• प्राधिकरण : १०९०४ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १२९१२ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.घन्टा
  • आयात : २२४० मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ७२०६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : २६० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ४२९११ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १८५१ मे.वा.
×

३ विद्युतगृहमा साढे ५ अर्ब भ्रष्टाचार भएको टिआईबीको निष्कर्ष

२०७९ जेठ ५

काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल बंगलादेश (टिआईबी) ले गरेको एक अध्ययनअनुसार त्यहाँका ३ विद्युतगृहमा साढे ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक गरेको छ । दुई वटा कोइलामा आधारित विद्युतगृह र एउटा ग्यास प्लान्ट ठूलो परिमाणमा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको हो ।

टिबिआईले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार २२७० मेगावाटका ३ विद्युतगृहमा (३९०.४९ करोड टाका (५५४.४० रुपैयाँ) भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ । उक्त भ्रष्टाचारमा सरकारी निकाय, स्थानीय प्रतिनिधि तथा प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति एवम् समुदाय संलग्न रहेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार पावर चाइना कन्सोर्टियमले निर्माण गरेको ३५० मेगावाटको बरिसाल कोइल प्लान्ट, एस आलम ग्रुपको १३२० मेगावाटको बाँसखाली कोइल प्लान्ट र सरकारी स्वामित्वको कोल पावर जेनेरेसन कम्पनीको ग्यासमा आधारित ६०० मेगावाटको माटरबारी पावर प्लान्टमा भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ ।

भ्रष्टाचार भएको पत्ता लगाउने अनुसन्धान गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यासहरू पालना गरिएको टिबिआईले बताएको छ । आरोप प्रमाणीत गर्न पर्याप्त प्रमाणहरू रहेको पनि टिबिआईले दाबी गरेको छ । आर्थिक लाभ लिन आयोजनाको जग्गा उच्च मूल्यमा खरिद गरेको र जग्गा अधिग्रहणमा पनि भ्रष्टाचार भएको देखाइएको छ ।

जग्गा खरिद र सरकारसँग गरिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) मा पनि विद्यमान ऐन नियमको पालना नगरेको टिआईबीको आरोप छ । सरकारसँग भएको पिपिएमा प्लान्टको विद्युत महसुल बढाउनका लागि केही विषयहरू जबर्जस्ती राखिएको दाबी गरिएको छ ।

आयोजनाका लागि धेरै दक्ष कम्पनी भए पनि प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रियालाई रोकी केही कम्पनीलाई ठेक्का दिन ‘पावर एण्ड इनर्जी स्पिडी सप्लाई’ (स्पेशल) ऐन प्रयोग गरेको टिआईबीको आरोप छ । यसका लागि यो कानुनको आवश्यक नभए पनि प्रयोग गरेको देखिएको छ ।

यसैगरी, सरकारले पछिल्लो समय विद्युत उत्पादनमा हरित ऊर्जाको हिस्सा ४० प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता गरे पनि उत्पादनका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको विकल्पतर्फ नपुगेको पनि टिआईबीले औंल्याएको छ । १२ वटा कोइला प्लान्ट खारेज भए पनि बंगलादेशमा कोइलामा आधारित प्लान्टको हिस्सा कूल उत्पादनको एक चौथाई छन् ।

इनर्जी बंगला डट कमको सहयोगमा अनुवाद

प्रतिक्रिया

सम्पादक : लक्ष्मण वियोगी
© 2022 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit