ऊर्जा खबर
काठमाडौं । देशमै उत्पादित विद्युतको उपयोग गरी हरित हाइड्रोजन उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न नीति, रणनीति तथा मार्गचित्र बनाउन सुझाव दिइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले जलविद्युतबाट हरित हाइड्रोजनको उत्पादन तथा बिक्री वितरणका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन गरेको विज्ञ सम्मेलित समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमार्फत यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोगकत्वमा गठित ७ सदस्यीय समितिले नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन, बिक्री वितरण तथा उपयोगका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदन शुक्रबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाललाई बुझाएको छ ।
देशमै उत्पादन भएको जलविद्युतबाट हरित हाइड्रोजन उत्पादन गरी प्रयोगमा ल्याउन कानुनी ढाँचा तयार गरेर अगाडि बढ्न सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ । ‘हरित हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भावन छ । कसरी उत्पादन गर्ने, उपयोग कहाँ कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पहिले विशिष्ठ नीति, रणनीति र मार्गचित्र बनाउने, अहिलेको विद्यमान कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने र हाइड्रोजनमा विशेष कानुन लागु गर्न संरचना तयार गर्नुपर्छ’ समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
समितिले हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजनासहितको मार्गचित्र आवश्यक पर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा छुट्टै निकाय गठन गरेर हरित हाइड्रोजन उत्पादनको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।
त्यसैगरी, प्रतिवेदनमा पहिलो चरणमा नीति निर्माण गर्ने, दोस्रो चरणमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगलाई व्यावसायिक रुपमा अगाडि बढाउने र तेस्रो चरणमा विश्व बजारमा हाइड्रोजन ऊर्जामा नेपालको उपस्थिति देखाउने गरी अगाडि बढ्न सकिने सम्भावना औंल्याइएको छ ।
‘प्रतिवेदनमा हरित हाइड्रोजनको व्यापारिक उत्पादनमा निजी क्षेत्रको संलग्नताको समग्र सुशासन र नियमनका लागि दीर्घकालिन निकायको रुपमा छुट्टै संस्था गठन गर्नुपर्छ’ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई सुरुआतका गतिविधिहरू आरम्भ गर्न, नियामक ढाँचा र हाइड्रोजन उत्पादन पाइलटिङ गर्न प्रमुख भूमिका खेल्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री भुसालले सरकारले हाइड्रोजन सम्बन्धी नीति बनाउने र त्यसका लागि विज्ञसँग सुझाव लिएर अगाडि बढ्ने बताइन् । उनले आगामी दिनमा देश नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्ने नीतिमा प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ प्रविधिकारूपमा विश्वमा आगाडि आइरहेको हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन र खपत सम्बन्धमा नेपालले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवसर रहेको बताइन् ।
आयोगका सचिव घिमिरेले प्राप्त प्रतिवेदन हाइड्रोजन ऊर्जासम्बन्धी नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्रालयले हरित हाइड्रोजनका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गत मङ्सिर १ गते जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सहसचिवको नेतृत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
घिमिरे संयोगक रहेको अध्ययन समितिको सदस्यमा मन्त्रालयका ऊर्जा हेर्ने सहसचिव, विद्युत विकास विकास विभागका उपमहानिर्देशक, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक, त्रिभुवन विश्व विश्वविद्यालयका ऊर्जा विशेषज्ञ, काठमाडौँ विश्व विद्यालयका ऊर्जा विशेषज्ञ र जल तथा ऊर्जा आयोगका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर छन् । नेपालमा उत्पादित विद्युत उपयोग गरी व्यापारिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा नाफामुखी हुने काठमाडौं विश्व विद्यालयले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
