ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले सेवाग्राहीसँग लिने गरेको नियमनकारी सेवा शुल्कमा वृद्धि गरेको छ । आयोगले ‘विद्युत् खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गनुपर्ने सर्तसम्बन्धी निनियमावली २०७६’, र 'विद्युत् नियमन आयोग अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति एक आवसमा वा अन्य संगठित संस्थासँग गाभिन, आपसमा मिल्न, सेयर खरिद, संरचनाको खरिद बिक्री वा हस्तान्तरण, प्राप्ति वा ग्रहण सम्बन्धी निर्देशिका २०७७' मा संशोधन गरी सेवा शुल्कमा वृद्धि गरिएको आयोगले जनाएको छ । वृद्धि गरिएको सेवा शुल्क साउन १ गतेबाट लागु गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार ‘विद्युत् खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गनुपर्ने सर्तसम्बन्धी विनियमावली २०७६’को विनियम १७ को उपविनियमन (२) संशोधन गरी ‘उपविनियमन (१) बमोजिम सेयर संरचना परिवर्तनको पूर्व स्वीकृतिका लागि पहिलो पटक आयोगमा निवेदन दिने कम्पनीका हकमा कायम हुने चुत्ता पुँजीका आधारमा १० करोड रुपैयाँसम्मका लागि १ लाख रुपैयाँ र सोभन्दा माथिक प्रत्येक १० करोडसम्मका लाग ५० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
त्यस्तै, उक्त विनियमावलीमा उपविनियम (२क) थप गरी संशोधित नियमावली अनुसार सेवा शुल्क बुझाएको सक्कल भौचर आयोगसमक्ष बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, विनियमन १७ को उपविनियम (४) पछि उपविनियम (५) थप गरी ‘सेयर संरचनामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन ल्याउने गरी सेयर खरिद बिक्री भई चुक्ता पुँजीमा हुने परिवर्तन, बोनस सेयर वा सेयरको सार्वजनिक निश्कासन, चुक्ता पुँजीमा परिर्वतन नभइकन सेयर स्वामित्वमा हुने परिर्वतनलाई सेयर संरचनामा हुने परिर्वतन’का रुपमा परिभाषित गरेको छ । यद्यपि, यसले अनुमति प्राप्त कम्पनीको अधिकृत वा जारी पुँजीमा हुने परिर्वतलाई सेयर संरचनामा हुने परिर्वतन मानेको छैन ।
त्यसैगरी, उपविनियम (६) थप गरी कम्पनीको चुक्ता पुँजी परिवर्तन नहुने गरी विद्यमान सेयरधनीबीच हुने वा विद्यमान र नयाँ सेयरधनीबीच हुने सेयर खरिदबिक्रीमा शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी सेयर खरिद बिक्री गर्दा १० करोड रुपैयाँसम्मको खरिदबिक्रीमा १ लाख रुपैयाँ र त्यसभन्दा माथि प्रत्येक १० करोडको सेयर खरिद बिक्रीमा थप ५० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यद्यपि, चुक्ता पुँजीमा परिवर्तन पनि हुने र विद्यमान सेयरधनीबीच वा विद्यमान र नयाँ सेयरधनीबीच हाल आफूसँग भएको सेयरको पनि खरिद बिक्रीका लागि एकैचोटी निवेदन परेमा चुक्ता पुँजीमा हुने वृद्धि रकम र सेयर खरिद बिक्री कारोबार रकम मध्ये जुन बढी हुन्छ त्यसैलाई आधार मानेर शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै आयोगले विनियमावलीको अनुसूची– ४ को खण्ड (३) मा संशोधन गर्दै १ हजार मेगावाट माथिका आयोजनाको सेवा शुल्क १ करोड २० लाख रुपैयाँबाट बढाएर हजार मेगावाटमाथि जुनसुकै क्षमताका आयोजनाको सेवा शुल्क १ करोड २० लाख ९० हजार रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
