ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो प्रसारण तथा वितरण लाइनको विद्युतीय पोल प्रयोग गर्ने सेवा प्रदायक कम्पनीबाट नयाँ भाडादर अनुसारको शुल्क उठाउन सुरु गरेकाे छ । प्राधिकरण काठमाडौं प्रादेशिक कार्यालयले आफ्नो मातहतका वितरण केन्द्रमार्फत २०७७ भदौ महिनादेखि नै लागु हुने गरी नयाँ भाडादर अनुसारको शुल्क उठाउन सुरु गरेकाे हाे ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसारको नयाँ भाडादर निर्धारण गरिदिएकाले अब ढिला नगरी बागमती प्रदेशको पोल भाडा उठाउने प्रक्रियाको सुरुवात गरेको काठमाडौं प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख श्रीराम पाण्डेले बताए । ‘साढे २ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सेवा प्रदायकले पोलको भाडा तिरेका छैनन्,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘नयाँ दर निर्धारण भएर कार्यान्वयन गर्नु भन्ने निर्देशन प्राधिकरणमा आइसकेकाले अब मैले हेर्ने प्रदेशको पोल भाडा उठाउँछौं ।’
उनले बागमती भरीको पोल भाडा उठाउन बागमती प्रदेश डिभिजन कार्यालय हेटौंडासहितका सबै वितरण केन्द्रमा पत्र पठाइसकेको बताए । उनले गुगल नक्साको आधारमा सेवा प्रदायकले उपयोग गरेको पोलको दुरी निर्धारण गरी त्यसैको आधारमा भाडा उठाउन लागिएको बताए ।
सुरुमा पोल उपयोग गरेबापतको भाडाको बिल सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पठाउने र तिर्न अटेर गरेमा धमाधम लाइन काट्ने चेतावनी पजि उनले दिए । सरकारले नै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार नयाँ भाडादर निर्धारण गरिदिएकाले अब कडाईका साथ पोल भाडा असुलिने उनले बताए ।
‘अप्टिकल फाइबर केबल सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७३ (संसोधन सहित) मा भएको व्यवस्था अनुसार सेवा प्रदायकले स्वीकृत लिए÷नलिएको एकिन सेवा प्रदायकलाई पटक–पटक पत्राचार गरेका थियौं । भाडादरको बिरोध भएपछि नविकरण गरिएका कम्पनीलाई बिल पठाउने तथा हर्जना तिराउने काम हुन पाएको थिएन । अब सबै काम एकसाथ हुन्छ’ उनले भने ।
पोल भाडा उठाउन उपयोग गरेको पोलको दुरी निर्धारण गरी प्रमाणिकरण गर्ने क्रममा सेवा प्रदायकलाई पनि संलग्न गराइने पाण्डेले जानकारी दिए । सेवा प्रदायकले २०७५ साउनदेखि लागु हुने गरी विद्युतीय पोलको नयाँ भाडादर कायम भए यताको भाडा प्राधिकरणलाई तिरेका छैनन् ।
प्राधिकरणले पठाएको पोलको भाडादर महंगो भएको कारण देखाउँदै विरोध गरेका सेवा प्रदायक कम्पनीहरू प्रधिकरणसँग सम्झौता गर्न नै आएनन् । नयाँ भाडादरको चर्को विरोध भएपछि सरकारले समिति बनाएर यसबारेमा अध्ययन गरी रिर्पोट तयार गरेको थियो । समितिले दिएको रिर्पोटका आधारमा नयाँ भाडादर निर्धारण गरी प्राधिकरणमा पठाइएको थियो ।
नयाँ भाडादर गत भदौदेखि लागु गर्ने र २०७५ साउनदेखि २०७७ साउनसम्मको भाडा भने पुरानै दरअनुसार उठाउने प्राधिकरणको तयारी छ । समितिले प्राधिकरणमा पठाएको नयाँ भाडादर अनुसार अब सेवा प्रदायक कम्पनीले एडिएसएस अप्टिकल फाइबारको २५ कोरसम्मको प्रतिमहिना प्रतिकिलोमिटर १२ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, २५ देखि ४८ कोरसम्मका लागि मासिक १९ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । ४९ कोडभन्दा माथिका लागि मासिक २७ सय रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । वितरण अप्टिकल फाइबर केबलको हकमा २५ कोरसम्म महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष ९ हजार रुपैयाँ तथा नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्रतिवर्ष प्रतिकिलोमिटर ७ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
२५ देखि ४८ कोरका लागि १५ हजार र ४९ कोरभन्दा माथिका लागि १९ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यो भाडादर हरेक ५ वर्षमा स्वतः १० प्रतिशतले बढ्नेछ ।
सेवा प्रदायकले ६६ केभी वा सो भन्दा बढी भोल्टेजको प्रसारण लाइनमा जडान भएको अप्टिकल फाइबर केबलको भाडादर प्रतिकिलोमिटर, प्रतिवर्ष प्रतिफाइबर ३२ हजार रुपैयाँ प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्नेछ । यो भाडादर हरेक ५ वर्षमा ५ प्रतिशतका दरले स्वतः बढ्नेछ ।
नेपाल टेलिकम, एनसेल, इन्टरनेट, केबल टिभीलगायत सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई सेवा दिन विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण लाइनको पोल प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
