ऊर्जा खबर
काठमाडौं । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूबीच विद्युत व्यापार विस्तार गर्नका लागि ‘क्षेत्रीय पावर पुल’ निर्माण गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । ऊर्जा सम्मेलनको पहिलो दिन छैटौं सत्रको ‘नीति तथा नियमन’का विषयमा भएको छलफलमा यस्तो अवधारणा अगाडि सारिएको हो ।
छलफलका क्रममा सत्रको अध्यक्षता गरेका विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले क्षेत्रीय विद्युत व्यापारका लागि पावर पुलको खाँचो रहेको औंल्याए । आयोगले गरेका कामहरूको समीक्षा गर्दै निजी क्षेत्रको विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको र निजी क्षेत्रलाई पनि क्षेत्रीय बजारसम्म पुर्याउन जरुरी रहेको उनले बताए ।
‘नेपालको विद्युत विकासको क्षेत्रले गति समातिसकेको हुँदा यसलाई तीव्रता दिन सरकार तथा आयोगले पूर्णरूपमा सहजीकरण गर्नेछ,’ उनले भने, ‘स्वच्छ र हरित ऊर्जा विकास गरी क्षेत्रीय बजारसम्म विस्तार गर्न यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूको साझा प्रयास हुनुपर्नेछ ।’
छलफलमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का सल्लाहकार कुमार पाण्डेले क्षेत्रीय बजारसम्म पुग्नका लागि देशको नियामक निकाय दरिलो हुनुपर्ने बताए । ‘नियमन आयोगलाई सरकारको हस्तक्षेपबाट मुक्त गरिनुपर्छ, यसो हुन सकेन भने निजी क्षेत्र फस्टाउँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारकै अधिनमा चलिरहने हो भने आयोगको कुनै औचित्य देखिँदैन ।’
यसैगरी, आयोगका सचिव गोकर्णराज पन्थले बन्दै गरेको नयाँ विद्युत ऐनले निजी क्षेत्रलाई पनि व्यापार गर्न दिने प्रावधान समेटेको बताए । ‘आयोगले विद्युत बजार विस्तार गर्न ग्रिड कोड, ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गर्ने लगायत काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट पनि निजी क्षेत्रको विस्तार हुँदै जानेमा द्विविधा रहँदैन ।’
छलफल परिचालन गरेका भारतका केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष पंकज बात्राले अन्य देशमा विद्युत उत्पादन सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छ तर नेपालमा निजी क्षेत्र अगाडि आएको पक्षलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने बताए । ‘नेपाल र भुटानमा जलविद्युत उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहेको हुँदा विद्युत भण्डारणमा यिनीहरूको भूमिका उल्लेखनीय हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘बजार विस्तारको सन्दर्भमा ८० प्रतिशत दीर्घकालनि र २० प्रतिशत अल्पकालीन बजार हुँदा क्षेत्रीय विद्युत आपूर्ति सन्तुलित हुन्छ ।’
छलफलमा युएसएआइडीका नियमन विज्ञ राज बरुवा तथा विश्व बैंकका ऊर्जा विज्ञ फन्नी मिसफेल्ट समेत सहभागी थिए । उनीहरू पनि क्षेत्रीय बजार विस्तार र साझा पावर पुलको विषयमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
