रमेश लम्साल
काठमाडौं । नेपालमा उत्पादित विद्युत खपत विस्तार, निर्यात गर्ने चर्चा व्यापक चलिरहँदा आठ महिना अवधिमा करीब १४ सय विद्युतीय सवारी भित्रिएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७८\७९ को आठ महिना अवधिमा उक्त संख्यामा विद्युतीय सवारी भित्रिएका हुन् ।
भन्सार विभागको पछिल्लो विवरणका आधारमा कार, जीप र भ्यानलगायत एक हजार ३५७ वटा विद्युत सवारी भित्रिएका छन् । चीनबाट मात्रै ७५७ वटा सवारी भित्रिएको विभागले जनाएको छ । जसमा १०० किलोवाट क्षमता ब्याट्री भएका १०१ वटा सवारी छन् । त्यस्तै, १५० किलोवाटदेखि २०० किलोवाट बराबरको ब्याट्री क्षमता भएका ६५६ वटा साधन स्वदेश भित्रिएका छन् ।
भारतबाट ४२४ वटा, दक्षिण कोरियाबाट १३२ वटा, अमेरिकाबाट १५ वटा, जापानबाट २८ वटा विद्युतीय सवारी साधनको आयात भएको छ । हाइब्रिडतर्फ ( पेट्रोलिय र विद्युतीय) १४ वटा सवारी आयात भएका छन् । त्यसमा जर्मनीबाट दुई, दक्षिण कोरियाबाट चार, अमेरिकाबाट आठवटा सवारी आयात भएका छन् ।
त्यस्तै, नेपालमा नै ल्याएर एसेम्बल गर्ने प्रयोजनका साथ चीनबाट ५८४ र भारतबाट १८० वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ ।
कार, जीप र भ्यानको आयात मूल्य हेर्दा ३ अर्ब ९७ करोड १० लाख ९४ हजार रुपैयाँ बराबर देखिन्छ । ती सवारी आयात गर्दा सरकारले १ अर्ब ८ करोड १६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको भन्सार राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।
यस्तै, साझा यातायातले केही दिन अघि ३ वटा विद्युतीय बस ल्याएर परिक्षण गरिरहेको छ । थप ४० वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले काठमाडौँको चक्रपथमा विद्युतीय बसमार्फत सेवा दिइरहेको छ । यसबाट देशमा क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनको हस्तक्षेप बढ्दै गएको देखिन्छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि २०७८ चैतमा २० वटा विद्युतीय सवारी (इभी) साधन खरिद गर्यो । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा उदाहरण पेस गर्ने लक्ष्यका साथ प्राधिकरणले एकै पटक ठूलो परिमाणमा त्यस्ता सवारी साधन भित्र्याएको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार ती सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यकामा प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि आयात गरिएको हो । विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्दा वार्षिक रुपमा एक करोड रुपैयाँ बराबरको बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सरकारी निकायले पनि क्रमशः विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गरून् भन्ने ध्येयका साथ प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीतर्फको यात्रा अगाडि बढाएको हो । भारतीय कम्पनी टाटाले उत्पादन गरेको सो विद्युतीय सवारी नेपालको बाटो सुहाउँदो रहेको बताइएको छ ।
विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनका लागि लागिपरेको प्राधिकरण आफैँले नमूनाका रुपमा विद्युतीय सवारी साधन चलाउन थालेको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार चालु आवको हालसम्म झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । त्यसलाई केही हदसम्म भए पनि घटाउने लक्ष्यका साथ सरकारले विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनमा विशेष चासोका साथ काम गरिरहेको छ ।
सडक विभागले पनि केही समयपहिले विद्युतीय सवारी साधन आयात गरेर प्रयोगमा ल्याएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोग भइरहेको छ ।
बजारमा आधा घण्टामा नै द्रुत रुपमा चार्ज गर्न सकिने विद्युतीय सवारी साधनहरु उपलब्ध छन् । पछिल्ला दिनमा विद्युतीय मोटरसाइकल, स्कुटर उपलब्ध हुन थालेका छन् । अनौपचारिक अध्ययनअनुसार कूल १०० वटा सवारी साधन गुड्दा सहरी क्षेत्रमा ६ वटा विद्युतीय सवारी साधनको उपस्थिति देखिएको छ ।
वातावरण जोगाउन र मोटो रकम तिरेर आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र प्रवद्र्धनमा जोड दिन लागिएको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा हेर्दा चीनमा सन् २०२१ मा मात्रै ११ लाख ४९ हजार वटा नयाँ विद्युतीय सवारी साधन दर्ता भएका छन् । अमेरिकामा २ लाख ९७ हजार, युरोपमा १० लाख ६० हजार वटा विद्युतीय सवारी दर्ता भएको देखिएको छ ।
नेपालमा पनि विद्युतीय सवारी साधनप्रतिको चासो बढ्दै गए पनि सहज रुपमा चार्जिङ स्टेसन उपलब्ध हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा देशभर निर्माण गर्न लागेको ५० चार्जिङ स्टेशनको काम अगाडि बढाइरहेको छ ।
निजी क्षेत्रबाट हुन्डाई कम्पनीले देशभर ४० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेको छ । विपी राजमार्गमा चल्ने दिगो सवारीले आफैँ चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेको छ । निजी क्षेत्रले समेत चासो देखाएको अवस्थामा सरकारले नीतिगत रुपमा थप प्रस्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ ।
सरकारले भन्सार दर न्यून गरेको छ । तर, सहज रुपमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले विद्युतीय स्कुटर निर्माण गरेर परीक्षण गरिसकेको छ । नास्टका प्रमुख वैज्ञानिक रवीन्द्र ढकालका अनुसार सरकारले केही नीतिगत विषयमा प्रस्ट पारेको खण्डमा पेट्रोलिय पदार्थको प्रयोग हुने सवारी साधनलाई विस्थापन गर्न सकिने बताए ।
रासस
