नेपालमा बिटक्वाइन माइनिङ परीक्षण परियोजना : एक सावधानीपूर्ण आधार

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र अहिले एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । दशकौँसम्मको ऊर्जा अभावलाई चिर्दै जडित प्रणालीमा ऊर्जा अधिशेष (अतिरिक्त) भएको भाष्य निर्माण भएको छ । हाल नेपालको जडित विद्युत् क्षमता झन्डै ४ हजार मेगावाट पुगिसकेको छ र भारततर्फको निर्यात बढ्दो क्रममा छ । आगामी ५ वर्षमा करिब ५ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन थपिने अपेक्षासमेत राखिएको छ । यद्यपि, यस प्रगतिको अपेक्षा पूरा गर्न नदेखिने किसिमका अनेक चुनौती पनि छन् ।

वर्षायाममा नेपालले प्रायः आन्तरिक खपत वा प्रभावकारी रूपमा निर्यात गर्न सक्नेभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्छ । आगामी ५ वर्षभित्र नेपालले वार्षिक २४ हजार गिगावाट घण्टाभन्दा बढी अधिशेष विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमान छ । यो हालको कुल वार्षिक राष्ट्रिय मागको दोब्बरभन्दा बढी हो । हालको अवस्थामा, नेपालका लागि अधिशेष विद्युत्‌को निर्यात गर्न एक मात्र ठूलो बजार भनेको भारत हो तर पर्याप्त प्रसारण पूर्वाधार नहुनु, मौसमी मागको ढाँचा र मूल्यसम्बन्धी दबाब रहनु जस्ता कारणले कतिपय अवस्थामा लागतभन्दा निकै कम मूल्यमा विद्युत् निर्यात गर्नु परिरहेको छ । कहिलेकाहीँ पूर्ण रूपमा निर्यात वा विद्युत् उत्पादन नै कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यसबाहेक, सीमापार विद्युत् व्यापार भू–राजनीतिक सन्दर्भ अनुसार सञ्चालन हुने भएकाले नेपालको नियन्त्रणबाहिरका नीतिगत, नियामक र बजारका  जोखिमहरू पनि थपिन्छन् । संरचनागत असमानता पनि स्पष्ट छ– भारतका लागि नेपालबाट हुने विद्युत् आयात विशाल र विविधीकृत ऊर्जा प्रणालीमा नगण्य हिस्सा हो तर नेपालका लागि भारततर्फ निर्यात गर्न नसक्नु वा घरेलु रूपमा अधिशेष ऊर्जा उपयोग गर्न नसक्नु ऊर्जा क्षेत्र र देशलाई नै आर्थिक रूपमा अस्थिर बनाउने कारक बन्न सक्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि यो सरकारको योजना असफल भएको अवस्था होइन, यो त जलविद्युत् स्रोत सम्पन्न धेरै देशहरूले सामना गर्ने संरचनागत चुनौती हो । त्यसैले, नीतिगत प्रश्न केवल थप विद्युत् कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने होइन, बरु नेपालले अहिले उत्पादन गरिरहेको वा भविष्यमा उत्पादन गर्ने विद्युत्‌बाट कसरी बढी आर्थिक लाभ लिने भन्ने हो । यही सन्दर्भमा, वैचारिक अवधारणात्मक ढाँचाबिना नै परीक्षणमा लान सकिने एउटा विकल्प भनेको बिटक्वाइन माइनिङ हो ।

नेपालले बिटक्वाइनलाई कानुनी मुद्रा बनाउने बहस यो होइन, न त क्रिप्टोकरेन्सी सट्टाबाजीलाई प्रोत्साहन गर्ने आह्वान हो । प्रश्न यति मात्रै हो कि– वैकल्पिक उपयोग सीमित भएको अधिशेष विद्युत्का लागि के नेपालले हाल ‘अन्तिम क्रेता’को रूपमा कडाइका साथ नियन्त्रित बिटक्वाइन माइनिङको परीक्षण (नमुना) परियोजना सञ्चालन गर्न सक्छ ?

यसको मूल्याङ्कन गर्न बिटक्वाइन माइनिङलाई वित्तीयभन्दा सञ्चालनगत दृष्टिकोणबाट बुझ्न आवश्यक छ । माइनिङ अधिक परिमाणमा ऊर्जा खपत गर्ने ‘कम्प्युटिङ’ प्रक्रिया हो तर औद्योगिक विद्युत् भारभन्दा यो फरक र अत्यन्त लचिलो हुन्छ । यसलाई विद्युत् उत्पादन केन्द्र नजिक राखेर विद्युत्‌को अतिरिक्त आपूर्ति हुने समयमा मात्रै सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अन्यत्र विद्युत् आवश्यक परे माइनिङ परियोजनामा आपूर्ति तुरुन्त बन्द गर्न पनि सकिन्छ । त्यसो हुँदा, बिटक्वाइन माइनिङ विद्युत् अवरोध सहन गर्न सक्ने (अवरोधयोग्य) र मूल्य–संवेदनशील एक प्रकारको ऊर्जा उपभोक्ता हो ।

यो लचिलोपन नेपालका ऊर्जा विशेषतासँग राम्रोसँग मेल खान्छ । वर्षायाममा हुने विद्युत्‌को अधिशेष उत्पादन आन्तरिक माग लगभग अपरिवर्तित रहने अवस्थासँग मेल खान्छ । परम्परागत उद्योगहरूलाई वर्षभर स्थिर आपूर्ति र दीर्घकालीन निश्चितता चाहिन्छ, बिटक्वाइन माइनिङलाई चाहिँ यस्तो निश्चितता चाहिँदैन । यसले सस्तो तथा अतिरिक्त हुँदा  बिजुली सोस्न सक्छ र परिस्थिति परिवर्तन भएको बखत विद्युत् खपत नगरी रहन पनि सक्छ ।

त्यसो हुँदा ऊर्जा खपतको यस विकल्पको सम्भावनाबारे अन्वेषणका लागि व्यापक नीतिगत घोषणाभन्दा पहिला सीमित परीक्षण वा नमुना परियोजनामार्फत अघि बढाउनु आवश्यक हुन्छ । विद्यमान जलविद्युत् आयोजना नजिक वा प्रसारण अवरोध भएका लोडहरूमा २० देखि ३० मेगावाट क्षमताको माइनिङ परियोजना पर्याप्त हुने छ ।

हालको विद्युत् सञ्जालको अवस्था अनुसार एक बिटक्वाइन उत्पादन गर्न करिब ८ देखि ९ लाख किलोवाट घण्टा विद्युत् आवश्यक पर्छ । अधिशेष अवधिमा सञ्चालन हुने २० मेगावाट क्षमताको उपलब्धताले वार्षिक करिब १२० देखि १८० बिटक्वाइन उत्पादन गर्न सक्छ । यो सञ्चालन समय र कठिनाइमा समेत निर्भर रहन्छ ।

नियन्त्रित माइनिङ परीक्षण परियोजनाले स्थानीय पूर्वाधार र क्षमता विकासमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । २० देखि ३० मेगावाटको सुविधा स्थापना र सञ्चालन गर्न भरपर्दो ग्रिड जडान, कुलिङ र डाटा सेन्टर प्रणाली, तथा सुरक्षित स्थल आवश्यक पर्छ । यस्ता लगानीहरूले निर्माण र मर्मत सम्भार रोजगारी सिर्जना गर्छन्, प्राविधिक रूपमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्छन्, र स्थानीय विद्युत् तथा सूचना प्रविधि पूर्वाधार सुदृढ बनाउँछन् । यी लाभहरू परीक्षण सकिएपछि पनि रहिरहन्छन् । यस अर्थमा, परियोजनाले भविष्यका अन्य बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगहरूलाई सहज बनाउन सक्ने विशेषज्ञता र सुविधा प्रवाहको थालिन गर्न सक्छ ।

हालका बिटक्वाइन मूल्यअनुसार यसले लागतअगाडि वार्षिक रूपमा करोडौँ डलर बराबरको कुल उत्पादन मूल्य दिन सक्छ । यी तथ्याङ्कहरू अनुमानात्मक हुन्, भविष्यवाणी होइनन्, तर यिनले परिमाणको सङ्केत अवश्य दिन्छन् । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यस्तो परीक्षण परियोजनालाई प्रतिकिलोवाट घण्टा आम्दानीका आधारमा निर्यात हुँदा प्राप्त हुने लाभका आधारमा प्रत्यक्ष तुलना गर्न सकिन्छ ।

कुनै पनि परीक्षण परियोजनाको समयसीमा निर्धारण हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि १८ देखि २४ महिना । स्पष्ट कार्यसम्पादन मापदण्डका आधारमा यस्तो समयसीमा निर्धारण  हुनुपर्छ। यसमा घरायसी उपभोक्ताका लागि स्थिर शुल्क, घरेलु माग उच्च हुँदा पूर्ण अवरोधयोग्यता, पारदर्शी आन्तरिक लेखा र कर प्रणाली तथा निर्यात मूल्यसँग तुलनात्मक आम्दानी समावेश गरिनुपर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, परियोजनामा स्पष्ट निकास प्रावधान  हुनुपर्छ । यदि यी मापदण्ड पूरा भएनन् भने परियोजना बन्द गरिनुपर्छ । यस प्रकारको दृष्टिकोणले अक्सर उठाउने गरिएको चासो र चिन्ताका विषयहरू सम्बोधन गर्न मद्दत गर्छ ।

पहिलो चिन्ता– विद्युत्‌को मूल्य सम्बन्धी हो । नेपालमा विगतमा लोडसेडिङ भएको इतिहासका कारण घरायसी उपभोक्ताबाट विद्युत् अन्यत्र प्रयोगमा लगिएको आभासले राजनीतिक रूपमा जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैले, माइनिङ पाइलट केवल अधिशेष वा माग कम हुने समय (अफ–पिक आवर) को विद्युत्‌बाट सञ्चालन हुनुपर्छ । त्यो पनि घरायसी प्रयोगका समयमा माइनिङ परियोजनाका लागि स्वतः बन्द हुने गरी घरायसी तथा उत्पादनशील उपयोगलाई स्पष्ट रूपमा प्राथमिकता दिने नियामक सुरक्षा व्यवस्था हुनुपर्छ ।

दोस्रो चिन्ता– मूल्य अस्थिरताको हो । बिटक्वाइनको मूल्य उतार–चढाव हुन्छ र माइनिङको आम्दानी स्थिर हुँदैन । यद्यपि, निर्यात गरिने विद्युत्‌को मूल्य पनि बजार र भू–राजनीतिक परिस्थितिले निम्त्याउने अवस्था र जोखिमको अधीनमा हुन्छन् । परीक्षण परियोजनालाई छोटो अवधिको मूल्य उतार–चढावका आधारमा होइन, यसको अवधिभर विद्यमान आम्दानी विकल्पहरूसँग प्रतिस्पर्धी वा परिपूरक प्रतिफल दिन सके/नसकेको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

तेस्रो चिन्ता– सुशासन र पुँजी पलायनको हो । यी जोखिमहरू मुख्यतः अनियन्त्रित वातावरणमा देखा पर्छन् । लाइसेन्स प्राप्त, देशभित्र दर्ता भएका, लेखापरीक्षण गरिएका र स्रोतमा कर तिरेका सञ्चालनमा यी जोखिमहरू उल्लेखनीय रूपमा घट्छन् । पारदर्शिता यहाँ अतिरिक्त सुविधा होइन, पूर्वशर्त हो ।

अन्य जलविद्युत् सम्पन्न देशहरूले पनि बिटक्वाइन माइनिङमा अधिशेष विद्युत्‌को सावधानीपूर्वक प्रयोग सुरु गरेका छन् । उदाहरणका लागि भुटानले कानुनअनुसार क्रिप्टोकरेन्सी व्यापार र निजी प्रयोग प्रतिबन्धित रहे पनि, राज्यले अधिशेष जलविद्युत् प्रयोग गरी सार्वभौमिक र कडाइका साथ नियन्त्रित सन्दर्भमा बिटक्वाइन माइनिङ अनुमति दिएको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार भुटानले १२ हजारभन्दा बढी बिटक्वाइन सङ्कलन गरेको छ, जसको मूल्य हालका दरअनुसार करिब १.३ अर्ब अमेरिकी डलर हुन्छ । यो भिन्नता महत्त्वपूर्ण छ । भुटानको अनुभवले माइनिङलाई व्यापक क्रिप्टो उदारीकरण नगरी ऊर्जा खपत तथा औद्योगिक सन्तुलनका लागि आवश्यक नीतिगत उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने देखाउँछ ।

बिटक्वाइन माइनिङ नेपालका ऊर्जा चुनौतीहरूको समाधान होइन । यसले निर्यातलाई प्रतिस्थापन गर्दैन । प्रसारण अवरोध हटाउँदैन वा औद्योगिक विकासको प्रमुख विकल्प बन्न सक्दैन । खुब भए यो एउटा सानो थप उपकरण हुन सक्छ । न्यूनतम रूपमा, राम्रोसँग डिजाइन गरिएको परीक्षण परियोजना छिट्टै असफल भएर सीमित लागतमा उपयोगी तथ्याङ्क प्रदान गर्न सक्छ ।

अझ अगाडि हेर्दा, सानो विस्तारले पनि किन यो प्रश्न विचारणीय छ भन्ने देखाउँछ। यदि दशकको अन्त्यसम्म नेपालले कडाइका साथ नियन्त्रित माइनिङ सञ्चालनका लागि करिब २०० मेगावाट अधिशेष जलविद्युत् विनियोजन गर्‍यो भने बजार अवस्थाअनुसार वार्षिक कुल उत्पादन मूल्य सयौँ मिलियन डलर पुग्न सक्छ । यो न पूर्वानुमान हो, न त सिफारिस । यद्यपि, हालको निर्यात आम्दानीसँग तुलनामा परिमाणको सङ्केत मात्र हो ।

तत्काल आम्दानीभन्दा पर, बिटक्वाइन माइनिङ नेपालका लागि नयाँ डिजिटल सीमातर्फको पहिलो पाइला हुन सक्छ । उच्च क्षमतायुक्त कम्प्युटिङ, नेटवर्क सुरक्षा, र पर्याप्त ऊर्जा प्रयोग हुने (ऊर्जा–सघन) सूचना प्रविधि सञ्चालनमा विशेषज्ञता विकास गरेर नेपालले आफूलाई विश्वव्यापी डिजिटल अर्थतन्त्रमा चिनिएको खेलाडीका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ । सावधानीपूर्वक परीक्षण परियोजनामार्फत निर्माण हुने ज्ञान, पूर्वाधार र नियामक अनुभवले फिनटेक, क्लाउड कम्प्युटिङ र अन्य ज्ञानमा आधारित उद्योगहरूमा नवप्रवर्तन उत्प्रेरित गर्न सक्छ, र अधिशेष जलविद्युत्‌लाई भविष्यका प्रतिभा र प्रविधि निर्यातको प्रक्षेपण–मञ्चमा रूपान्तरण गर्न सक्छ । यसरी हेर्दा, माइनिङ केवल परीक्षण परियोजना होइन, मूल्य–वर्धित र डिजिटल रूपमा सशक्त अर्थतन्त्रतर्फ नेपालको यात्राको प्रारम्भिक पाइला हुन सक्छ ।

अर्को कदम, नाटकीय हुनु आवश्यक छैन । अगाडि बढ्ने कुनै पनि निर्णय अनुमान होइन, प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ । नेपालले बिटक्वाइनमा बाजी लगाउन आवश्यक छैन तर हाल अवमूल्यन गरिएको वा प्रयोगविहीन अधिशेष विद्युत् अझ उत्पादनशील रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर परीक्षण गर्ने अवसरको सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ । यो एउटा अवधारणाको मात्र होइन, ऊर्जा अर्थशास्त्रको प्रश्न पनि हो ।

लेखक भिरक एन्ड कम्पनीका निर्देशक हुन् ।