अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारका आर्थिक तथा भू–राजनीतिक आयामहरू

नेपालले भारत र पछिल्लो समय बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात सुरु गरेसँगै अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारको क्षेत्र तरङ्गित बन्न पुगेको छ । करिब ७ वर्ष अघिसम्म लोडसेडिङ भोग्दै आएको नेपाल अब विद्युत् निर्यात गर्ने देशको सूचीमा परेको छ । यद्यपि, सुख्खायामा खोला–नदीमा पानीको बहाब निकै घट्ने गरेकाले विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था छँदै छ । यसले, नेपालमा थप जलाशय आयोजनाको आवश्यकता इङ्गित गर्दछ । विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्क हेर्दा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको काम पूर्वतालिका बमोजिम सम्पन्न हुने हो भने आगामी दुई वर्षभित्र आन्तरिक खपतलाई पुग्ने बिजुली उत्पादन भइसक्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।

कुनै देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन त्यहाँको ठूलो स्रोतको सही उपयोग तथा तिनको उत्पादन निर्यातमुखी हुनु अपरिहार्य मानिन्छ । विश्व–प्रख्यात अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धका पिता अर्थशास्त्री डेभिड रिकारडोको तुलनात्मक फाइदा अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले आफूसँग हुने उच्च स्रोतको निर्यातले आयातलाई सन्तुलनमा राख्दै यसबाट कुनै पनि देश आर्थिकरूपमा लाभान्ति हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । नेपालको आयातमुखी व्यापार क्षेत्रमा बिजुलीको बाह्य व्यापारले यहाँको अर्थतन्त्रमा राम्रो टेवा दिने विश्वास गर्न सकिन्छ । हाल विप्रेषणले धेरै हदसम्म अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउँदै आएको छ । यस आलेखमा नेपालको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका यिनै आयाम तथा चुनौतीबारे चर्चा गरिएको छ ।

विगत आधा दशकको बिजुली उत्पादन र निर्यात प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने जलविद्युत् ऊर्जा एक भरपर्दो निर्यातमुखी परिणाम दिन सक्ने वस्तुका रूपमा देखा पर्न थालेको छ । खासगरी, सन् २०२३ को जुनमा नेपाल र भारतबीच अगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बराबरको बिजुली भारतले किन्ने समझदारी भएसँगै नेपालको ऊर्जा व्यापार क्षेत्रमा एउटा नयाँ आशा जागेको छ । यद्यपि, यसका लागि ठूलो सङ्ख्या तथा क्षमतामा जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण गर्नुपर्ने र ठूलो परिणाममा लगानीको जोहो गर्नुपर्ने छ ।

यहाँनेर भू–राजनीतिक सम्बन्धका आयामलाई नकोट्याई रहन सकिँदैन । निर्माण कार्यका चुनौतीहरू त छँदैछन् । प्राधिकरणको तथ्याङ्क हेर्ने हो हाल नेपालको बिजुली उत्पादन क्षमता करिब ३५०० मेगावाट हाराहारीमा रहेको छ । जबकि, सुख्खायाममा खोलानदीमा पानीको बहाबको कमीका कारण करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी बिजुली उत्पादनमा ह्रास आउने गर्दछ । त्यहीँनेर हाम्रो उच्च माग करिब २१ सय मेगावाट पुगिसकेको छ । यो माग वर्षेनी बढ्दो छ । हालसम्मको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२१ को अक्टोबरबाट ३९ मेगावाट बराबरको बिजुली नेपालले भारतलाई निर्यात गरेकोमा हाल ६ सय ९० मेगावाटसम्म निर्यात गरेको देखिन्छ । भर्खरै भारतले थप २ सय ५१ मेगावाट बराबरको बिजुली किन्ने सहमति भएको छ । अब भारतलाई कूल ९ सय ४१ मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सकिने छ ।

त्यस्तै, २०२४ अक्टोबर पहिलो साता नेपालले भारतीय प्रसारण ग्रिड हुँदै ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेशलाई निर्यात गर्ने त्रिदेशीय सम्झौता भयो । यस अनुसार नेपालले बंगलादेशमा प्रत्येक वर्षको जुन देखि १५ नोभेम्बरसम्म बिजुली निर्यात गर्ने छ । यसबाट नेपालको बर्खायाममा प्रयोग हुन नसक्ने बिजुली बजार सुनिश्चितताको राहत पाउने विश्वास गरिएको छ । सम्झौतासँगै नेपाल बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात व्यापारमा प्रवेश गरेको छ । २०२१ बाट सुरु भएको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको आयतन २५ गुणाले बढेको देखिन्छ ।

बर्खामा खेर जान सक्ने बिजुलीको उपभोग बिजुली निर्यातको माध्यमबाट सम्बोधन हुने सम्भावना बढी छ । यसैगरी, वैदेशिक मुद्रा र विशेषगरी भारतीय रुपैयाँ आर्जनमा यसको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । डिजेल तथा पेट्रोल खपतमा केही भए पनि कमी ल्याउने छ ।

सन् २०२२ देखि २०२३ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालले भारतबाट बिजुली किन्नका लागि १९.४४ बिलियन रुपैयाँ खर्चिएको देखिन्छ । त्यहीँनेर १०.१० अर्ब रुपैयाँको बिजुली नेपालले भारतलाई बेचेको देखिन्छ । विद्युत् परिमाण हुर्ने हो भने सोही अवधिमा नेपालले १३३३ गिगावाट घन्टा बिजुली निर्यात गरेको छ भने १८३३ गिगावाट घन्टा बराबरको बिजुली आयात गरेको छ । वार्षिक औसत रूपमा नेपालको निर्यात बिजुलीको दर केही पैसामा भए पनि अधिक नै छ । आर्थिक दृष्टिले यो उपलब्धि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र सम्भावनायुक्त छ । यसले भविष्यमा नेपालको भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा राख्न सघाउने छ भने राष्ट्रिय जीडीपीमा यसको भूमिका उल्लेख्य रहने छ । बर्खामा खेर जान सक्ने बिजुलीको उपभोग बिजुली निर्यातको माध्यमबाट सम्बोधन हुने सम्भावना बढी छ । यसैगरी, वैदेशिक मुद्रा र विशेषगरी भारतीय रुपैयाँ आर्जनमा यसको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । डिजेल तथा पेट्रोल खपतमा केही भए पनि कमी ल्याउने छ । यद्यपि, यसको दीगोपन र स्थायित्वको सन्दर्भमा केही चुनौती नभएका भने होइनन् ।

पुँजी लगानी तथा लगानीमैत्री वातावरण

सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने नेपालको महत्त्वकांक्षी योजना छ । यसमध्ये १० हजार मेगावाट भारत र ५ हजार मेगावाट बंगलादेशलाई निर्यात गर्ने सपना बोकिएको छ । करिब २५ हजार मेगावाट (३ हजार मेगावाट उत्पादन भइसकेको लागि अन्दाजी ४६ अर्ब अमेरिकी डलर पुँजी जुटाउनु पर्नेछ, जुन नेपाललाई आफ्नै स्रोतबाट जोहो गर्न सम्भव छैन । उक्त परिणामको लगानी भियभयाउन निजी–सरकारी, निजी–बाह्य, सरकारी– बाह्य लगानी वा अन्य के कस्ता विकल्प हुन सक्छन्, लगानी मोडेलहरूको सुनिश्चता हुनु आवश्यक छ । सुखद् पक्ष के पनि छ भने हाल नेपालको निजी क्षेत्र विद्युत् उत्पादनमा सवल बन्दै गएको छ । १०० मेगावाटसम्मको बिजुली आफ्नै स्रोतमा उत्पादन गर्न सक्ने भएइसकेका छन् ।

यसका लागि उचित लगानीमैत्री वातावरणको खाँचो छ । निजी क्षेत्रलाई थप उत्साहपूर्वक जलविद्युत् उत्पादनमा लगाउन आवश्यक छ । बाह्य ऋणको भर परेर सरकार आफैँले आयोजना निर्माण गर्ने हो भने भोलि श्रीलंकाको जस्तै सरकारी ढुकुटी रित्तो भई आर्थिक संकट आउन सक्ने जोखिम छ । कतिपय ठूला आयोजनाहरू समयमा बनाउन नसक्दा त्यसको लागत मूल्य बढेका प्रशस्तै उदाहरण छन् । जबकि, सरकारले पूर्वाधार विकास (प्रसारण लाइन र यसको बिजुली प्रवाहको रोयल्टी तथा सबस्टेशन) मा ठूलो लगानी अनिवार्य गर्नु नै छ ।

तसर्थ, सरकारको महत्त्वाकांक्षी विद्युत् उत्पादन लक्ष्यको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको लगानी नै हो । पुँजी भियभयाउनका लागि लगानीमैत्री वातावरण अनिवार्य सर्त हो । हालसम्म पनि एकद्वार प्रणाली प्रभावी हुन सकेको छैन, जुन लगानीमैत्री वातावरण बनाउनमा कोशेढुङ्गा सावित हुन सक्थ्यो । सुरक्षाको प्रत्याभूति, प्रशासनिक चुस्तता, अध्ययन अनुमतिका प्रक्रियाहरूमा सहजीकरण तथा सहज बैंकिङ नीतिले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सघाउने थियो । यी काम पनि गर्न सकिएको छैन ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई मा पुँजी र प्रविधि दुवैको हस्तान्तरण हुन आवश्यक मानिन्छ । पूर्वी एसियाको विकास हुनुको कारणमध्ये एफडीआई भित्रिनु र यसको सफल उपयोग हुनु पनि एक हो । एक तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२२ मा विश्वको कूल एफडीआईको ४६ प्रतिशत लगानी पूर्वी एसियामा भित्रिएको थियो (वाङ्ग र चेन, २०२४) । यसको मतलब पूर्वी एसियाका सम्बन्धित देशमा लगानीमैत्री वातावरण रहेको स्पष्ट हुन्छ । नेपालले त्यहाँबाट पाठ सिक्नुपर्छ । सोहीबमोजिम लगानीमैत्री वातावरण बनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।

नीति, सुशासन र नेतृत्व अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष नीति हो । जलस्रोत विकासलाई उच्च महत्त्व दिने सरकारी नीति प्रशंशनीय छ । यद्यपि, यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाका कारण निजी लगानीकर्ताले निकै सास्ती व्यहोर्नुपरेको सुनिन्छन् । जलस्रोत आयोजनाको अध्ययनदेखि जग्गा तथा वन प्राप्तिसम्मका नीति र तिनको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई झण्टझमुक्त र लगानीमैत्री बनाउन पर्छ । एकद्वार प्रणालीको रटान लामो समयदेखि चलिरहेको छ तर अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई गम्भीरताका साथ उठाए पनि कार्यान्वयन तहमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

त्यस्तै, ठूला आयोजनालाई सहजीकरण गरिदिन स्थापना भएको लगानी बोर्डले पनि उद्देश्यअनुरूप प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । एकद्वार नीति प्रभावकारी कार्यान्वयनमा गए मन्त्रालयका भूमिका तथा अधिकार खुम्चिने हो कि भन्ने चिन्ता केही उपल्लो प्रशासनिक नेतृत्वमा देखिन्छ । जबकि, एकद्वार प्रणाली मूलभूतरूपमा संरचनात्मक र नीतिगत सुधारको प्रतीक हो । यो सुशासन र समन्वयसँग जोडिएको मानिन्छ । यसले परम्परागत प्रक्रियाहरूमा अलमलिने प्रशासनतन्त्रलाई चुस्त बनाउने हो ।

त्यसैगरी, नेपालमा निजी उत्पादनकर्तामा प्रशासनिक झमेला, कर प्राप्ति, बिमा तथा अनुमति लिने कार्यमा हुने ढिलासुस्तीहरूप्रति गुनासाहरू छन् (पाण्डे, २०२२) । यहाँनेर मैलै भन्नैपर्छ कि हामीसँगै मिल्दोजुल्दो सामाजिक–आर्थिक पक्षधर पूर्वी एसियाबाट अझ पनि हामीले पाठ सिक्न खोजिरहेका छैनौँ । घुमफिर भ्रमणमै रमाउने बानी परे जस्तो धेरैले भन्न स्क्छन् । सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणको सन्दर्भमा प्रविधि तथा सूचनाप्रविधि (आइटी) मैत्री प्रशासन अनिवार्य जस्तै भइसकेको छ ।

माथिदेखि तलसम्म नेतृत्वमा भइरहने परिवर्तन पनि विकास आयोजना सम्पन्न गर्ने काममा बाधब बनेको मानिन्छ । आयोजनाहरू फटाफट अगाडि बढाउन प्रभावकारी नेतृत्वको भूमिका अहम् हुने गर्दछ । नेतृत्वको सन्दर्भमा सही पदमा सही मान्छे हुन नसक्दा निर्णय प्रक्रिया र चुस्त व्यवस्थापकीय पक्षमाथि प्रश्न तेर्सिनु स्वभाविक छ । तसर्थ, नीति, सुशासन र नेतृत्व एक अर्कासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषय हो, र यसको तादम्यताले मात्र विकास निर्माण कार्य सही ढङ्गले अघि बढ्न सक्दछ (चौधरी, २०२४) ।

भू–राजनीति सम्बन्ध र यसका आयम

अन्तरदेशीय व्यापार र भू–राजनीतिक सम्बन्ध एक अर्कासँग जोडिएको विषय मानिन्छ । अन्तरदेशीय व्यापारको आधार विश्व व्यापार सम्झौता तथा द्विपक्षीय सम्झौता र सहमतिहरू नै हुन्, जुन कुनै न कुनै रूपमा भू–राजनीतिक सम्बन्धसँग जोडिएको हुन्छ । जस्तो कि सन् १९९० को विश्वव्यापी रूपमा देखिएको प्रजातान्त्रिक र खुलापनको लहरले भू–राजनीतिक सम्बन्धहरूमा खुकुलो देखियो । परिणामत सन् १९९४–९५ मा विश्व व्यापार संगठनको अवधारणा आयो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय व्यापारलाई सहजीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । सन् २००४ मा नेपाल यसको सदस्य भएको थियो । यद्यपि, भू–राजनीतिक सम्बन्धहरूका कारण अहिले पनि सीमा शुल्कहरूको बहानामा नाकाबन्दी तथा आर्थिक अंकुशहरू लगाउने कुरा विश्वव्यापी रूपमा देख्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी सार्कस्तरीय व्यापार सम्झौता साफ्टा सन् १९९५ मा आएको थियो । यद्यपि, यसले पनि खासै गति लिन सकेको देखिदैन् । उदाहरणका लागि भुटानले सार्कस्तरीय यातायात व्यवस्थालाई अनुमति दिएन । क्षेत्रीय व्यापारलाई बढाउन बिमस्टेक पनि आएको छ । यो पनि भने जस्तो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बरु नेपाल–चीन, नेपाल–भारतजस्ता द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता नै प्रभावी छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाल र भारतबीच ‘बिप्पा सम्झौता’ भएको छ । त्यसअनुसार लगानीको संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक रहे पनि समय समयमा केही जटिलता देखिने गरेका छन् । यसले केही समयका लागि द्विपक्षीय व्यापार प्रभावितसमेत हुने गरेको छ । नेपालको ठूलो व्यापार भारतसँग जस्तो सहज र नियमित चीनसँग छैन तर लगानीको सन्दर्भमा चीनलाई चटक्कै छाड्न सकिँदैन । किनकि, चीन विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक केन्द्र हो ।

भौगोलिक सामिप्यताका कारण भारत ऊर्जा व्यापार क्षेत्रको एउटा प्रमुख केन्द्र हो, बजार उन्मुख अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार नियामक खाका सहितले अन्तर विकासलाई अत्यधिक फाइदा पुग्ने छ (आचार्य, २०२३०) । नेपालको भारतसँगको ऊर्जा व्यापार राम्रो र दीगो हुनका लागि नेपाल–भारत सम्बन्ध राम्रो हुनु आवश्यक ठानिन्छ । साथै भारत–चीन, नेपाल–चीन बीचको सम्बन्ध र अमेरिकी प्रभाव तथा चासोहरू पनि यसमा जोडिने गर्दछन् । उदाहरणका लागि दोक्लाम द्वन्द्वपछि भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा तिक्तता आयो । त्यसपछि भारतले चीनसँग जोडिएका सबै वस्तुको व्यापारमा अंकुश लगाउँदै आएको थियो । नेपाल–चीनको लगानीमा रहेको जलविद्युत्बाट बिजुली नलिने भारतको नीति यसैको उपज थियो पनि भन्ने गरिन्छ ।

हालै रुसमा भएको ब्रिक्स सम्मेलनपछि भारत र चीनबीचको सम्बन्ध सुध्रिने संकेत देखिएको छ । र यसको प्रभाव विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि पर्न सक्ने आकलन गरिन्छ । यसको अर्को पक्ष भनेको अब भारत र चीन प्रत्यक्षरूपमा व्यापार गर्ने छन्, जोडिने छन् । भारतीयहरू मानसरोवर पुग्न अब नेपाल भएर मात्र जान्छ भन्ने छैन । नेपालको हिल्सा नाकाको चहलपहलमा केही ह्रास आउन सक्छ तर त्यहीँनेर भविष्यमा भू–राजनीतिक सम्बन्धका कारण चीनले भारतलाई बिजुली बेच्न थाल्यो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन । यस सन्दर्भमा नेपाल समेत सामेल भए पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।

तसर्थ, भारत र चीन नजिक हुँदा नेपालले कस्तो अन्तरदेशीय व्यापार रणनीति अपनाउने हो, सोच्न गर्न ढिला गर्न हुँदैन । ३ डिसेम्बर २०२४ मा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको समयमा चीन र नेपालबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने तथा ऊर्जा क्षेत्रको आदानप्रदानका लागि संयन्त्र बनाउने सहमति भएको छ । त्यसैगरि चीन र नेपालबीच नेपाल चीनको सीमा नजिकको जिलोङ–केरुङदेखि नेपालको रसुवागढी– चिलिमेसम्म २२० केभी प्रसारण लाइन चीनको अनुदानमा बनाउने समझदारी भइसकेको छ । यद्यपि, चीनको ठूला घनाबस्ती र औद्योगिक क्षेत्रहरू नेपालबाट धेरै टाढा रहेकाले पनि नेपालको बिजुलीको ठूलो बजार चीन हुने सम्भावना अहिलेलाई भरपर्दो छैन । हालसम्मको परिदृश्य हेर्दा नेपाली बिजुलीको नजिकको मुख्य बजार भारत र बंगलादेश नै देखिएकोले भारतसँगको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ ।

विश्व–प्रख्यात अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धका पिता अर्थशास्त्री डेभिड रिकारडोको तुलनात्मक फाइदा अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले आफूसँग हुने उच्च स्रोतको निर्यातले आयातलाई सन्तुलनमा राख्दै यसबाट कुनै पनि देश आर्थिकरूपमा लाभान्ति हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ ।

अर्कोतर्फ, नेपालको ऊर्जा व्यापारको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा बंगलादेश पनि देखिएको छ । त्यहाँको बढ्दो आर्थिक गतिविधिका कारण ऊर्जाको माग बढेको छ (खान, २०२४) । हालै नेपाल र बंगलादेशबीच करिब ४० मेगावाट बराबरको बिजुली भारतको प्रसारण लाइनबाट नेपालले बंगलादेशलाई बेच्ने सहमति भएको छ । यसको प्रसारण बापतको रकम बंगलादेश नै व्यहोर्ने छ । भारतको बंगलादेशसँगको प्रसारण लाइन क्षमताको सीमितताका कारणले हाल बंगलादेशलाई ४० मेगावाट मात्र बिजुली दिन सकिएको हो तर यसलाई राम्रो सुरुवात मान्नुपर्छ ।

नेपाल आफैँले भारतसँग सहकार्य र सहमतिका आधारमा अर्को प्रसारण लाइन बनाएर अधिक बिजुली बेच्न सक्दछ, तर यसका लागि नेपाल भारत र भारत बंगलादेशसगँको सम्बन्धको कुराहरू सवभाविक रूपमा आउने गर्दछ । ठूलो परिमाणमा बिजुली बेच्न ठूलो प्रसारण लाइनको आवश्यकता पर्नेछ र यसका लागि त्रिपक्षीय संयन्त्र र समझदारी हुन सक्यो भने नेपाललाई अन्तरदेशीय व्यापार गर्न थप सहज हुन सक्छ ।

यद्यपि, यसका लागि पूर्वाधार विकास जस्तो कि प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनहरू बनाउनु पर्नेछ । यसका लागि लगानी जुटाउनु पर्नेछ । हाल ढल्केबर–मुजफ्रपुर ४०० केभी लाइनबाट धेरै बिजुली आदानप्रदान भइरहेको छ भने बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन बन्ने क्रममा छ । यद्यपि, यी दुवैको बिजुली प्रवाह क्षमताबापतको रोयल्टी नेपालले नै तिर्नुपर्ने हुँदा अबको मोडलहरू द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीयरूपमा व्यहोर्ने गरी हुँदा राम्रो हुनेछ । यसैगरी, पाकिस्तान र श्रीलंकालाई पनि बिजुली बेच्ने कुरा आएको छ ।

बराल (२०१२) का अनुसार चीन र भारतबीच अवस्थित प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अँगालेको नेपालले भू–राजनीतिक प्रभावलाई थेग्ने चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ । नेपालको भू–राजनीतिको सूत्र ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ अहिले पनि उत्तिकै चरितार्थ भइरहेको छ तर भू–राजनीति भनेको सम्भावना पनि हो भन्ने विश्वव्यापी उदाहरणहरू नभएका पनि होइनन् । हिजोसम्म यूरोपको भूपरिवेष्ठित मुलुक स्वीजरल्याण्ड शक्तिशाली छिमेकीहरू जर्मन, फ्रान्स र इटलीभन्दा आर्थिकरूपमा कमजोर थियो तर आज उसको अर्थतन्त्र राम्रो छ र धेरै इटालियनहरू स्वीजरल्याडमा काम गर्न जान्छन् । आफ्ना छिमेकीसँग तटस्थताको सिद्धान्तले स्वीजरल्याण्डलाई यूरोपमा सम्पन्न देशको रूपमा उभ्याएको छ । त्यहाँ भू–राजनीतिक सम्बन्धमा लेफ्ट वा राइटको कुरा खासै सुनिँदैन । यो नेपालका लागि राम्रो उदाहरण हो । अहिले आर्थिक विकासमा अघि बढिरहेको एसियाको भू– परिवेष्ठित देश लाओसको उदाहरण पनि हामी सामु छ ।

निष्कर्ष

नेपालले आर्थिक विकासका लागि बिजुली निर्यातको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिरहँदा केवल आरओआर (नदी प्रवाहसँग बग्ने प्रकारको विद्युत् उत्पादनले मात्र अन्तरदेशीय व्यापार राम्ररी फस्टाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि छ । ‘टेक एण्ड पे’का आधारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग किनेको बिजुली खेर जाने हो भने यसले प्राधिकरण (सरकारकै वित्तीय सन्तुलनमा प्रभाव पार्न सक्ने आकलनहरू हावादारी छैनन् । जलाशय तथा आंशिक जलाशय आयोजनाहरू हुँदा भारत वा बंगलादेशले चाहेको मौसममा आफनो हात माथि हुने गरी व्यापार गर्न सकिने छ । अर्को कुरा, अन्तरदेशीय व्यापारसँगै आन्तरिक खपतलाई बढाउनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । विशेषगरी, बर्खायाममा खेर जाने बिजुलीको उपभोगको सम्बन्धमा संवेदनशील हुन जरुरी छ । आर्थिक तथा वित्तीय सन्दर्भमा कुन मोडेलमा लगानी जुटाउने र विद्युत् उत्पादन अघि बढाउने भन्ने कुराको राम्रो निक्र्योल हुन पनि त्यति नै जरुरी छ । त्यसैगरि ‘स्पट बजार’ (हालको बजार भाउ) र ‘द्विदेशीय समझदारी तथा सम्झौता’ दुवै स्वरूपमा नेपालको अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारलाई बढाउँदा उपयुक्त हुन सक्छ ।

अन्त्यमा, भू–राजनीति बरदान बन्न सक्यो भने यसले नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा दिने छ र यो उदारहणीय हुनेछ । तर भू–राजनीतिक सम्बन्धका लागि उचित कूटनीति आवश्यक छ । लगानी आउने/नआउने कुरा भू–राजनीतिक सम्बन्धहरूले नै निर्धारण गर्ने गर्दछन् । तसर्थ, नेपालको भू–राजनीतिलाई नेपाल र नेपालीको आर्थिक विकाससँग जोडेर हेर्ने एउटै दृष्टिकोण, गति र लय नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमा हुनु आवश्यक छ । 

सन्दर्भ सामाग्री

• Acharya, Jiwan. (2023). Promoting Cross Boarder Electricity Trade in South Asia. ADB
• Baral, L.K. (2013). Nepal- Nation-State in the Wilderness: Managing State, Democracy,
• and Geopolitics Paperback. SAGE Publications
• Chaudhary, D. (2024). Hydropower Development and Economic Growth in Nepal: Challenges and Prospects. Journey for Sustainable Development and Peace Journal, 2(1), 1–18. https://doi.org/10.3126/jsdpj.v2i1.63236
• nea.org.np
• https://www.moewri.gov.np/storage/listies/May2020/pta-english-21-oct-2014.pdf
• Karki, Samragyi, 2024, July 22. Unlocking the Geopolitics of Hydropower in Nepal.
• https://nepaleconomicforum.org/unlockingthe-geopolitics-of-hydropower-in-nepal/
• Pandey, K. (2022 May 31). Three Decades of Private Investment in Electricity,”
• UrjaKhabar(Online).Retrieved from Available:https://urjakhabar.com/news/3105959880
• Wang, Yi-Chia & Chen, Meng-Wei. (2024). The role of foreign direct investment in east
• and Southeast Asia: Evidence before and after 2009 global financial crisis, International Review of Economics & Finance,92,1405-1415,
• https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.02.083.
• Khan, H. M., Rahman, M. M., & Khandaker, N. R. (2024). Harnessing Bangladesh’s
• Undeveloped Geothermal Potential: A Case Study of the Barapukuria Coal Basin.
• Journey for Sustainable Development and Peace Journal, 2(1), 68–81. https://doi. org/10.3126/jsdpj.v2i1.63249

डा. चौधरी हाल विद्युत् प्राधिकरण, सर्भे महाशाखा प्रमुखमा (प्रबन्धक) कार्यरत रही जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइनहरूको अध्ययनमा संलग्न छन् । उनले नेतृत्व तथा सुशासन विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । यो आलेख २०८१ साल पुसमा प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाको ७औँ अङ्कबाट साभार गरिएको हो ।