डा. दीपक चाैधरी
वर्तमान सरकारले राजस्व जोरजाम गर्न बिजुलीको भाउ बढाउनुभन्दा विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउन खोजिएको जस्तो देखिन्छ । यद्यपि, ५० युनिटमाथिको खपतमा भ्याट लगाउँदा निम्न–मध्यम वर्गका आम उपभोक्ताले राहत पाउनुको साटाे आहत हुने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।
सरकारले यदि विद्युत् खपत बढाउन चाहेको हो भने र निम्न, तथा निम्न–मध्यम वर्गको आर्थिक अवस्था उकास्ने हो भने कम्तीमा यो सीमालाई १५० युनिटसम्म पुर्याउनु आवश्यक छ । त्यसो हुनसके मात्र सरकारको नीति बल्ल मध्यमय वर्गप्रति लक्षित हुन सक्छ ।
विगतमा विद्युत् प्राधिकरणले समयसापेक्ष बिजुलीको भाउ बढाउन खोज्दा राजनीतिक दलहरूले यसलाई ‘राजनीतिक लोकप्रियता’को विषय बनाए । किनकि, जलस्रोत र बिजुलीलाई दलहरूले ‘भोट’को राजनीतिक विषय बनाइसकेका थिए ।
हुन त प्रधानमन्त्रीले ट्रान्सफर्मर सहितका वितरण पूर्वाधारको सुधारका लागि ५० युनिटमाथिको खपतमा भ्याट लगाउन लागिएको संसदमै उपस्थिति भएर स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । यो साँचो हो कि अहिले देशको विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको क्षमता सीमित छ । कतिपय ठाउँमा पोल, कन्डक्टर, ट्रान्सफर्मरसहितका पूर्वाधारको स्तरोन्नति, सुदृढीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
गत संसदीय निर्वाचनताका मैले नै प्रतिस्पर्धा गरेको सप्तरी–२ मा मात्र ३ दर्जनभन्दा बढी ट्रान्सफरमरको अभाव थियो, जसका कारण अहिलेको चर्को गर्मीमा विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो हुन सकिरहेको छैन । कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइका लागि थुप्रै ट्रान्सफर्मर, पोल र कन्डक्टरको अभाव छ ।
अहिले स्थानीय निकायसँग सडक बत्तीको अर्बौँ रुपैयाँ महसुल बक्यौता रहेको छ, बक्यौता उठाउन कुनै पहल भएको छैन । जबकि, प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण जस्ता आयोजना तथा पूर्वाधार विकासमा खर्बौँ रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । बक्यौता महसुल उठाउन सकिए पनि वितरण पूर्वाधारको विकासका लागि लगानी जुटाउन आम उपभोक्तामाथि थोपर्न खोजिएको भारसमेत कम गर्न सकिने थियो ।
पूरै देशको कुरा गर्ने हो भने यस्ता पूर्वाधार विकास र विस्तारमा ठूलो बजेटको आवश्यकता छ । त्यस्ता पूर्वाधार विकासमा अन्य स्रोतबाट लगानी व्यवस्थापन गर्न सरकारको खासै ध्यान गएको देखिँदैन ।
यी सबै सन्दर्भमा कमसेकम करिब ८ हजार मेगावाट उत्पादन नहुन्जेल न्यूनतम बिजुलीबाहेकका सेवा प्रवाहका लागि उपभोक्तालाई सहरी, ग्रामीण र औद्योगिक वर्गमा विभाजन गरी त्यसै आधारमा बिजुलीको दरमा पुनर्मूल्याङ्न गर्नु आवश्यक छ ।
अत्यधिक बिजुली उत्पादन हुन थालेपछि बिजुलीको महसुल दर घटाउन सकिन्छ । यसबारे गहन अध्ययन गरी तथ्य पहिल्याउनु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । यसबारे सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व–प्रबन्धक ऊर्जाविज्ञ चौधरीले सुशासनमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।
