पश्चिम सेती र एसआर–६ विकासमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले सघाउने प्रतिबद्धता

काठमाडौं । भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडलाई निर्माणको जिम्मा दिइएको पश्चिम सेती जलाशय र सेती नदी–६ (एसआर–६) विकासमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले पूर्णरूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रदेशले आज (असोज ४ गते) विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य मन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले आफ्नो सरकारी प्याडमा तयार गरेको विज्ञप्तिमा भारतीय कम्पनीसँग समझदारी गरिए अनुसार दुवै आयोजना निर्माण हुँदा यस क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्ने उल्लेख ।

एनएचपिसीसँग भएको समझदारीबाट आफू हर्षित भएको बताउँदै मुख्य मन्त्री रावलले भनेका छन्– यस परियोजना कार्यान्वयन हुँदा विकासका दृष्टिले पिछडिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक तथा सामाजिक विकासको मूल प्रवाहमा प्रवेश गर्नुका साथै नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यात गरी मुलुकको व्यापारघाटा न्यूनिकरण गर्ने मार्ग प्रशस्त हुनेछ । यस जलविद्युत् आयोजनाको विकासका लागि आवश्यक सहयोग, समन्वय र साझेदारीका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ ।

आयोजना विकास गर्ने सम्बन्धमा लगानी बोर्ड र एनएचपिसीबीच गत भदौ २ गते समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल, अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य मन्त्री त्रिलोचन भट्ट तथा काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।

एमओयू अनुसार एनएचपिसीले दुई वर्षभित्र दुवै आयोजनाको आर्थिक, वित्तीय, प्राविधिक, सामाजिक एवम् वातावरणीय, ऊर्जा बजारको सुनिश्चितता, प्रसारण लाइन लगायत विषय अध्ययनको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कम्पनीले दुवै आयोजनामा १ खर्ब ८० करोड भारु लगानी गर्ने जनाएको छ ।

पश्चिम सेती १७ वर्षसम्म अष्ट्रेलियन कम्पनी स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन (स्मेक) ले ओगटेपछि २०६८ साल साउन ११ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेको थियो । स्मेकसँगको अनुमतिपत्र खारेज गरेर चिनियाँ थ्रि गोर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लूई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनलाई एमओयू गरी विकास गर्न दिइएको थियो । तर, काम गर्न नसकेपछि २०७५ सालमा चिनियाँ कम्पनीसँगको एमओयू खारेज गरिएको थियो ।