ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले नीतिगत सुधार गरेर साना जलविद्युत् आयोजनाका समस्या समाधान गरिने बताएका छन् । ग्रीन इनर्जी आन्टरप्रेनरर्स नेपाल (ग्रिन) ले बिहीबार आयोजना गरेको ‘साना जलविद्युत आयोजनाहरूको दिगो सञ्चालनसम्बन्धी देखिएका चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा उनले साना जलविद्युत् आयोजनाका समस्या समाधान गर्न नीतिगत सुधार गरिने बताएका हुन् ।
‘साना जलविद्युत आयोजनाका समस्या एकैठाउँमा राखेर छलफल गरौँ, के–के संशोधन गर्नुपर्ने छ, समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय तयार छ,’ उनले भने । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
ऊर्जा मन्त्री खड्काले साना जलविद्युत् आयोजना सँगसँगै मुलुकको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे । संस्थागत रूपमा रहेका तहगत बेथितिको पनि समाधान खोज्दै जानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री खड्काले मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रले निजी क्षेत्रको समस्याको समाधान खोजेको उल्लेख गरे । व्यवसायीलाई परेको समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री खड्काले विद्युत् प्राधिकरणले गरेको गल्तीका दोष निजी क्षेत्रमाथि थोपर्न नहुने समेत बताए ।
कार्यक्रममा ग्रिनका अध्यक्ष इन्जिनियर सूर्यप्रसाद अधिकारीले साना जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) दर समायोजन गर्न माग गरे । उनले ‘टेक अर पे’ (लिउ वा तिर) प्रावधान कार्यान्वय गर्नुपर्ने, विद्युत् उत्पादनको वैकल्पिक व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष अधिकारीले ५ मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनालाई उत्पादन अवधि तोक्न नहुने तथा ५ देखि १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम हुनुपर्ने, जलविद्युत् आयोजनाको मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक पर्ने पाटपूर्जामा पुरानो नीतिअनुसार एक प्रतिशत भन्सार दर कायम गर्नसमेत माग गरेका थिए ।
