ऊर्जा खबर
काठमाडौं । भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र सोलारबाट २२,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ‘नयाँ सोलार ऊर्जा नीति’ पारित गरेको छ ।
उक्त नीति अनुसार १४,००० हजार मेगावाट बराबरको सोलार पार्क निर्माण गर्ने, ४५०० मेगावाट गृहस्थ अर्थात् रुफ टफ सोलारमार्फत, १५०० मेगावाट गैरगृहस्थ र २००० प्रधानमन्त्री कुसुम योजना अन्तर्गत उत्पादन गरिनेछ । पुराना सोलार प्लान्ट मर्मत गर्ने उद्देश्यले ‘सूर्य मित्र’ नाममा नयाँ कर्मचारीको माग गर्ने नीति तय गरिएको छ ।
सोलार प्लान्ट मर्मत गर्न ३० हजार युवालाई तालिम दिने र उनीहरू सूर्य मित्र योजना अन्तर्गत परिचालन हुने जनाइएको छ । सूर्य मित्रले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियानलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य लिइएको छ । यो नीति राज्य सरकारले जारी गरे लगत्तै पाँच वर्षसम्म वा अर्को नयाँ नीति नल्याएसम्म लागू हुने भारतका विद्युत मन्त्री एके शर्माले बताए ।
मन्त्रीपरिषद्ले प्रतिकिलोवाट १५ हजार र प्रतिउपभोक्ता ३० हजार भारुका दरले अनुदान दिने गरी निर्णय गरिसकेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । साथै, नीति कार्यान्वयन अवधिभर हरेक वर्ष ८ अर्ब भारु अनुदान स्वीकृत गरेको छ । राज्य सरकारले सरकारी भवन र शैक्षिक संस्थामा नेट मिटरिङ सहितको रुफ टफ सोलार जडान गर्ने अनुमति दिएको छ ।
मन्त्री शर्माका अनुसार कुसुम सि–२ योजना अन्तर्गत अलग–अलग कृषि फिडरमा २००० हजार मेगावाट सोलार प्लान्ट विकास गर्ने निर्णय पारित गरिएको छ । यस्ता कृषि क्षेत्रका लागि ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने र अन्य कृषकका लागि ६० प्रतिशत अनुदानको नीति पारित गरिएको छ । जसअनुसार ५ वर्षमा १० अर्ब भारु बराबरको अनुदान उपलब्ध हुनेछ ।
सोलार पार्क विकास गर्ने क्षेत्रमा ५ मेगावाट बराबरको भण्डारण क्षमता राख्न प्रतिमेगावाट भारु २.५ करोड पुँजीगत अनुदान प्रदान गरिने नीतिमा उल्लेख छ । राज्य सरकारले सोही अवधिभित्र गैरगार्हस्थ क्षेत्रका भवनका छानामार्फत १५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
राज्य सरकारले अयोध्यालाई सोलार ऊर्जाको मोडल सहरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ । नोयडा सहित १६ नगरपालिकाहरू पनि सोलार सहरका रूपमा गर्ने काम भइरहेको छ ।
