ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असारमा मात्रै ९० मेगावाट बराबरका ३ जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) सम्पन्न गरेको छ । लामो समयदेखि रोकिएको कामले निरन्तरता पाएसँगै जलविद्युत प्रवर्द्धकहरू पिपिए गर्न दौडधुप गर्न थालेका छन् ।
असारमा मात्रै ४४ मेगावाटको सानी भेरी, ४० मेगावाटको माथिल्लो संखुवा र ४.५ मेगावाटको सुपर माछाखोलाको पिपिए सम्पन्न भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यी आयोजनाको हिउँदयाममा प्रतियुनिट ८.४० रुपैयाँ र वर्षायाममा प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँमा विद्युत खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ ।
रुकुम पूर्वमा एक्सपर्ट हाइड्रो इन्भेष्टमेन्टले निर्माण गर्न लागेको सानी भेरी आयोजनाको पिपिए असार २८ गते भयो । यो आयोजना पूरा भएपछि वार्षिक २८६.३७ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुनेछ । ९ अर्ब लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाको काम २०८४ पुसभित्र उत्पादन गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ ।
यसैगरी, ह्याप्पी इनर्जीले प्रालिले संखुवासभामा निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो संखुवाको पिपिएमा हस्ताक्षर असार २५ गते भयो । यो आयोजना पूरा भएपछि वार्षिक २३५.४० गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुनेछ । यसको काम २०८५ भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
बूढीगण्डकी हाइड्रो पावर प्रालिले गोरखामा निर्माण गर्न लागेको आयोजनाको पिपिए असार २१ गते भएको थियो । यसको काम पनि २०८५ असाारभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
गत जेठमा पनि ४ मेगावाटको मध्य रावा खोलाको पिपिए भयो । लोवर मिड रावाखोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रालिले खोटाङमा निर्माण गर्न लागेको आयोजनामा गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएन) र ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको स्वपूँजी लगानी रहनेछ । आयोजनाको निर्माण २०८२ सालभित्र सम्पन्न गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउँदा वार्षिक २४.०८ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुनेछ । वर्षायाममा २०.४६ र हिउँदयाममा ३.६२ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुनेछ ।
यसैगरी, कर्णाली प्रदेशको डोल्पामा जगदुल्ला हाइड्रो पावर कम्पनीले अघि बढाएको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला आंशिक जलाशय जलविद्युत आयोजनाको पिपिए बैशाख २७ गते सम्पन्न भयो । प्राधिकरणले यो आयोजना विद्युत हिउँदमा नन पिकिङ आवर अर्थात सामान्य समयमा प्रतियुनिट ८.४० रुपैयाँमा र पिक आवरमा प्रतियुनिट १०.५५ रुपैयाँमा खरिद गर्नेछ । बर्खायामको विद्युत भने नदी प्रवाही आयोजना सरह प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँका दरले खरिद गर्नेछ ।
प्राधिकरणको २०७९ माघ ४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैंकठले झण्डै साढे ४ वर्षदेखि बन्द भएको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) पुनःसुचारु गर्ने निर्णय गर्यो । ऊर्जा मिश्रणको अनुपातअनुसार ‘कोटा’ पुगेको भन्दै नदी प्रवाही (आरओरआर) आयोजनाको बन्द भएको खोल्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०७९ असार १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऊर्जा सम्मिश्रणको अनुपात हेरफेर गर्दै १५०० मेगावाटसम्म पिपिए खोल्न सकिने निर्णय गर्यो । सोहीअनुरुप निजी जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूको निरन्तर दबाब र सरोकारवाला निकायसँगको परामर्शलाई समेत मध्यनजर गर्दै तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले १५०० मेगावाटका नदी बहावमा आधारित आयोजनाको पिपिए खोलेका थिए ।
गत असारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आरओआर आयोजनाको कोटा ४०–४५ प्रतिशत, पि–आरओआर (आंशिक जलाशय) को २५–३० प्रतिशत, जलाशयको २०–२५ प्रतिशत र वैकल्पिक स्रोतको ५–१० प्रतिशत कायम भएको छ ।
२०७५ बैशाखको श्वेतपत्रमा आरओआरको कोटा ३०–३५ प्रतिशत अर्थात ५२५० मेगावाट तोकिएको थियो । यसमा मन्त्रिपरिषद्ले जलाशय तथा पम्पस्टोरेजको १० प्रतिशत कोटा घटाएर आरओआरमा थप गरेको थियो । अब, ४५ प्रतिशत (६७५० मेगावाट) नपुगेसम्म पिपिए लगायत सम्पूर्ण प्रावधान यथावत रहने गरी ग्रिड कनेक्सन सम्झौताका आधारमा पिपिए हुनेछ ।
प्राधिकरणले विद्युत जडित सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट) का आधारमा पहिलो चरणमा ६६ जलविद्युत आयोजनाको पिपिए खोलको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अनुसार हालसम्म १२ हजार मेगावाटका आयोजना पिपिएको पर्खाइमा छन् । अहिले निजी तथा सरकारी प्रवर्द्धकले ७२ हजार मेगावाटका आयोजनाको पहिचान गरी निर्माणका विभिन्न चरणमा काम गरिरहेका छन् ।
असारसम्ममा नेपालको कुल जडित क्षमता २६८७.२९३ मेगावाट पुगेको छ । यसमा प्राधिकरणको ६६१.३४, प्राधिकरणको सहायक कम्पनीहरूको ४७८.२६ र निजी क्षेत्रको १५४७.८५३ मेगावाट छ ।
यसैगरी, चालु आव २०८०/८१ मा ७५४ मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थपिने सरकारी अनुमान छ । निर्माणाधीन, निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाको विद्युत प्रणालीमा थपिने भएको हो । निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको ५७.३, मध्यभोटेकोसीको १२०, रसुवागाढीको १११, माथिल्लो चमेलियाको ४० मेगावाटलगायतका आयोजनाको विद्युत प्रणालीमा जोडिनेछन् ।
