किमाथांका अरुणको ४५४ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न प्रसारण सम्झौता

काठमाडौँ । किमाथांका अरुण आंशिक जलाशय जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन गर्ने ४५४ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न प्रसारण सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट) सम्पन्न भएको छ । विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भियुसिएल) ले संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा पर्ने अरुण नदीमा निर्माण गर्न लागेको आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा प्रवाह गर्न प्रसारण सम्झौता गरिएको हो । सम्झौता पत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ग्रिड विकास विभागका निर्देशक (प्रमुख) कमल आचार्य र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बखतबहादुर शाहीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौता अनुसार आयोजनाले उत्पादन गर्ने विजुली राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजिसिएल)द्वारा निर्माणका लागि प्रस्तावित हाइटार सबस्टेसनमा जोडिने छ । सो सबस्टेदेखि शीतलपाटी सबस्टेसनसम्म १८.५ किलोमिटर लामो ४०० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइनसमेत आरपिजिसिएलले नै निर्माण गरिरहेको छ । शीतलपाटी सबस्टेसन भने प्राधिकरणले निर्माण गरेको हो ।

आयोजनाका लागि प्रसारण सम्झौता महत्वपूर्ण कोशेढुंगा भएको सिइओ शाहीले बताए । ‘यो कनेक्सन एग्रिमेन्टले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) चाँडो गर्न सहयोग पुग्ने छ,’ उनले भने, ‘अब पिपिए सकेर हामी वित्तीय व्यवस्थापन गर्नतर्फ लाग्ने छौँ र २०८२ भित्रै आयोजनालाई निर्माणमा लैजाने चाहेका छौँ ।’ आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव  मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (इआइए रिपोर्ट) पनि स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । 

दैनिक ६ घण्टा उच्च माग भएको समय (पिक आवर) मा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सकिने गरी निर्माण गर्न लागिएको आयोजनाको लागत अनुमान करिब ९३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस मध्ये ३० प्रतिशतले हुन आउने झण्डै साढे २३ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी रहने सिइओ शाहीले बताए ।  बाँकी ६९.५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी जुटाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । 

‘आयोजनाको वार्षिक ऊर्जा उत्पदन नै झण्डै २ हजार ५५१ गिगावाट घण्टा रहेकोले आयोजनाले दिने प्रतिफल आकर्षक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पिपिए सकेपछि आयोजनामा ऋण लगानी जुटाउन पनि सहज हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।’ आयोजनाको विद्युत्गृहबाट ११३.५ मेगावाटका ४ वटा उत्पादन युनिटबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । 

२८ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत् आयोजना १० वर्षभित्र उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई सघाउनुका साथै  चीनको सीमा क्षेत्रमा पर्ने भएकोले यो आयोजना रणनीतिक महत्वका दृष्टिले पनि उत्कृष्ट रहेको उनको भनाइ छ ।