।
यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता स्पष्ट हुनुपर्छ– बजेटमा प्राधिकरणको मोडेललाई प्राथमिकता दिइनु र प्राधिकरणसम्बन्धी कानुन पारित भई पूर्ण रूपमा स्थापना हुनु फरक विषय हुन् । विधेयकको अन्तिम स्वरूप, अधिकार, संगठन संरचना र कार्यान्वयन व्यवस्था सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाबाट स्पष्ट हुनुपर्छ । प्राधिकरण स्थापना गर्न उपयुक्त कानुन निर्माण वा विद्यमान कानुनमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसको अधिकारक्षेत्र, कार्यविभाजन, वित्तीय संरचना, जवाफदेहिता र स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध स्पष्ट गर्नुपर्छ । यसै चरणमा एकीकृत गुरुयोजना, प्राथमिकता निर्धारण र लगानीको प्रारम्भिक ढाँचा तयार गर्न सकिन्छ ।
तेस्रो चरण : प्राथमिकताका कार्यक्रम कार्यान्वयन
आयोजनाको प्रगतिसँग मेल खाने गरी सुरक्षित बस्ती, सडक, सार्वजनिक सेवा, सीप विकास, कृषि, पर्यटन र वातावरण संरक्षणका प्राथमिक कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ । स्थानीय जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने, कम जोखिम भएका र आर्थिक रूपमा सम्भाव्य कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ ।
चौथो चरण : दीर्घकालीन आर्थिक केन्द्रको विकास
पूर्वाधार र आधारभूत सेवा विकास भएपछि उपयुक्त स्थानमा बजार केन्द्र, पर्यटन सेवा, कृषि प्रशोधन, साना उद्योग र अन्य आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सकिन्छ । यी कार्यक्रमको सफलता मूल्याङ्कन गर्दै नयाँ लगानी र थप विकासका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । यो मार्गचित्र कठोर समयसीमा तोक्नेभन्दा पनि अध्ययन, कानुनी प्रक्रिया, वित्तीय उपलब्धता र आयोजनाको वास्तविक प्रगतिका आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
विकासको केन्द्रमा जनता
कुनै पनि आयोजना कति ठूलो छ भन्ने कुरा त्यसको मेगावाट, लागत वा बाँधको उचाइले मात्र निर्धारण गर्दैन । त्यसबाट जनताको जीवनमा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बूढीगण्डकी आयोजनाबाट प्रभावित परिवारको पीडा र अपेक्षालाई बुझ्नु आवश्यक छ । आफ्नो घर, जग्गा, गाउँ वा परम्परागत जीवनशैलीमा परिवर्तन भोग्नुपर्ने जनतालाई केवल राष्ट्रिय विकासको नाममा त्याग गर्न भनिरहनु पर्याप्त हुँदैन ।
उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक सुन्नुपर्छ, उचित क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्छ, जीविकोपार्जनका नयाँ अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ र विकासका निर्णयमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुनुको अर्थ स्थानीय जनताको आवाज कम महत्त्वपूर्ण हुनु होइन । बरु स्थानीय नागरिकको अधिकार र सम्मानको संरक्षण गरेर आयोजना अगाडि बढाउनु नै साँचो राष्ट्रिय गौरव हो ।
बूढीगण्डकी क्षेत्रका नागरिकले यो आयोजना आफ्नो जीवनमा अवसर ल्याउने परियोजना हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ । जब स्थानीय जनताको विश्वास प्राप्त हुन्छ, तब विकासको काममा सहकार्य बढ्छ, सामाजिक सम्बन्ध बलियो हुन्छ र आयोजना दीर्घकालीन रूपमा सफल हुने आधार तयार हुन्छ ।
राष्ट्रिय स्वाभिमान र भावी पुस्ताप्रतिको जिम्मेवारी
बूढीगण्डकीको विकासलाई आजको आवश्यकतामा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन । यसले आगामी पुस्ताका लागि कस्तो आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय आधार तयार गर्छ भन्ने विषयमा पनि विचार गर्नुपर्छ । हामीले निर्माण गर्ने सडक, बाँध, बस्ती, बजार, विद्यालय र सार्वजनिक संस्थाले धेरै दशकसम्म सेवा दिनुपर्छ । त्यसका लागि गुणस्तरीय निर्माण, दीर्घकालीन मर्मतसम्भार, आर्थिक दिगोपन र संस्थागत क्षमता आवश्यक हुन्छ ।
देशको आफ्नै स्रोतबाट ऊर्जा उत्पादन बढाउनु राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय हो तर स्वाभिमान भनेको केवल स्वदेशी स्रोतको उपयोग गर्नु मात्र होइन; स्रोतको सही व्यवस्थापन गर्नु, जनताको विश्वास कायम राख्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु र प्राप्त अवसरलाई व्यापक राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्नु पनि हो ।
बूढीगण्डकीको विकासबाट देशले ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन, कृषि र मानव संसाधनको विकासमा योगदान प्राप्त गर्न सकेमा यसको प्रभाव आयोजनास्थलभन्दा धेरै टाढासम्म पुग्न सक्छ । हामीले यस्तो विकास मोडेल तयार गर्नुपर्छ, जसले स्थानीय समुदायलाई अवसर दिन्छ, निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्छ, सरकारलाई दीर्घकालीन लाभ दिन्छ र भावी पुस्ताका लागि जिम्मेवार विकासको उदाहरण प्रस्तुत गर्छ ।
निचोड : बूढीगण्डकीमार्फत समृद्ध नेपाल
बूढीगण्डकी आयोजना नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण परियोजना हो। तर यसको सम्भावना जलविद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित छैन । यसले ऊर्जा सुरक्षा बलियो बनाउन, जलाशय सञ्चालनमार्फत बाढी जोखिम व्यवस्थापनमा योगदान दिन, व्यवस्थित बस्ती विकास गर्न, पर्यटन विस्तार गर्न, कृषि र स्थानीय उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न तथा रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ । यी सम्भावनालाई वास्तविक उपलब्धिमा बदल्न एकीकृत योजना, दीर्घकालीन सोच, पर्याप्त लगानी, स्थानीय जनताको सहभागिता र प्रभावकारी संस्थागत व्यवस्था आवश्यक हुन्छ ।
यसै उद्देश्यका लागि स्पष्ट कानुनी आधार र जवाफदेहितासहितको बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रस्तावमाथि गम्भीर अध्ययन र आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ । प्राधिकरणको काम जलविद्युत् कम्पनीको जिम्मेवारी दोहोर्याउनु होइन, समग्र क्षेत्रको विकासलाई एउटै दिशामा अघि बढाउनु हुनुपर्छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीले प्राधिकरण स्थापना नभएसम्म बूढीगण्डकीजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बिकासको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । आयोजना सफलतापूर्वक विकास गर्ने, प्राधिकरणले क्षेत्रीय विकासमा समन्वय गर्ने, स्थानीय सरकारले नागरिकका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने र संघीय तथा प्रदेश सरकारले नीतिगत तथा वित्तीय सहयोग गर्ने व्यवस्था बनाउन सकिन्छ ।
यसरी सबै निकायको क्षमता र जिम्मेवारीलाई जोड्न सकेमा बूढीगण्डकी राष्ट्रिय विकासको एउटा उदाहरणीय नमुना बन्न सक्छ ।
अन्त्यमा, हामी सबैले एउटा कुरा मनन गर्नुपर्छ– राष्ट्र निर्माण सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन। सरकारी निकाय, प्राविधिक, निजी क्षेत्र, स्थानीय समुदाय र नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी हो । ठूला आयोजनाको सफलता पनि सबैको सहकार्यबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।
बूढीगण्डकीलाई सफल बनाउनु भनेको एउटा जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्नु मात्र होइन; ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पुर्याउनु, जनताको जीवनस्तर उकास्नु, स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो बनाउनु र राष्ट्रको समृद्धिका लागि नयाँ आधार तयार गर्नु हो ।
हाम्रो सोच संकुचित हुनु हुँदैन। हाम्रो योजना एकीकृत हुनुपर्छ । हाम्रो कार्यशैली पारदर्शी हुनुपर्छ । हाम्रो विकास जनतामुखी हुनुपर्छ । हाम्रो लक्ष्य स्पष्ट हुनुपर्छ– नेपालको प्राकृतिक सम्पदालाई जिम्मेवारीपूर्वक उपयोग गर्दै वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि समृद्ध, सुरक्षित र आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण गर्नु ।
त्यसैले, बूढीगण्डकीको पानीबाट ऊर्जा, यसको वरिपरिबाट अवसर, स्थानीय जनताबाट सहभागिता र सामूहिक प्रयासबाट समृद्धि सिर्जना गरौँ । बूढीगण्डकीको विकासलाई एउटा आयोजनाको सफलतामा मात्र सीमित नराखौँ; यसलाई समृद्ध नेपाल निर्माणको साझा राष्ट्रिय अभियान बनाऔँ।
लेखक बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।
अरुण रजौरिया, बूढीगण्डकी जलविद्युत्‌ कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।
