ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को बजेटमार्फत विद्युत् उत्पादनका जलाशय आयोजनाको विकास तथा प्रसारण पूर्वाधारमा निजी लगानीलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आइतबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ‘विनियोजन विधेयक (बजेट–कर प्रस्तावबाहेक) का सिद्धान्त र प्राथमिकता’ प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् । सुख्खायामको माग धान्न र विद्युत् माग र आपूर्तिमा सन्तुलन ल्याउनका लागि जलाशय आयोजनालाई सरकारले प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।
‘सुख्खायामको ऊर्जा माग पूरा गर्न जलाशय आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने छ । जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारण आयोजनामा निजी पुँजी परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिने छ,’ बजेटका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘आन्तरिक र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न प्राथमिकता दिइने छ ।’
साथै उनले विद्युत् वितरण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी विद्युत् आपूर्ति सेवालाई विश्वसनीय बनाउने समेत बजेटको प्राथमिकता रहने उनले बताए । ‘उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा बचत हुने विद्युत् निर्यात गर्न सहजीकरण गरिने छ,’ उनले भने ।
सार्वजनिक वित्त परिचालन (सार्वजनिक ऋणको प्रयोग) का क्षेत्रमा विगतदेखि झाँगिदै आएका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्दै पूर्व तयारी र लगानी ढाँचा तय भएका आयोजनामा मात्र पुँजीगत बजेट विनियोजन केन्द्रित गरिने उनले बताए । ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताका उच्च प्रतिफल हासिल हुने आयोजनामा सार्वजनिक ऋणको उपयोग र दिगोपना सुनिश्चित गरिने छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक वित्त सन्तुलन कायम गर्न राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।’
निजी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारलाई निरन्तरता दिइने, लगानीमैत्री व्यसायिक वातावरण सिर्जना गर्न एकद्वार सेवा प्रणालीलाई लागु गरी प्रभावकारी बनाइने, जग्गाको हदवन्दी, वनक्षेत्रको प्रयोग, कर सहुलियत र नाफा फिर्ता प्रक्रियामा देखिएका कठिनाइ र बेमेलको निराकरण गरिने जस्ता विषयमा समेत बजेटले प्राथमिकता दिने उनले बताए । सन्तुलित र समावेशी विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सार्वजनिक, निजी, सहकाकारी र सामुदायिक क्षेत्रबीचको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने उनको भनाइ छ ।
नेपाललाई सन् २०२६ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती गर्दै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक तयारी गर्ने तथा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझावहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लाने विषयलाई समेत अगामी वर्षको बजेटले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।
उक्त विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसदकाे मंगलबारदेखि बस्ने बैठकमा छलफल सुरू हुने भएकाे छ ।
